प्रस्तावित निर्वाचन कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै सरकारले मतदाता तान्न केही ’पपुलिष्ट’ र क्रमागत वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा रकम बढाउनसक्ने अनुमान ।

फ्रन्टलाइन देश । संसद्‌ विघटन गरेको सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि वार्षिक बजेट घोषणा गर्दैछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो। विषयगत निकायले पूर्वतयारी गरेपछि बजेटबारे छलफल गरी यसलाई अन्तिम रूप दिने ठाउँ संसद्‌ हो। सरकारले संसद्का दुवै सदनमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संसद्‌ नै विघटन गरेकाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बजेट वाचन गर्नेछन्‌। यसपटक नीति तथा कार्यक्रम नै नल्याइ सरकारले बजेट अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। सरकारले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। प्रस्तावित निर्वाचन कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै सरकारले मतदाता तान्न केही ’पपुलिष्ट’ र क्रमागत वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा रकम बढाउनसक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलबमा केही वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। क्याबिनेटका सदस्यहरूले पनि यसबारे बोल्दै आएका थिए।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दिउँसो ४ बजेदेखि बजेट बाचन थाल्नुहुनेछ । स्रोत अभाव भएकाले उहाँले पाँच खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्नुहुनेछ । मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार बजेटको आकार करिब १७ खर्ब रुपैयाँबराबर हुनेछ। स्रोत व्यवस्थापन गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारले राख्दैछ। यस्तै, २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ।

राजस्व लक्ष्य २१ प्रतिशतले बढाइएको छ। संघीय संसद्‌ र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिँदैछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ मन्त्रालय÷विषयगत निकायहरूमा पठाएको थियो। पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व–पदाधिकारीहरू र अर्थविज्ञहरूले सरकारलाई अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह गरिरहेका छन्‌। विपक्षी दलहरूले यो सरकारले ल्याएको बजेट नमान्ने र नयाँ सरकारले नै पूर्ण बजेट ल्याउने बताइसकेका छन्‌।