काठमाडौं प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सुरु भएको चार महिना नपुग्दै बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न छाडेपछि संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

बैठकमा सांसदहरूको न्यून उपस्थितिलाई लिएर आलोचना सुरु हुन थालेको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका विधेयकमाथिको निर्णय प्रक्रियामा समेत गणपूरक संख्या नपुग्नु संसदीय अभ्यासकै लागि गम्भीर विषय भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। तर प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न आवश्यक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। संसद् बैठक भदौ १ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

एमालेका पूर्वमुख्यसचेतक महेशकुमार बर्तौलाले नयाँ संसद्को कार्यकाल प्रारम्भ भएको चार महिनामै यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार यसले संसदीय कामकारबाहीप्रति सांसदहरूको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपन उजागर गरेको छ। ‘नवनिर्वाचित संसद्को कार्यकाल प्रारम्भ भएको चार महिनामै संसद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक नै रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु संसदीय कामकारबाहीप्रतिको सांसदहरूको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपन हो। यो कुनै सुखद लक्षण होइन,’ बर्तौलाले भने।

नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न बैठकमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य रहेकाले कम्तीमा ६९ सांसदको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। तर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्तावसमेत गणपूरक संख्या नपुगेर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसक्नु सामान्य घटनामात्र नभएको बर्तौलाको टिप्पणी छ। ‘सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै, विधेयक आफ्नै तर दुर्भाग्य संसद्मा आफ्नै सांसद छैनन्। विशेषत:  सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसदहरूको संसदीय जिम्मेवारीप्रतिको बेवास्तालाई यस घटनाले गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ,’ उनले भने।

बर्तौलाले चार महिनामै देखिएको सांसदहरूको यस्तो प्रवृत्तिले सत्तारूढ दलको संसदीय गम्भीरता, अनुशासन र जिम्मेवारीबोधमाथि प्रश्न उठाएको बताए। सरकारी प्रस्तावलाई निर्णयको चरणमा पु¥याउने मुख्य दायित्व सरकार र सरकार पक्षकै हुने उनको भनाइ छ। ‘संसदीय प्रक्रिया र कामप्रति अनुत्तरदायी तथा निष्क्रिय सांसदहरूबाट प्रभावकारी संसद् सम्भव हुँदैन। कमजोर संसद्बाट जनअपेक्षा पूरा गर्न र सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही बनाउन पनि सकिँदैन,’ बर्तौलाले भने, ‘संसद् बैठकमै सांसद उपस्थित हुँदैनन् भने संसद् कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ? ’

उनका अनुसार पछिल्लो समय केही सांसदको ध्यान संसद्को नियमित कामकारबाहीभन्दा भाषण, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमका लागि सामग्री निर्माण गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। ‘भाषण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल र मिडियाका लागि कन्टेन्ट बनाउने अनि बैठक नसकिँदै निजी प्राथमिकताका लागि टाप कस्ने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादा कसरी कायम रहन्छ ? ’ उनले प्रश्न गरे। संसद् कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च विधायिकी थलो भएकाले सांसदहरूको उपस्थितिलाई सामान्य विषयका रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ। सार्वजनिक प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जालमा सामग्री बनाउने मञ्चका रूपमा संसद्लाई बुझ्न नहुने उनले बताए।

‘संसद् कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च विधायिकी थलो हो, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मिडियाका लागि निजी प्रचारमुखी कन्टेन्ट बनाउने मञ्चमात्र होइन,’ बर्तौलाले भने। नयाँ संसद्को कार्यकाल सुरु भएको छोटो अवधिमै देखिएको सांसदहरूको सार्वजनिक व्यवहार, विलासी प्रदर्शन र संसद्को बैठकमा देखिएको न्यून उपस्थितिले ‘राइट पर्सन इन राइट प्लेस’को सिद्धान्तमाथि समेत प्रश्न उठाएको उनले बताए। उनका अनुसार सांसद बन्नु भनेको चुनाव जित्नु मात्र होइन। जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिकता, अनुशासन र कर्तव्यनिष्ठा पनि सांसदका आधारभूत गुण हुन्।

‘आफूले बोलेको कुराप्रति आफैं जवाफदेही नहुने सांसदले अरूलाई नैतिकता र जिम्मेवारीको पाठ पढाउन सुहाउँदैन। पहिला सांसद आफैं जिम्मेवार, नैतिक र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ अनि मात्र अरूलाई प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार सुरक्षित रहन्छ,’ उनले भने। संसद्मा सांसदहरूको उपस्थिति र सहभागिताप्रति समयमै ध्यान नदिए जनतामा संसद्प्रतिको विश्वास थप कमजोर हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।

सत्तारूढ दलभित्रै संसदीय अभ्यासप्रति असन्तुष्टि
संसद्को कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि प्रतिपक्षमा मात्र छैन। सत्तारूढ रास्वपाभित्रै पनि संसदीय अभ्यास प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ।

रास्वपाका महामन्त्री एवं सांसद विपिनकुमार आचार्यले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमै संसद्को कामकारबाही कर्मकाण्डी बन्दै गएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले संसद्को अभ्यासलाई थप सिर्जनशील, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन संसदीय सुधार समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। आचार्यले आफूले लामो समयदेखि संसद्को अभ्यास कर्मकाण्डी बन्दै गएको विषय उठाउँदै आएको बताए।

‘मैले धेरैपटक यो संसदीय अभ्यास कर्मकाण्डी भयो भन्दै आएको छु। संसद्मा पनि बोलेको छु, बाहिर पनि बोलेको छु,’ उनले भनेका थिए। उनले वर्तमान संसदीय अभ्यासबाट सांसदहरू नै कति सन्तुष्ट छन् भन्ने विषयमा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका थिए। ‘अब एकपटक सबै सांसदहरूबीच सर्वेक्षण गर्नुपर्छ। के हामी सबै सांसद अहिलेको संसदीय अभ्यासबाट खुसी छौं ? के हाम्रो क्षमतालाई अहिलेको संसदीय अभ्यासले सदुपयोग गरेको छ ? ’ उनले प्रश्न गरेका थिए।