गत बुधबार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र सञ्चार सञ्जालमा अभूतपूर्व क्षति पु¥याएको छ । भोटेकोशी, त्रिशूली नदी र यसका सहायक खोलाहरूमा आएको लेदोसहितको बाढीले सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई बगरमा परिणत गरिदिएको छ ।

प्राकृतिक विपद्को यो स्वरूपले वर्षौँको लगानी र पूर्वाधारलाई केही घण्टामै ध्वस्त बनाउँदा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र सञ्चार सम्पर्क प्रभावित भएको छ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङको ठूलो क्षेत्र अहिले विद्युत् र सञ्चारविहीन अवस्थामा छ, जसले गर्दा त्यहाँको जनजीवन र उद्योगहरूमा गम्भीर असर परेको छ । कतिपय ठाउँमा अस्थानी प्रणालीमार्फत विद्युत लगिएको छ । तर त्यो दीगो व्यवस्थापन होइन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण ४ सय ३१.१ मेगावाट क्षमताका १२ वटा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्द भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका यी आयोजनाहरू प्रणालीबाट बाहिरिँदा आन्तरिक माग व्यवस्थापनमा तत्काल ठूलो सङ्कट नदेखिए पनि निर्यातमा भने ठूलो अवरोध पुगेको छ ।

अप्रत्याशित रुपमा आएको बाढीले त्रिशूली तथा भोटेकोशी नदी बेसिनमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन कम्तीमा २७ जलविद्युत आयोजनामा क्षति पु¥याएको छ । त्यसमध्ये १२ वटा सञ्चालनमा रहेका आयोजना बन्द हुन पुगेका छन् भने १५ वटा निर्माणाधीन आयोजना अवरुद्ध भएका छन् । १२ विद्युत आयोजनासँगै उत्पादन केन्द्र बन्द हुँदा कुल ४३१.१ मेगावाट बाहिरिन पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी प्रवद्र्धकहरुले निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजना बन्द भएका हुन् ।

क्षति भएका आयोजनालाई पुनर्निर्माण गर्न मात्र ३० अर्बभन्दा धेरै बजेट आवश्यक पर्न सक्ने ऊर्जा उद्यमीहरूले बताएका छन् ।

वर्षायाममा आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा चल्ने समयमा यसरी साढे ४ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीबाट बाहिरिनुले आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सानी निम्त्याएको छ । यो विपद्ले नेपालको पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन र सम्भावित ठूला बाढीको जोखिमलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ बहस समेत सिर्जना गरिदिएको छ ।

बाढीको प्रत्यक्ष मारमा परेका आयोजनाहरूमा १११ मेगावाटको रसुवागढी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जस्ता ठूला आयोजनाहरू छन् । यी आयोजनाहरूबाट बिजुली उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ७८ मेगावाटको सालासुंगी (सान्जेन), १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र ५ मेगावाटको मैलुङ जस्ता आयोजनाहरूमा भौतिक क्षति नभए पनि उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडसम्म पु¥याउने माध्यम अर्थात् प्रसारण लाइन अवरुद्ध भएका कारण उत्पादन रोक्नुपरेको छ ।

चिलिमे, लाङटाङ, माथिल्लो मैलुङ, त्रिशूली र देवीघाट जस्ता आयोजनाहरू पनि बाढीका कारण बन्द अवस्थामा छन् । यसबाहेक प्राधिकरणको २५ मेगावाटको सोलार आयोजनामा पनि असर पुगेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू मात्र होइन, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको अवस्था झनै भयावह देखिएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी र निजी प्रवद्र्धकहरूबाट निर्माणाधीन करिब ४ सय ७० मेगावाटका १५ आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अनुसार ३ सय ४२.४२ मेगावाट क्षमताका ३ वटा र ५२.६ मेगावाट क्षमताका २ वटा निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा बाढीले ठूलो विनाश निम्त्याएको छ ।

कतिपय आयोजनाका बाँधस्थल र निर्माणस्थलहरू पूर्ण रूपमा बगरमा परिणत भएका छन् भने महँगा मेसिनरी उपकरणहरू बाढीले बगाएको छ । यी आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न हुने समय अब धेरै पछाडि धकेलिने निश्चित छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई अर्बौँको व्ययभार थपिएको छ ।

