अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हरेक दिन आर्थिक विधेयक संशोधन गरिरहेका छन्। जेठ १५ गते बजेटसँगै संसदमा पेस गरेको आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रालयले हरेक दिन संशोधन गरेर मन्त्रालयको वेभसाइटमा अपलोड गरिएको छ। 

यसअघि जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले छलफलको लागि संसदमा टेबल गरिसकेका छन्। अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरेपछि आर्थिक विधेयक संसदको सम्पत्ति भइसकेको छ। संसदमा बजेट पेस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्‌ले बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेको हुन्छ। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अनुमोदन गरिसकेको आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले मनोमानीरुपमा संशोधन गरिरहेका छन्। 

अर्थमन्त्रालयले बजेट आएको भोलिपल्टै जेठ १६ गते पेट्रोल र डिजेलमा लगाइको हरित कर प्रतिलिटर १० रूपैयाँ हुनुपर्नेमा १० प्रतिशत भएको भन्दै सुरुमा अपलोड गरेको विधेयक मन्त्रालयको वेभसाइटबाट हटाएको थियो। सोही दिन केहीबेरपछि पेट्रोल र डिजेलमा लगाइको हरित कर प्रतिलिटर १० रूपैयाँ उल्लेख गरेर उक्त विधेयक सार्वजनिक गरिएको थियो। 

त्यति मात्रै होइन, सोमबार अर्थमन्त्रालयले दुई पटक आर्थिक विधेयक संशोधन गर्‍यो। सुरूमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा लाग्दै आएको सडक निर्माण दस्तुरको व्यवस्था संशोधन गर्‍यो। 

अर्थमन्त्रालयले सुरुमा ल्याएको विधेकमा सबै विद्युतीय सवारी साधनमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। त्यसैगरी, मूल्यअनुसार स्ल्याब बनाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यो व्यवस्थाले इन्ट्री लेबलको विद्युतीय सवारी पनि महंगो हुने अवस्था बनेको भनेर आलोचना भएपछि अर्थमन्त्रीले २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यको गाडीमा सडक निर्माण दस्तुर घटाउने भनेर आर्थिक विधेयक संशोधन गरे। 

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएको विद्युतीय सवारी साधनमा २.५ प्रतिशत मात्रै सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गर्दा विद्युतमा पाँच प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धी कर लाग्ने घोषणा गरेका थिए। विद्युतमा कर लगाएर सर्वसाधारणलाई महंगीको भारी बोकाए भनेर अर्थमन्त्रीको तीब्र आलोचना भइरहेको छ।

विद्युतमा कर लिएको भनेर आलोचना खेपिरहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार विद्युतको मूल्यअभिवृद्धि करलाई दुई दरमा विभाजन गरिदिए। अब घरायसी ग्राहकले ५० युनिटसम्म मूल्यअभिवृद्धिकर नलाग्ने र त्यसपछि ५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धिकर लाग्ने व्यवस्था बजेटमा आएको थियो। 

आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ, ‘अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले कर लाग्ने मूल्यमा ५ प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने छ।’

तर, आन्तरिक राजश्व विभागका अधिकारीहरू भने विद्युतको अन्तिम उपभोक्ता भनेको विद्युतको घरायसी उपभोक्ता भएको र उनीहरूले मात्रै ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर तिर्नुपर्ने र बाँकीले १३ प्रतिशत नै भ्याट तिनुपर्ने व्याख्या गरिरहेका छन्। यो व्याख्याले अर्थमन्त्रीले विद्युतको लगाएको कर थप विवादित बनेको छ। 

यसरी अर्थमन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूले आर्थिक विधेकमा भएको व्यवस्था दिनदिनै संशोधन गर्न नपाइने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।

‘मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरेर संसदमा लगेको विधेयक अर्थमन्त्रीले आफूखुशी धमाधम संशोधन गर्न पाइँदैन। संशोधन गर्ने हो भने पनि मन्त्रिपरिषद्‌ले गर्न सक्छ,’ पाण्डेले नेपालखरसँग भने। 

अर्थमन्त्रालयले करका दर बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन नै तय गरेर बजेट लक गर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि ती करका दर उल्लेख भएको विधेयक मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेर संसदमा पेस गरिन्छ। तर, अहिले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएर संसदको सम्पत्ति बनिसकेको विधेकमा अर्थमन्त्रीले दिनदिनै छेडखानी गरिरहेका छन्। 

पाण्डे भन्छन्, ‘यस्तो गर्न पाइँदैन। विधेयक संसदको सम्पत्ति भइसकेको छ। ऐन जारी भएपछि पनि करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई मात्रै छ। अर्थमन्त्रीले मनलाग्दी फेरबदल गर्न पाउँदैनन्।’

संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले पनि आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्रीले जे मनलाग्यो त्यही गरिरहेको टिप्पणी गरिन्। 

नेपालखबरसँगको कुराकानीमा उनले भनिन, ‘आर्थिक विधेयकमा उहाँहरूले जे मन लाग्यो त्यही गरिरहनुभएको छ। यो विषयमा संसदमा प्रश्न उठाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। उहाँहरूलाई बहुमतको दम्भ भएको होला। बहुमत हुँदैमा विधिभन्दा बाहिर गएर जेसुकै गर्न पाइँदैन।’