खाद्यान्न, किराना र डिपार्टमेन्टल स्टोरसहित तरकारी, मासु र दुग्धजन्य पदार्थको विक्री तथा वितरण गर्ने बिहान ११ बजेसम्म खोल्न पाइने

काठमाडौं । कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि काठमाण्डू उपत्यकामा लागु गरिएको निषेधाज्ञा असार ७गतेसम्म थपिएको छ।

उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा अझ थप ‘केही खुकुलो’ बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्।

खाद्यान्न, किराना र डिपार्टमेन्टल स्टोरसहित तरकारी, मासु र दुग्धजन्य पदार्थको विक्री तथा वितरण गर्ने पसलहरू बिहान ११ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ।

त्यस्तै अनलाइन मार्फत सेवा सुविधा विहान सात देखि बेलुका सात बजेसम्म दिन पाइने भएको बताइएको छ।

गत हप्ता सर्वोच्च अदालतले अनलाइन माध्यमबाट सामान खरिदबिक्री र होम डेलिभरी सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

आइतवार बसेको उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रजिअहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको ललितपुरका प्रजिअ ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए।

अब के गर्न पाइन्छ?

त्यस्तै विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउनका लागि आवश्यक ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न सहज बनाइने भएको छ। तर सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनका हकमा लागु व्यवस्था भने कायम नै रहने छ।

निरौलाका अनुसार कृषि कार्यसँग सम्बन्धित ढुवानी र आवतजावतका विषयमा केन्द्रित रहेर सहजीकरण गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै पुस्तक पसल पनि बिहान ११ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ भने निर्माण सामग्रीका पसलहरू अपराह्ण ४ बजेबाट खोल्न पाइने बताइएको छ।

अध्ययनका लागि विदेश जाने लगायतका विषयका कारण हिँडडुल गर्नुपर्ने मानिसका लागि पनि व्यवस्था केही खुकुलो पारिएको निरौलाले जानकारी दिए।

निषेधाज्ञाको क्रम

यसअघि सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि वैशाख १६ गते एक साताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि पटकपटक थप गर्दै जेठ महिनासम्म कायम गरिएको थियो

करिब एक महिनादेखि निषेधाज्ञा गरिएको भए पनि पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासोबीच कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशले सजाय र जरिबाना तोकेको थियो।

उक्त अध्यादेशलाई आधार बनाएर जिल्ला प्रशासनले गत हप्तादेखि निषेधाज्ञा निकै कडा बनाएको थियो।

पछिल्ला हप्ताहरूमा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्यामा ‘केही कमी देखिएकाले’ निषेधाज्ञा पनि केही खुकुलो पारिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर अध्यादेशमा आधारित रहेर कुनै पनि बेला आवश्यकता अनुसार कदम चाल्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नयाँ अध्यादेशमा के छ व्यवस्था?

अध्यादेश बमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।

मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने अध्यादेशमा भनिएको छ।

अनुमतिबिना चलाइएका सवारीसाधन सुरक्षाकर्मीले निश्चित समयका लागि नियन्त्रणमा पनि लिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

जरिवानाबारे अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था छ:

• मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे १०० रुपैयाँ
• आवतजावतमा रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा उल्लङ्घन गर्नेलाई पटकैपिच्छे २०० रुपैयाँ
• अनुमतिबिना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिई अथवा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थामा बाहेक सवारीसाधन चलाएमा पटकैपिच्छे दुईपाङ्ग्रे सवारी भए २,००० र अन्य सवारी भए ५,००० रुपैयाँ।

त्यसैगरी अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।