काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सभाको जारी बजेट अधिवेशनमा कांग्रेस सांसद ललितकला गुरुङले आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यमा भनिन्, ‘मेरो कुनै पनि सुझाव यो सरकारलाई नदिइकल मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु, धन्यवाद।’ उनले यसअघि प्रदेश सरकार अवैध भएको दाबी गर्दै सुझाव दिनु व्यर्थ हुने बताइन्। 

सांसद गुरुङले मात्रै होइन, माओवादी केन्द्र र काँग्रेसकै अन्य सांसदले पनि संसदमा मन्तव्य त राखे तर सरकारलाई सुझाव नदिएको बताए। विपक्षीमा रहेका सांसदहरुको साझा धारणा सरकारलाई सुझाव नदिने थियो। 

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका थिए। विपक्षी दलहरुले पहिला प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिरहेका छन्। 

सोही माग गर्न उनीहरुले सदनमा भाग लिएपनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुझाव नदिएको बताएका छन्। ‘पहिला विश्वासको मत लिइयोस् त्यपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढोस्’, कांग्रेसकै अर्का सांसद विन्दुकुमार थापाले भने, ‘विश्वास नपाउने सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रवेश गर्न चाहिनँ।’

गण्डकी प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताका हैसियतमा बनेको हो। विपक्षी चार दलीय गठबन्धनले सोही धाराको उपधारा २ अनुसार सरकारको दाबी गरेपनि जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाको असहमति रहेको कारण देखाउँदै उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नियुक्त गरिएको थियो। 

वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले एक महिनाािभत्र अर्थात जेठ २८ सम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ ले बाध्य पारेको छ। अल्पमतको सरकार रहेकाले विपक्षी गठबन्धन अहिलेको सरकारलाई अल्पमतमा पारेर आफ्नो सरकार बनाउन चाहन्छ। 

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन अहिले पनि कायम छ। यद्यपी गठबन्धनमा जनमोर्चा सांसद थापाले भने असहमति जनाउँदै आएका छन्। 

संसदको बजेट अधिवेसनको शुरुमै विश्वासको मत लिएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विपक्षीको माग सत्तापक्षले अस्वीकार गरेको छ। असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसको १५ दिनअघि प्रदेश सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व सरकारले पुरा गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले बताए।

प्रदेश सरकारले समयभित्रै विश्वासको मत लिने समेत उनले स्पष्ट पोका छन्। अहिलेको सरकारले विश्वासको मत नपाउने भएकाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्न आवश्यक नरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद रामजी बरालले बताए। अहिलेको सरकारले निरन्तरता नपाउने भएकाले आफूले सरकारलाई कुनै सुझाव नदिएको उनको भनाइ छ।  

प्रदेश सभा बैठकमा उनले भने, ‘विश्वासको मत लिएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। विश्वासको मत लिन किन गएन सरकार? मेरो प्रश्न छ। यो अवैध सरकारले निरन्तरता पाउने कुनै आधार छैन।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले विश्वासको मत लिएको भए सौहाद्र्धपूर्वक रायसुझाव राख्ने बताए। ‘विश्वासको मत नलिइकन बजेटको विषयमा प्रवेश नगरेको राम्रो हुन्थ्यो’, सदनमा उनले भने, ‘विश्वास प्राप्त हुन सकेन भने वैकल्पिक सरकार बनाउने बाटो खुला गरेर लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्छ।’

कांग्रेसकै अर्का सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले पनि अल्पमतमा भएको सरकारले सदन बोलाएप्नि कसरी चलेको छ, त्यो हेर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले पहिला आफू पक्का नभइकन किन अघि बढेको? प्रश्न गर्न चाहन्छु’ उनले भने। 

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेश भएपनि यो पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरेर सांसदहरुले दिएको सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने संसदीय मान्यता छ। 

बजेट अधिवेसनमा मंगलबार बोलेका सांसदहरुले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुझाव नदिएपनि कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सरकार चुकेको र संघीय सरकारले ल्याएको बजेटको आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकार जसरी नै चल्न खोजेको आरोप लगाए।

