काठमाडौँ । चैत महिना आन्दोलनमय बन्ने देखिएको छ । गणतन्त्रवादी र राजावादी शक्तिहरू चैतमा आ–आफ्ना एजेण्डासहित आन्दोलनमा होमिने तयारीमा छन् ।

फागुन २५ गते पूर्वाराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतमा मानिसको बाक्लो उपस्थितिले झस्किएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समाजवादी मोर्चासँग मिलेर चैत १५ गते काठमाडौँमा बृहत् विरोध सभा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी आबद्ध चार दलीय मोर्चाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिगमनविरुद्ध विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको हो । मोर्चाले चैत १ गते पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनबारे थप जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।

मोर्चाले चैत २ गते बौद्धिक वर्गसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम राखेको छ । जनताले हटाइसकेको र तिरस्कार गरिसकेको राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको निष्कर्ष निकालेको मोर्चाले सदन र सडकबाट प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘नेपाली जनताले हटाइसकेको र तिरस्कार गरिसकेको राजतन्त्रलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्ने जुन हर्कत चलिराखेका छन्, यसलाई हामीले ठुलो प्रतिगामी षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेका छौँ । षड्यन्त्रबारे गम्भीर समीक्षा गरेका छौँ । सदन र सडक दुवै मोर्चाबाट प्रतिगमनविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्छौं’, बैठकपछि नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले भनेका थिए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियतालाई लिएर पूर्व–पश्चिम हुलाकी मार्ग केन्द्रित जागरण अभियान स्थगित गरी राजधानी फर्किएको माओवादीले गम्भीर समीक्षा गरेको छ । फागुन २६ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले निर्वाचनमार्फत अतिवादी शक्ति सत्तामा पुग्ने क्रम संसारभर बढ्दै गएको, छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ नेपालमा हिन्दुराष्ट्र बनाउन खुलेर लागेको तथा एकसाथ पूर्वजनरल नेपाल आएको विषयले राजावादीहरू सलबलाएको माओवादी पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष थियो । चैतको पहिलो हप्ता बस्ने बैठकले देशी/विदेशी प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादीविरुद्ध पार्टीले छुट्टै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको माओवादीका सचिव चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले रातोपाटीलाई बताए । उनले पूर्वनिर्धारित जागरण अभियानलाई पनि सँगसँगै लैजाने जिकिर गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकातिर सरकारको गलत क्रियाकलाप र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘देशभित्र र बाहिरका कट्टर हिन्दुपन्थी शक्ति तथा अतिवादी शक्तिहरूको आडमा राजावादीहरू सलबलाएको निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका लागि सम्भव भएसम्म सबै मोर्चा प्रयोग गर्छौं । चैतको पहिलो हप्ता बस्ने पार्टीको बैठकले वस्तुगत सुक्ष्म अध्ययन गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउनेछौँ’, उनले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकातिर सरकारको गलत क्रियाकलाप र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘सरकारको बेथिति, अविवेक र असफलताले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै मोहभङ्ग बढाउँदै लगेको छ । आठ महिना अघिसम्म देशमा त्यस्तो ठुलो असन्तोष थिएन । माइतीघर मण्डला पनि लगभग खाली हुँदै थियो ।’

प्रचण्डले सरकारको विश्वसनीयता सकिएकै देखेर आज पुरातनपन्थी राजतन्त्रवादी हौसिएको आरोप लगाए । यसका पछाडि देशी–विदेशी शक्तिको पनि हात रहेको उनको भनाइ थियो ।

राजाको पछिल्लो सक्रियताबाट हौसिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले पनि चैत १ गतेदेखि आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरिसकेको छ । आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक धवलशमशेर राणाले राष्ट्र, धर्म, संस्कृतिको रक्षा तथा स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि बृहत् राष्ट्रवादी जन–आन्दोलन सुरुवात गर्न लागिएको बताएका छन् ।

मोर्चामा आबद्ध अर्को दल एकीकृत समाजवादीले चैत १ गते आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । फागुन २६ गते बसेको सचिवालय बैठकले सरकार र सत्तारुढ दलहरूको नालायकीपनका कारण प्रतिगामी तत्त्वहरू सल्बलाउन थालेकाले आन्दोलन घोषण गर्न लागिएको महासचिव घनश्याम भुसालले बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले २४० वर्षको इतिहासले राजाबाट देश र जनताको हित नहुने प्रमाणित भइसको दाबी गरेका छन् ।

यता राजाको पछिल्लो सक्रियताबाट हौसिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले पनि चैत १ गतेदेखि आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरिसकेको छ । आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक धवलशमशेर राणाले राष्ट्र, धर्म, संस्कृतिको रक्षा तथा स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि बृहत् राष्ट्रवादी जन–आन्दोलन सुरुवात गर्न लागिएको बताएका छन् ।

