खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिप्रति प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरूको आपत्ति

सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रहरीमाथि अमर्यादित रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लागेको छ। संसदीय मर्यादा विपरीत सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रहरी अधिकारीहरूको हुर्मत लिन खोजेको आरोप लगाइएको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उक्त विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसले उन्नत लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यताविपरीत सत्तापक्षका सांसदहरूलाई आफ्नो आचरण र मर्यादामा रहन आग्रह गरेको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए। 

frontline

त्यस्तै प्रहरीका पूर्व आइजीपीसहित उच्च अधिकारीहरूले पनि सांसदहरूको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। निवर्तमान आइजीपीसमेत रहेका चन्द्रकुवेर खापुङले आपराधिक भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘प्रहरी कमजोर भयो भने म पो बलियो हुन्छु कि? भन्ने आपराधिक भ्रमबाट हामी सबै मुक्त हुन जरुरी छ।’ 

त्यस्तै पूर्व डीआइजी नवराज सिलवालले संसदीय समितिमा देखिएको चित्र अमर्यादित र दुःखद रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रहरी प्रमुख व्यक्तिभन्दा पनि संगठन मानिने र उसले मानवीय भावनाभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्ने गरेको बताए।

‘नेपाल प्रहरीको प्रमुखलाई व्यक्तिभन्दा पनि एउटा ‘इन्स्टीच्युसन’ मानिन्छ। उसले  ‘ह्युमन’ इमोसन’भन्दा माथि उठेर निर्णय गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। संसदका निश्चित मर्यादाहरू हुन्छन्। संसदीय समितिमा देखिएको चित्र अमर्यादित र दुःखद छ,’ उनले भनेका छन्।

त्यस्तै पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले संसदीय निगरानीका नाममा प्रहरी तथा प्रशासनिक निकायमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने र अनुसन्धान पूरा नहुँदै व्यक्तिलाई दोषीझैं प्रस्तुत गर्ने कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

खरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै कहिले रातारात सिन्धुली पुगेर प्रहरी उपरीक्षकलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर घिसारेर काठमाडौं ल्याउने चेतावनी दिने, त कहिले बेनामे उजुरीकै आधारमा गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी)लाई संसदीय समितिमा बोलाएर प्रमाणअघि नै दोषीझैं प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन्।

अनुसन्धान नसकिँदै बर्खास्त गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने तथा कानुनी प्रक्रियालाई गौण ठान्ने शैलीले संसदीय निगरानीभन्दा बढी संस्थामाथिको दबाब र सस्तो लोकप्रियताको खोजी झल्काउने उनको भनाइ छ। ‘यस्ता सांसदका लागि लोकप्रियता र समाचारको शीर्षक बन्नु आवश्यक होला, तर प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनका लागि मनोबल नै सबैथोक हो,’ खरेलले भनेका छन्।

उनले निष्ठापूर्वक देश र जनताको सेवामा खटिएका प्रहरी तथा प्रशासनका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो उनीहरूप्रति सार्वजनिक रूपमा अमर्यादित व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। देशका विभिन्न ठाउँमा कठिन परिस्थितिमा प्रहरीहरूले सेवा गरिरहेको वास्तविकताबारे सामान्य जानकारीसमेत नराखी प्रहरी नेतृत्वमाथि तथानाम टिप्पणी गर्नु अक्षम्य भएको उनले बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

frontline
poster-here