माओवादी केन्द्रका सांसद लेखबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारकै डुप्लिकेट बनेको दाबी गरे। विपक्षी गठबन्धनले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावदेखि मुख्यमन्त्रीमा पुन गुरुङको नियुक्तीसम्मको प्रक्रियाले यस्तो देखिएको भन्दै उनले प्रदेश प्रमुख पनि नियोजित रुपमा फेरिएको आरोप लगाए। 

संघीय सरकारले सामन्ती संकीर्णता देखाएको भन्दै प्रदेश सरकारका पूर्व कृषिमन्त्री समेत रहेका थापाले भने, ‘यो स्वर्ग मैले बनाएकाले मैले मात्रै थाम्न सक्छु, म बिना पृथ्वी घुम्न सक्दैन भन्ने मपाइत्व र व्यक्तिवाद नै रुपान्तरणको बाधक हो।’

सत्तारुढ सांसदहरुले भने संघीय सरकार, संघीय बजेटको बचाउ मात्रै गरेनन्, प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ठिक भएको बताए। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीयताका लागि लडर आएको बताए। मुख्यमन्त्री भइसकेपछि पनि गुरुङ प्रदेशको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर लागेको अधिकारीले बताए। 

प्रदेश सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष लक्ष्य लिएर बजेट बनाउन लागेको भन्दै स्वागत गरे। बजेट कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने, अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए। आन्तरिक स्रोत बढाउन र पुँजीगत खर्च बढाउन पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीले सुझाव दिए। 

एमाले सांसद कृष्णबहादुर थापाले संसद बैठक संविधान र प्रदेश सभा नियमावलीका आधारमा बसेको हेक्का राख्न विपक्षी दललाई आग्रह गरे । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भएर नै बजेट अधिवेसन अघि बढेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले समयसीमा भित्रै विश्वासको मत लिने उनले बताए। 

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता जनउत्तरदायी रहेको दाबी गर्दै उनले प्रदेशका जनताको हितमा केन्द्रित भएको बताए। 

यस्तै, सत्तारुढ एमालेकै अर्का सांसद धनञ्जय दवाडीले असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढंगबाटै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको बताए। कोरोना भाइरसको महामारीबाट बाहिर निस्कन र थला परेको अर्थतन्त्र निजी र सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरेर आर्थिक समृद्धी हासिल गर्न बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता रहेको उनको दाबी छ। 

प्रदेश सरकारले विगतमा लिएको लक्ष्य पुरा गर्न बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सही भएको भन्दै उनले विपक्षीले विरोध गर्ने ठाउँ नपाएको जिकिर गरे। समावेशी विकासको बाटोमा जान प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध भएको भन्दै दवाडीले भने, ‘बजेट भनेको अंक मात्र होइन, राजनीतिक दर्शन र आर्थिक दिशा पनि बोक्छ, सिद्धान्त र प्राथमिकताले त्यसलाई बोकेको छ।’

अबको संसार ज्ञानहिन र ज्ञानयुक्त मानव समुदाय अनुसार विभाजन हुने भन्दै दवाडीले विगत ३० वर्षमा हासिल उपलब्धीले भविश्य सुरक्षित गर्न नसक्ने बताए। 

‘हामी उदारवादी बाटोमा हिँड्यौ, त्यसको प्रतिफल महामारीमा भोग्यौं’, दवाडीले भने, ‘निजीकरणको माध्यमबाट समृद्धी हासिल गर्ने सपना बाँड्यौं, अहिले प्रतिफल अस्पतालमा सुत्नका लागि बेड पनि पाइएन, हिजो राज्य केही होइन, निजी क्षेत्र महत्व हो भनेर अघि बढेको परिणाम हो यो।’

तीब्र राजनीतिक ध्रुवीकरण भनिएको समय नेपालको राजनीति दुर्घटित भएको दवाडीले बताए। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सुझाव नदिएका विपक्षीलाई लक्षित गर्दै दवाडीले मनोगत आग्रहमा नलाग्न सुझाव दिए। ‘मनोगत आग्रहले आप्mनै छायालाई सबभन्दा भयङ्कर बाघ देखिन्छ र आफै तर्सिएर भाग्छ’, दवाडीले भने, ‘तर्सिएर नभाग्नुस्।’