अब स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन एउटै प्रणालीमा
उत्कृष्ट घोषणा गर्न पाँच क्षेत्रका एक सय सूचकबाट मापन गरिने
समाचार सारांश
- नेपाल सरकारले देशभरका ७५३ स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार गरेको छ।
- नयाँ कार्यविधिले तीनवटा पुरानो मूल्याङ्कन प्रणालीलाई खारेज गर्दै एकीकृत प्रणाली लागु गरेको छ।
- मूल्याङ्कन प्रक्रिया प्रविधिमैत्री बनाउन सफ्टवेयर प्रयोग गरिनेछ, र उत्कृष्ट स्थानीय तहलाई पुरस्कार दिइनेछ।
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा बृहत् सुधार गर्दै एकीकृत र वैज्ञानिक प्रणाली लागु गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार २ मा ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
तीन छुट्टाछुट्टै कार्यविधि खारेज, अब एकीकृत मूल्याङ्कन
नयाँ कार्यविधिको घोषणासँगै यसअघि प्रचलनमा रहेका तीन वटा छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन प्रणाली खारेज भएका छन् । अब ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७’, ’स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७’ र ’स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९’ को व्यवस्था नरहने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, छरिएर रहेका मूल्याङ्कनका आधार र प्रक्रियाले तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणमा दोहोरोपन ल्याएको तथा मूल्याङ्कनलाई झन्झटिलो बनाएकाले सबैलाई एकीकृत गरी एउटै छाता कार्यविधि निर्माण गरिएको हो ।
कस्तो छ मूल्याङ्कन प्रक्रिया ?
मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (एमलजीपीएस)’ नामक सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नेछ । यो प्रणालीमार्फत नै सम्पूर्ण मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि तोकिएका सूचकका आधारमा आफ्नो कार्यसम्पादनको स्व–मूल्याङ्कन गरी तथ्याङ्क र प्रमाणहरू ‘एमलजीपीएस’ प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले प्रणालीमा प्रविष्ट भएका विवरणको अध्ययन गरी असोज १५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउनेछ । स्थानीय तहले जिससको पृष्ठपोषण समेतलाई आधार मानी अन्तिम नतिजा असोज मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पठाउनेछन् । मन्त्रालयले उक्त नतिजाको गुणस्तर परीक्षण गरी हरेक वर्षको पुस मसान्तभित्र अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ ।
पाँच क्षेत्रका १ सय सूचकले गर्नेछन् मूल्याङ्कन
कार्यविधि अनुसार १ सय वटा सूचकहरूलाई ५ वटा मुख्य विषयक्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । हरेक सूचकको अंकभार १ रहनेछ र समग्र मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ । हरेक सूचकभित्र २ वटा मापनयोग्य उप–सूचक राखिएको छ ।
सुशासन तथा संस्थागत विकास
यसमा योजना तथा बजेट, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, शासकीय प्रबन्ध, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र समन्वयजस्ता ६ उपक्षेत्र छन् । यसअन्तर्गत, आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबिचको तालमेल, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन, र दिगो विकास लक्ष्यसँग बजेटलाई आबद्ध गरिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ ।
शिक्षातर्फ, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन, प्राविधिक शिक्षाको अवस्था, विद्यालय भर्नादर र टिकाउ दरको मूल्याङ्कन गरिनेछ । स्वास्थ्यमा, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलाको प्रतिशत, पूर्ण खोप पाएका बालबालिका र कुपोषणको अवस्थाजस्ता संवेदनशील सूचकहरू समावेश छन् ।
निर्णयहरूको सार्वजनिकीकरण जसतै ७२ घण्टाभित्र कार्यपालिका र ७ दिनभित्र सभाका निर्णय वेबसाइटमा राख्ने, सूचना अधिकारीको व्यवस्था, गुनासो सुनुवाइको अवस्था र प्रगति समीक्षाजस्ता विषय छन् । सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, र बेरुजु फछ्योटको अवस्था पनि सुशासनका महत्त्वपूर्ण मापक मानिएका छन् । स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली र सूत्र्जस्ता सूचना प्रविधि प्रणालीको पूर्ण प्रयोगलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
सामाजिक विकास
यसभित्र खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशीकरण र संरक्षण तथा विवाद निरुपण र मेलमिलापजस्ता पाँच उपक्षेत्र छन् । यसमा ’एक घर एक धारा’ को पहुँच, पूर्ण सरसफाइ, र विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानीको उपलब्धताजस्ता सूचक छन् ।
शिक्षातर्फ, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन, प्राविधिक शिक्षाको अवस्था, विद्यालय भर्नादर र टिकाउ दर (ड्रपआउट रेट) को मूल्याङ्कन गरिनेछ । स्वास्थ्यमा, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलाको प्रतिशत, पूर्ण खोप पाएका बालबालिका र कुपोषणको अवस्थाजस्ता संवेदनशील सूचकहरू समावेश छन् ।
