१० साउन, काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्दै आएको संसदीय विशेष समितिमा प्रहरीबाट प्राप्त अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी सम्बन्धी फरेन्सिक रिपोर्टबारे अध्ययन हुँदैछ ।

सिंहदरबारमा जारी समितिको बैठकमा फरेन्सिक रिपोर्टको सिल खोलिएको छ र त्यसबारे अध्ययन भइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रिकभर सम्बन्धी रिपोर्ट समितिलाई बुझाएको थियो ।

यसअघि मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज १३ दिनसम्म मात्र कायम रहने र त्यसपछि डिलिट हुने भन्दै सो दिनको फुटेज डिलिट भइसकेको जनाएको थियो ।

त्यसपछि संसदीय समितिले उक्त फुटेज रिकभरका लागि प्रहरीको सहयोग मागेको थियो । साथै सिंहदरबारको गेटकै सीसीटीभी फुटेज पनि समितिले झिकाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको छ ।

यो आरोपबारे छानबिन गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले गत असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेका थिए । सोही दिन अर्थमन्त्री पदबाट शर्माले राजीनामा दिएका थिए ।

छानबिनको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको भन्ने संकेत कतैबाट नपाएपछि सीसीटीभी फुटेज नै अब निर्णायक हुने ठानिएको छ ।

त्यसैले सीसीटीभीको हार्डडिक्सबाट फुटेज रिकभर भयो कि भएन र प्रहरीले के रिपोर्ट दियो भन्ने चासो धेरैको छ ।