हाम्रो संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष भर्सेस प्रतिपक्षको मनोविज्ञान यति नराम्रोसँग हाबी  छ । हामीलाई कुनै पनि विषयलाई त्यसको गुण र दोषका आधारमा हेर्न नै आउँदैन। 

जुनसुकै सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै उत्कृष्ट र जनमुखी किन नहोस्, प्रतिपक्षमा बस्ने माननीय सदस्यले रोस्ट्रममा उभिएर बोल्ने एउटै थेगो छ ‘नीति तथा कार्यक्रमले केही नयाँ ल्याउन सकेन, यो पूर्णतः कर्मकाण्डी भयो ।’ राम्रोलाई राम्रो भन्न नसक्ने यो कस्तो प्रतिपक्षी धर्म हो?

अर्कोतिर सत्तापक्षको अवस्था पनि उस्तै उदेकलाग्दो छ। प्रतिपक्षले जतिसुकै रचनात्मक र आवश्यक संशोधन किन नराखोस्, त्यसको गुण र दोषमाथि सार्थक छलफल नै नगरी ती हुबहु अस्वीकृत गरिन्छन्। प्रतिपक्षको संशोधन स्वीकार गर्दा सरकारको दस्ताबेज बिटुलो हुन्छ भन्ने जुन एउटा अघोषित र गलत भाष्य यहाँ स्थापित छ, त्यसलाई अब तोड्नुपर्छ।

सरकार निर्माण, विश्वासको मत र बजेट जस्ता केही आधारभूत प्राविधिक विषयहरूमा दलको ह्विप अनिवार्य हुन्छ र त्यहाँ कित्ताकाट जरुरी पनि हुन्छ। तर ती प्राविधिक विषयभन्दा पर, कानुन निर्माण र जनजीविकाका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले दलीय चस्मा फुकालेर गुण र दोषका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने पद्धति हामीले किन विकास गर्न सक्दैनौँ?

आज आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको यो जमानामा हामी बाहिर डिजिटाइजेसन र ई-गभर्नेन्सका लामा लामा भाषण त गर्छौँ, तर हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासमा प्रविधिको न्यूनतम प्रयोग पनि छैन। 

केही दिन अगाडी मात्र विपक्षी दलको नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन पास वा फेल गर्न लागेको समयलाई नै सम्झिऔँ, ई-भोटिङ मार्फत दुई मिनेटमा टुंगिने प्राविधिक विषयलाई हामीले २ घण्टा लगायौँ। यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। संसद् सञ्चालनका हाम्रा विधि र प्रक्रिया यति कर्मकाण्डी छन् कि, कोही सांसद यहाँ ननिदाएर बस्छ भने उसलाई त सम्मान नै गर्नुपर्ने स्थिति छ! यो विडम्बनापूर्ण अवस्था अब परिवर्तन हुनुपर्छ।

अब प्रविधिको उच्चतम सदुपयोग गरी सांसदहरूको पनि सही सदुपयोग गरौँ। सांसदलाई सही अर्थमा बिजनेस दिऊँ, जहाँ उसले आफ्नो क्षमता र विज्ञता प्रमाणित गर्न सकोस्। आवश्यकताका आधारमा  सांसदहरूको वृत्ति विकास गरौँ र सांसदहरूको पनि कि पर्फमेन्स इन्डिकेटरका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ।

हामी कति पटक देख्छौँ  एउटा सांसद संसद्‌मा उपस्थित हुँदैन, तर बाहिर कुनै  कार्यक्रममा भाषण गरिरहेको हुन्छ। यो पक्कै पनि सही अभ्यास होइन।  म के भनिरहेको छैन भने एउटा सांसद, संसदमा उपस्थित भयो वा  भएन भन्ने कुरामा मात्रै जाँचिनु हुँदैन । तर सत्य के पनि हो भने एउटा सांसदका लागि संसदीय काम कर्तव्य भन्दा अरू ठुलो कुरा केही पनि हुनु हुँदैन। त्यसैले संसदीय गतिविधि भन्दा महत्त्वपूर्ण अरू के-के कुरा हुन सक्छन्, यो नियमावलीले ती कुराहरूमा स्पष्टता ल्याओस् । 

कुन-कुन अवस्थामा मात्र सांसद सदनमा अनुपस्थित हुन पाउँछ, त्यसको स्पष्ट मापदण्ड तय गरौँ। एउटा सांसद संसदीय काम कारबाहीमा  कति सक्रिय रह्यो  यी सबै कुराको ट्र्याकिङ बायोमेट्रिक र पब्लिक टाइम-ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत गरौँ, जसले सांसदलाई सीधै नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउन सकोस्।

यो पटकको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सम्भव भएसम्म ‌कुनै पनि किसिमका ग्रे जोनहरू नराखौँ । नियमावली जति धेरै वैज्ञानिक र प्रस्ट हुन्छ, संसद् सञ्चालन त्यति नै धेरै सहज हुन्छ। ‘सक्नेछ’, ‘तजबिजमा भर पर्नेछ’ जस्ता अमूर्त शब्दहरूले व्यक्तिलाई बलियो बनाउँछन्, पद्धतिलाई होइन। हामी यहाँ पद्धति निर्माण गर्न आएका हौँ। तसर्थ, व्यक्तिमुखी होइन, विधिको शासनमा आधारित पद्धति बनाएर संसद् सञ्चालन गरौँ