सामाजिक समावेशीकरणतर्फ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण, बाल अधिकार, युवा परिचालन, र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारिता जाँचिने छ ।
आर्थिक विकास
यसमा कृषि, पशु तथा सहकारी, भूमि तथा सिँचाइ, स्थानीय आर्थिक विकास र उद्यमशीलता तथा रोजगारी गरी चार उपक्षेत्र छन् । रैथाने बालीको संरक्षण, कृषिमा अनुदानको प्रभावकारिता, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, शीत भण्डारण र बजार पहुँचको अवस्थाजस्ता व्यावहारिक सूचक राखिएका छन् ।
स्थानीयस्तरमा दर्ता भएका उद्योग–व्यवसायको नवीकरण दर, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गरिएका लगानी, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, र रोजगारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत बेरोजगारको तथ्याङ्क व्यवस्थापनजस्ता विषयले स्थानीय सरकारको आर्थिक विकासप्रतिको प्रतिबद्धता मापन गर्नेछ ।
पूर्वाधार विकास
यसका तीन उपक्षेत्रमा स्थानीय सडक, भवन तथा अन्य सामाजिक पूर्वाधार, उपयोगिता र दिगोपना रहेका छन् । सडक गुरुयोजना, बाह्रैमास चल्ने सडकको पहुँच र सडकको अधिकार क्षेत्र ‘राइट अफ वे’को व्यवस्थापनलाई मुख्य मानिएको छ ।
त्यस्तै भवन निर्माण संहिताको पालना, नक्सा पासको अवस्था र सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरूको बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा भूकम्पप्रतिरोधी अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन
यसमा वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन गरी दुई उपक्षेत्र छन् । जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए/आईई) को पालना, फोहोरमैला व्यवस्थापन (स्रोतमा वर्गीकरण) र हरियाली प्रवद्र्धनजस्ता कार्यहरू यसमा पर्छन् ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र कोषको क्रियाशीलता, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना र पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्थाजस्ता सूचकहरूले स्थानीय तहको विपद् सामना गर्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।
स्थानीय सरकारका पाँच श्रेणी, नमुना १० लाई पुरस्कार
कार्यविधि अनुसार प्राप्त अंकका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ । सर्वोत्कृष्ट: ९० वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने, उत्कृष्ट: ७५ देखि ९० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने, मध्यमः ५० देखि ७५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने, कमजोरः ३५ देखि ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने, अतिकमजोरः ३५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा उत्कृष्ट हुने यी स्थानीय तहहरूलाई क्रमशः सङ्घीय, प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिबाट कदरपत्र र मापदण्ड बनाएर पुरस्कार प्रदान गरिने कार्यविधिमा छ ।
मूल्यांकनको अन्तिम नतिजाका आधारमा देशभरबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने ५ गाउँपालिका र ५ नगरपालिकालाई ‘नमुना गाउँपालिका’ र ‘नमुना नगरपालिका’ घोषणा गरिनेछ । यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशबाट उत्कृष्ट हुने तीन–तीन वटा गाउँपालिका र नगरपालिका तथा प्रत्येक जिल्लाबाट उत्कृष्ट हुने एक–एक वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सूची पनि सार्वजनिक गरिनेछ ।
राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा उत्कृष्ट हुने यी स्थानीय तहहरूलाई क्रमशः सङ्घीय, प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिबाट कदरपत्र र मापदण्ड बनाएर पुरस्कार प्रदान गरिने कार्यविधिमा छ ।
कार्यविधि अनुसार पुरस्कारका लागि योग्य हुन गाउँपालिका/नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम असार १० गतेभित्र सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसकेको हुनुपर्नेछ । साथै मूल्याङ्कन वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षण पनि सम्पन्न गराएको हुनुपर्नेछ ।
कार्यविधिको सफल कार्यान्वयनका लागि तीन–तहको संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । नीतिगत निर्देशनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘निर्देशक समिति’, कार्यान्वयनमा सहजीकरण र गुणस्तर परीक्षणका लागि मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘सहजीकरण समिति’ र स्थानीय तहमै स्व–मूल्यांकनको समन्वय गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा ‘स्व–मूल्याङ्कन समन्वय समिति’ रहने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्