२४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्ध अहिले एकपछि अर्को आक्रमण भईरहेका छन् । उनी विरुद्ध सहकर्मी न्यायाधिशहरु, पूर्वप्रधानन्यायाधिश समाज, नेपाल वार एसोसिएसन तथा डा. गोविन्द केसी समेत आन्दोलनमा छन् ।

प्रधानन्यायाधिश जबरा विरुद्ध सतहमा जो सुकै भएपनि उनलाई पदच्युत गराउन माफिया र विदेशी शक्ति समेत परिचालित भएको वताईन्छ। 

चोलेन्द्र शमशेर विगतमा गरेका कतिपय फैसला र अव हुन सक्ने फैसलाका कारण डराएका माफियाको मिलेमतोमा उनलाई च्युत गर्ने प्रयास भईरहेको वताईन्छ। तिनीहरु मध्ये लामो समयदेखि नेपालमा सञ्चालित टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी एनसेल प्रकरणलाई पनि लिने गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल विक्रीमा पूँजीगत लाभकर सोही कम्पनी र आजियाटाबाट असुल गराउन परमादेश जारी गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले दुवै कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गर्दै उठ्न बाँकी पूँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन भनेको थियो।

झण्डै तीन वर्षअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पूँजीगत लाभकर ३५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेकोमा त्यसको १३ महिनापछि ठूला करदाता कार्यालयले ६१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।

२०७२ साल चैतमा स्वीडेनको टेलिया सोनेराले मलेसियाली आजियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो। सरकारी निकायले त्यसमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरे पनि पूर्ण रूपमा लाभकर असुली छलिएको भन्दै महालेखा परीक्षणको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो।

दुई पटक गरी झण्डै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको एनसेलले बाँकी रकम विक्रेता टेलियाले बुझाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएकोमा टेलियाले विदेशमै कारोबार भएको लगायतका कारण देखाउँदै कर तिर्न लामो समयदेखि आनाकानी गर्दै आएको थियो।

संसदीय समितिका निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको र त्यतिखेरको सरकार समेत कर मिनाहा गर्न प्रस्ताव लगेको थियो । यसअघि उठ्न बाँकी रहेको भनिएको कर नतिरी लाभांश समेत बाहिर लैजान नपाउने गरी सरकारले लगाएको रोक सर्वोच्च अदालतकै एक अन्तरिम आदेशले निष्किय पारिदिएको थियो।

तर, चोलेन्द्रशमशेरको यो साहसिक निर्णयपछि एनसेल खरिदविक्रीमा गुम्न लागेको झण्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ राज्यले पाउने अवस्था वनेको थियो । उक्त प्रकरणपछि रुष्ट भएको एनसेलले अहिले चोलेन्द्र विरुद्ध न्यायाधिश र वकिलहरुलाई प्रयोग गरेर रिस साँध्न खोजेको श्रोतको दावी छ।