असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा भएको अनियमितताबारे छानबिनका लागि नेपाली सेनाको पनि सहयोग लिने भएको छ । अख्तियारले जलहरी निर्माण गर्ने र राख्ने क्रममा खटिएका सैनिकहरुसँग बयान लिने तयारी गरेको हो ।

‘सुनको जलहरी निर्माण र त्यसलाई गर्भगृहमा राख्ने क्रममा नेपाली सेनाले सैनिकहरु खटाएका रहेछन् । उनीहरुले जलहरी निर्माण गरेर मूर्तिमा राख्ने क्रममा र काम सम्पन्न गर्दा तयार पारिएको मुचुल्कामा समेत सहीछाप गरेका छन्,’ अख्तियार स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘त्यही विषयमा बुझ्न हामीले रक्षा मन्त्रालय मार्फत नेपाली सेनालाई पत्राचार गरेर जलहरी निर्माणका क्रममा रेखदेख र मुचुल्का गरेका सैनिकहरुलाई सोधपुछ गर्ने तयारी गरेका हौं ।’

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार ती सैनिकहरुलाई सोधपुछका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने अख्तियारबाट अहिलेसम्म पत्र आइनसकेको बताए । रक्षाले आफूले पाएको पत्र नेपाली सेनाको मुख्यालयमा पठाउने छ । र, सेनाले निर्णय गरेमा सैनिकहरु जलहरी राख्ने क्रममा भएको कामकारबाहीको जानकारी गराउन अख्तियार पुग्नेछन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०७७ साल माघ १४ गते जलहरी निर्माणका क्रममा नेपाली सेनालाई सुरक्षाको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालको संविधानमा नेपाली सेनाभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । सेनाभित्र भ्रष्टाचार भएमा आन्तरिक रुपमा कोर्ट मार्सल हुन्छ भने सैनिक अदालतले यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान गरेर न्यायनिरुपण गर्छन् । नेपाली सेना अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपरेका कारण सैनिकलाई अख्तियारले छानबिनको दायरामा ल्याउने र सोधपुछ गर्ने अभ्यास थिएन ।

तर पशुपतिमा जलहरी राख्ने राख्दा भएको अनियमितता अनुसन्धानका क्रममा सुरक्षार्थ खटिएका सैनिकहरुलाई अनुसन्धानका लागि नभई साक्षीको रुपमा प्रमाण संकलन गर्ने उद्देश्यले डाक्न खोजिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । ‘जलहरीको कुनैपनि काममा उनीहरु प्रत्यक्ष संलग्न थिएनन् भने अनियमितता गर्ने कुरा पनि भएन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘के कसरी काम भएको थियो ? सुनको कसरी व्यवस्थापन भएछ ? भनेर अनुसन्धानका क्रममा साक्षीको रुपमा बोलाउन खोजिएको हो ।’

बयान प्रभावकारी भयो र अनियमितता पुष्टि हुने गरी प्रमाण लाग्नेजस्तो देखियो भने उनीहरुलाई सरकारी साक्षीको रुपमा समेत उभ्याउने योजना बनेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।