बाढीले केवल विद्युत् गृहहरूमा मात्र क्षति पु¥याएको छैन, उत्पादित बिजुली बोक्ने ‘धमनी’ मानिने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूलाई समेत छिन्नभिन्न बनाएको छ । त्रिशूलीस्थित २ सय २० केभी ३ बी हब सबस्टेसनमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । चिलिमे २ सय २० केभीको हब टावर अवरुद्ध हुँदा त्यस क्षेत्रका धेरै आयोजनाहरूको बिजुली प्रवाह रोकिएको छ । १ सय ३२ केभी समुद्रटार–त्रिशूली, ६६ केभी चिलिमे–त्रिशूली, २ सय २० केभी चिलिमे हब–त्रिशूली ३ बी हब–मातातीर्थ र ६६ केभी त्रिशूली–बालाजु जस्ता मुख्य प्रसारण लाइनहरू ठाउँ–ठाउँमा अवरुद्ध भएका छन् ।

यसले गर्दा रसुवा जिल्लामा विद्युत् सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ भने नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा आंशिक रूपमा मात्र सेवा सुचारु हुन सकेको छ । ११ केभीका दर्जनौँ पोल र ट्रान्सफर्मरहरू बाढीले बगाउँदा स्थानीय वितरण प्रणालीलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन ठूलो मेहनत र समय लाग्ने देखिएको छ ।

टेलिफोन टावर पनि बगायो

विद्युत् पूर्वाधारसँगै सञ्चार पूर्वाधारमा पनि बाढीले व्यापक विनाश निम्त्याएको छ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका ६२ भन्दा बढी मोबाइल टावरहरू अवरुद्ध बनेका छन् भने १६ स्थानका इन्टरनेट पीओपी (पप) संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् ।

नेपाल टेलिकमका अनुसार रसुवाको चिलिमे र टिमुरेमा रहेका बीटीएस टावरहरू बाढीले बगाएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बस्तीहरू बाह्य संसारबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद भएका छन् । सञ्चार सेवा ठप्प हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले स्थानीय प्रशासन र उद्धार टोलीसँग सम्पर्क गर्न समेत सकेका छैनन् ।

अप्टिकल फाइबरहरू काटिएका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो सेवा पुनः सुचारु गर्न भौगोलिक विकटता र सडक मार्गको अवरोधले निकै कठिन बनाइदिएको छ । सञ्चार र बिजुली दुवै नहुँदा उद्धार र राहतको काममा समन्वय गर्न समेत हम्मेहम्मे परेको छ ।

यो विपद्को सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र भूमिगत विद्युत् गृहहरूमा फसेका कर्मचारी तथा मजदुरहरूको अवस्था हो । बाढीसँगै आएको लेदो र बालुवाले सुरुङका मुखहरू पुरेका कारण भित्र रहेका मानिसहरूको अवस्था यकिन गर्न कठिन भएको छ ।

चिलिमे, रसुवागढी, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए र त्रिशूली–३ बी जस्ता आयोजनाका भूमिगत संरचनामा धेरै कर्मचारीहरू सम्पर्कविहीन रहेका छन् । कतिपय आयोजनाका ६÷७ तला भूमिगत विद्युत् गृहहरूमा मानिसहरू थुनिएको अनुमान गरिएको छ । त्यहाँ अक्सिजनको प्रवाह कायम राख्नु र उनीहरूलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । नेपाली सेनाले सुरुङबाट केही कर्मचारीहरूको उद्धार गरिसकेको भए पनि अझै धेरै कामदार, इन्जिनियरहरू अज्ञात अवस्थामा छन् ।

भौगोलिक विकटता र सडक सञ्जालको अवरोधले उद्धार कार्यलाई झनै जटिल बनाएको छ । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने विभिन्न ठाउँका पुलहरू बाढीले बगाएका कारण पैदल वा सवारी साधनबाट त्यहाँ पुग्ने कुनै सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा केवल हेलिकोप्टरमार्फत मात्र उद्धार र प्राविधिक उपकरण पु¥याउन सम्भव देखिएको छ ।

कतिपय आयोजनाका कार्यालय र निर्माणस्थलहरू अहिले बालुवा र ढुङ्गाले भरिएका छन्, जहाँ ठूला एक्स्काभेटर लगेर उत्खनन नगरेसम्म वास्तविक क्षतिको आँकलन गर्न समेत सकिँदैन ।