अहिले एउटा मन्त्रीले ५ वटा मन्त्रालय सम्हालेपनि उनीहरुले अतिरिक्त सुविधा भने पाउँदैनन्

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको गत असार ८ गतेको फैसलापछि यतिबेला सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ५ मन्त्री छन् ।

कामचलाउ सरकारले नियुक्त गरेका २० मन्त्री पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एकजना मन्त्रीलाई ५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ २१ गते ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएर १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

त्यस्तै जेठ २७ गते दोश्रो चरणमा सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद संख्या २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले असंबैधानिक तबरले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेको भन्दै गत असार ८ गते २० मन्त्रीहरु पदमुक्त हुने फैसला गरेको थियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै आफूसँग रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय राखेका छन् भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका बसन्तकुमार नेम्वाङले कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्री मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार र स्वास्थ्य तथा जनससंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिईएको छ ।

अहिले एउटा मन्त्रीले ५ वटा मन्त्रालय सम्हालेपनि उनीहरुले अतिरिक्त सुविधा भने पाउँदैनन् ।

मन्त्रीको सचिवालयमा ७ जना भन्दा बढी नहुने मन्त्रालयका एक सचिवले बताए ।

थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीले थप सुविधा पाउने व्यवस्था नरहेको उनले बताए ।