१३ साउन, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै नेपाल आयल निगमले जुलाई १६ मा भारतीय आयल कर्पोरेशन आईओसीबाट घटेको मूल्य अनुसारनै खरिद गरेको छ ।

तर उपभोक्ता बढेकै मूल्यमा इन्धन किन्न बाध्य छन् । आईओसीले प्रतिलिटर पेट्रोलमा १५, डिजेलमा १६ रुपैयाँ मूल्य घटाएर दिए पनि यता निगमले भने आन्तरिक व्यवस्थापनको कारण देखाएर उपभोक्तालाई कस्दै आएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षदेखि निगम घाटामै भए पनि प्राप्त गर्ने मूल्य सूचीअनुसार मूल्य समायोजन नगरेको आयल निगमको दाबी छ । रुस–युक्रेन युद्धको कारण महिनामै १० अर्बमाथि घाटा बेहोरेको निगम ४ अर्बमाथि व्यय भार रहेको बताउँछ ।

अझैपनि १ लिटर पेट्रोलमा १४ रुपैयाँ, डिजेलमा २२ र एलपीजी ग्यासमा ५ सय २२ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर घाटा रहेको उसको दाबी छ ।

जसकारण तत्काल मूल्य समायोजन गर्न नसकेको तर घट्ने क्रम निरन्तर रहेमा निगमको वित्तिय र आर्थिक अवस्था हेरी उपभोक्ता हितमा निर्णय लिने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

निगमले पछिल्लो पटक २५ अर्ब आईओसीलाई बुझाएको र ९ अर्ब अझै बुझाउन बाँकी रहेको छ । यसैका लागि नेपाल सरकारले ७ अर्ब ऋण निगमलाई उपलब्ध गराएको छ ।

सरकारबाट अनुमति प्राप्त संस्था भए पनि भारतबाट तेल खरिद गरि नेपाली उपभोक्तामाझ पु¥याउन निगमलाई चुनौती देखिएको हो ।

मूल्य निर्धारण अन्र्तराष्ट्रिय बजारले गर्ने र ढुवानी रकममा वृद्धि भएकाले घाटा बढ्दै जानु स्वाभाविक मानिरहँदा आम उपभोक्ता भने स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्न नसक्नु निगमको बेइमानी र गैर जिम्मेवारी रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउनुहुन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको समग्र आपूर्ति व्यवस्था असहज हुनु हो । विभिन्न बहानामा इन्धनको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकसंग प्रत्यक्ष जोडिएको दैनिकी र भान्सा समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।

अत्यावश्यक वस्तुमा अनावश्यक त्रुटि कमजोरी खोज्न र निगमभित्रको आन्तरिक आर्थिक प्रशासन पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।

घाटाको व्यापार गरेर सधैंको रोइलो गाउनुपर्ने यो अवस्था निगमका लागि पनि शोभनीय होइन । निगमको सेवाप्रति उपभोक्ता सन्तुष्ट भएका दिन सरकारसंग नागरिकको गुनासो कम हुने निश्चित छ ।