नेपाल–भारत सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको सर्वत्र विरोध भएको छ। राजनीतिक दल, भातृ संगठनहरू चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर सोमबारदेखि सडकमा उत्रिएका छन्। 

सीमाजस्तो विषयमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले विपक्षी दललाई एकै ठाउँमा उभ्याएको छ। नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी पाँच दलले सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न दिएनन्। दलहरूको विरोधको कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि चल्न सकेन।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ सच्याएर माफी नमागेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिने पाँच दलको निष्कर्ष छ। सोही सहमति अनुसार सोमबार पनि उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनासाथ विरोध गरेका थिए।

विपक्षीहरूको विरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक स्थगित गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्याल बाध्य भएका छन्।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ भनेका थिए।

सो अभिव्यक्तिपछि सीमाविद्, कूटनीतिज्ञ, परराष्ट्रविद् र संविधानका जानकारले आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले नेपालले भारतको भूमि मिच्न नसक्ने बताएका थिए।

लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ ‘क्रस बोर्डर होल्डिङ’सँग सम्बन्धित रहेको भन्दै सच्याउन खोजेको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको भनाइमा अस्पष्टताको कुनै गुञ्जायस थिएन।

संसदको रोस्ट्रममा उभिएर उनले जुन अभिव्यक्ति दिए, त्यसले संसद् मात्र होइन सडक पनि तताएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको सर्वत्र विरोध भएको छ। कतिपय संगठनले उनको राजीनामा माग्न थालेका छन्। 

कांग्रेसले नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा लगायत विपक्षी दलको बैठक राखेको थियो। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत रहेको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बटमलाइन बनाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले भनाइ सच्याएर माफी नमागेसम्म संसद् चल्न नदिने समझदारी जुटाएको कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन्। 

‘प्रधानमन्त्रीले बोलेको शब्द देशद्रोह हुने खालको छ। उहाँले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्छ र संसदको रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ भन्नेमा पाँच दल एकै ठाउँमा छौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै दिनुपर्ने कुरा उठाएको छ।’

उनले सत्तापक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदलाई समेत आफूहरूसँग मिसिन आग्रह गरिन्। 

‘उहाँहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ चित्त नबुझेको भन्नुहुन्छ भने आउनुस्, देशमाथि ठूलो संकट निम्तिँदैछ यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

यसैगरी, एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने र क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताइन्।  

‘आन्दोलन सुरु भएको छ। कहाँसम्म जान्छ, देशभर के हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले छिट्टै सम्बोधन गर्नुभयो भने अर्कै परिस्थिति बन्ला, नगरे यो त्यसै रोकिने देखिँदैन। धेरै सिरियस कुरा बोल्नुभएको छ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नसच्चिएसम्म संसदमा अवरोध कायमै रहने बताए। 

‘प्रधानमन्त्रीले भनाइ फिर्ता लिएर माफी नमागेसम्म संसदमा अवरोध कायमै रहन्छ,’ दुलालले भने, ‘हामीले साझा नारै तय गरेका छौँ– प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता गर, संसद् समक्ष माफी माग, संसदीय मर्यादा कायम गर, संसदमा विधि र प्रणाली लागू गर र संवैधानिक सर्वाेच्चता कायम गर।’ 

राप्रपा वेल घेर्नेबाहेक विरोध गर्न तयार रहेको जनाएको सांसद खुस्बु ओलीको भनाइ छ।

‘प्रधामन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म हामी उठेर विरोध गर्छाैँ, नाराबाजी पनि गर्छाैँ तर, वेल घेर्न जाँदैनौँ,’ उनले भनिन्।