१२ मंसिर, काठमाडौं । ‘एभीएसन सेफ्टी लिस्ट (कालो सूची)’मा नेपाललाई निरन्तरता दिएको युरोपेली युनियन मातहतको एभीएसन सेफ्टी एजेन्सी (आयसा)ले स्थलगत परीक्षणका लागि अर्को टोली नेपाल पठाउने भएको छ ।

ईयूले नोभेम्बर महिनाका लागि अपडेट गरेको एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपालले निरन्तरता पाएको छ । यो सूची आउनु ठिक अगाडि अक्टोबरमा आयसाबाट ‘असिस्मेन्ट मिसन’ नेपाल आएर नेपालबारे परीक्षण गरेको थियो ।

त्यसपछि आएको सूचीमा नेपाल निरन्तर परेसँगै यसबारे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चासो राखेको थियो । ईयूका राजदूत नोना डेप्रेज र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा ईयूले ‘अनसाइट असिस्मेन्ट असिस्मेन्ट भिजिट’ गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकृत ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार यस्तो टीमले मूख्यतया कर्मचारी नियमावलीमा प्राधिकरणले गरेको नीतिगत परिवर्तन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्थलगत रुपमा परीक्षण गर्न चाहेको छ ।

प्राधिकरणले कर्मचारीले नियमावलीमा संशोधन गर्दै नियामककारी भूमिका र सञ्चालनकारी भूमिकामा रहेका कर्मचारीहरु एक अर्को भूमिकामा सरुवा हुन नसक्ने गरी प्रावधान ल्याएको छ ।

यसले नियमनकारी विभागलाई स्वायत्त बनाउने विश्वास प्राधिकरणको छ । यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन भए–नभएको अध्ययन गर्न ईयूको टोली पुनः नेपाल आउने भएको हो ।

यो टोलीले स्थलगत रुपमा हवाई सुरक्षाका अन्य पाटोमा समेत अध्ययन/परीक्षण गर्नेछ । त्यसपछि मात्र ईयूले नेपालबारे आफ्नो निर्णय दिने भुलले जानकारी दिए । यो मिसनले प्राधिकरणको हवाई सुरक्षा कार्यान्वयनको क्षमताबारे अनसाइट परीक्षण गर्न चाहेको छ ।

यसअघि ईयूले एक टोली गत अक्टोबरमा नेपाल पठाएको थियो । यो टोलीले ६ देखि ८ अक्टोबरमा नेपालमा हवाई सुरक्षाबारे अडिट गरेको थियो ।

यो टोलीले १०–११ नोभेम्बरमा आफ्नो प्रतिवेदन ईयू एयर सेफ्टी कमिटीमा बुझाएको थियो । तर, त्यसपछि ईयूले नयाँ एयर सेफ्टी लिस्ट निकालेको थियो ।

असिस्टेन्ट टोली नेपाल आएको समयमा नियमावली संशोधन भएको भएपनि कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको भन्दै यसबारे ईयूले थप अध्ययन गर्न चाहेको भुलले जानकारी दिए । यो टोली एक महिना पछि नेपाल आउने उनले बताए ।

नेपाल सन् २०१३ देखि ईयूको कालो सूचीमा छ । पछिल्लो परीक्षणपछि कालो सूचीबाट नेपाल हट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, ईयूले थप अध्ययन गर्न चाहेसँगै कालो सूची अझै केही समय लम्बिने निश्चित भएको हो ।

कालो सूची लामो समयसम्म रहँदा वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपाल र युरोपमा सिधा उडान गर्न पाएका छैनन् ।