सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउने क्रममा कुनै पनि किसिमको अवरोध नगर्न भन्दै संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ । 

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कात्तिक २७ गते सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै गत चैत २१ गतेको परमादेशअनुसार ६ महिनाभित्र पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउनका लागि सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो । 

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको उक्त पत्र शुक्रबार संघको सचिवालयका तर्फबाट कर्मचारी अनिल ढुंगानाले बुझिसकेका छन् । रातोपाटीलाई प्राप्त निर्देशनालयको उक्त पत्रअनुसार गत मंसिर ४ गते एकताका लागि घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्दा कार्यालय बन्द गर्न पर्नुको कारण पनि माग गरिएको छ । यसबारेमा ७ दिनभित्र लिखित जानकारी गराइ अन्य आवश्यक कामकारबाही गर्न कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्न पत्रमा भनिएको छ । 

‘सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०।१२।२१ मा भएको आदेशको कार्यान्वयनार्थ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत भएको निर्देशन र समन्वय अनुसार उच्च स्तरीय समितिका पदाधिकारीहरुलाई पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सहितको महाधिवेशन गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय नै बन्द गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशले तोकिए बमोजिमका क्रमका संयोजकहरूको उपस्थिति रहे भएको समयमा के कति आधार कारणले कार्यालय बन्द गरेको हो ? सोको जानकारी ७ (सात) दिनभित्र यस निर्देशनालयलाई दिई आवश्यक काम कारबाही गर्न कुनै पनि प्रकारको अवरोध सृजना नगर्न निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ’, पत्रमा भनिएको छ । 

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सचिवालयबाट सहयोग नभएको भन्दै यसअघि उच्चस्तरीय समितिका सदस्यद्वय रविना थापा र जानकी गुरुङले निर्देशनालयमा सहयोगका लागि निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनअनुसार संघको कार्यालय बन्द भएपछि उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक कार्यालयमा बस्न नसकी बालुवाटारकै नेपाल हाउसमा बसेको थियो । उक्त बैठकले ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सोही बैठकले एकताका लागि उच्चस्तरीय समितिको कार्यक्षेत्र (टीओआर) तयार गर्ने, मे महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने, सचिवालय स्थापना गर्नेजस्ता निर्णय गरेको थियो । यस्तै एकता महाधिवेशन सहजीकरणका लागि प्रतिनिधि पठाउन परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । 

जसअनुसार मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिको नाम आइसकेको र अब उच्चस्तरीय समितिको बैठक सोमबार सचिवालयमा नै बस्ने तय भएको समितिका सदस्य बिनोद कुँवरले जानकारी दिए । उक्त बैठकबाट एकतासमम्बन्धी थप निर्णय गरेर अघि बढिने उनको भनाइ छ । 

तीन समूहमा रहेको एनआरएनएलाई मिलाउने गरी सर्वोच्चले चैत २१ मा फैसला गरेको थियो । तर कार्यालयबाटै गतिविधि गर्दै आएको बद्री केसी समूहले समितिलाई असहयोग गर्दै आएको बताइएको छ । चैत २१ को फैसलापछि परेको अर्को मुद्दामा सर्वोच्चले आफूलाई वैधानिकता दिएको केसी पक्षले दाबी गर्दै आएको छ । गत साउनमा सर्वोच्चले गरेको दोस्रो फैसलालाई देखाउँदै केसी पक्षले घलेलाई नमान्ने संकेत गर्दै आएको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तोकिएकै मितिमा एकताको महाधिवेशन गराउनका लागि पत्राचार गरेको हो । उसो त मंसिर ४ को उच्चस्तरीय समिति बैठकमा समितिको सदस्य रहेका बद्री केसीले सहभागिता जनाएका थिएनन् ।