‘अब राष्ट्र, धर्म, संस्कृतिको रक्षा तथा स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि आउँदो चैत महिनाको १ गतेदेखि बृहत् राष्ट्रवादी जन–आन्दोलनको सुरुवात गरिँदैछ’, उनले भने, ‘सनातन धर्म र राजसंस्थाको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन सबै राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गर्दछु ।’

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह पनि सनातन हिन्दुराष्ट्र तथा राजतन्त्र फर्काउन चरणबद्ध रूपमा सडक संघर्षमा छ । राजावादी समूहलाई हिन्दुवादी संघ संगठनहरूको समर्थन देखिन्छ ।

२०५२ सालमा माओवादीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई ४० बुँदे माग बुझाएजस्तै गरी गत वर्ष माघमा राप्रपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ४० बुँदे माग बुझाएको थियो । आफूले राखेको माग सम्बोधन नभएको भन्दै राप्रपा फागुन १ गतेदेखि चरणबद्ध संघर्षमा छ ।

यसैगरी राप्रपा नेपालले पनि चैतदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह पनि सनातन हिन्दुराष्ट्र तथा राजतन्त्र फर्काउन चरणबद्ध रूपमा सडक संघर्षमा छ । राजावादी समूहलाई हिन्दुवादी संघ संगठनहरूको समर्थन देखिन्छ ।

विपक्षमा रहेका दलहरूले आ–आफ्नै ढंगले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरिहँदा सत्ता घटक मुख्य दलहहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने मौन देखिएका छन् । उनीहरूले सडकमा राजावादी शक्तिहरू सक्रिय भए पनि व्यवस्था धरापमा पर्ने गरी गतिविधि नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

२०६३ सालमा मधेस विद्रोहबाट उदाएका मधेसी दलहरूले औपचारिक रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका छैनन् । सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा पक्राउ परेपछि केही समय चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) पनि यतिबेला मौन देखिएको छ । यद्यपि ओली सरकारको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारविरुद्ध जुनसुकै बेला सडक आन्दोलनमा आउनसक्ने कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।

कसका विरुद्ध आन्दोलन ?

२००७ साल, २०४६ साल र २०६२/०६३ सालसम्मको इतिहास हेर्दा स्वतःस्फूर्त रूपमा आम नागरिक सडकमा नआएसम्म व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन सफल भएको देखिँदैन । यद्यपि यी सबै आन्दोलनमा बाहिरी शक्तिको प्रभाव सापेक्ष ढंगले परेको देखिन्छ ।

जनआन्दोलन सफल भएपछि दरबार छाडेर नागर्जुन पुगेका ज्ञानेन्द्र फेरि फर्किने सम्भावना नरहेको विपक्षी दलका नेताहरूको दाबी छ । यद्यपि उनीहरूले नै एकपछि अर्को आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । विपक्षी दलहरूको आन्दोलन कसका लागि भन्ने विषयमा फरकफरक विचार व्यक्त हुँदै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सलबलाएकाले आन्दोलनमा जानुपरेको जिकिर गरेका छन् । आफूहरूले ठुलो संघर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्रको रक्षा गर्नु आफ्नो कर्तव्य हुने उनको भनाइ छ ।

‘गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन प्रतिगमनकारी शक्ति सलबलाएको देखिन्छ । यो गम्भीर विषय हो । राजावादी प्रतिगामीको जुलुसमा आदित्यनाथको फोटो बोकेर हिँडेको देखिन्छ । बाह्य शक्तिको उक्साहटमा पूर्वराजा सक्रिय भएको हुनसक्ने आधार प्रशस्त भेटिन्छन्,’ महासचिव गुरुङले भने ।

राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न र माओवादीले लडेर ल्याएको व्यवस्था उल्टाउन देशी विदेशी शक्तिहरूले खेल्न खोजेको भन्दै उनले ओली सरकारको जनविरोधी गतिविधिका कारण राष्ट्रियता थप संकटमा परेको बताए । ‘गणतन्त्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमानलाई बचाउन वामपन्थी तथा गणतन्त्रवादी शक्तिहरू मिलेर संयुक्त संघर्ष गर्न लागिएको हो’, उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा पूर्वराजाको सक्रियताबाट गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले कोलाहल मच्चाउन आवश्यक नभएको बताए । सडकमा १०/२० हजार मानिस जम्मा हुँदैमा न राजा फर्किने, न त गणतन्त्र ढल्ने कुनै सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि राजावादीहरूको सक्रियतालाई कम्युनिस्टहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘हामी जनताका जनप्रतिनिधि हौँ । कोही संसदमा होलान्, कोही सडकमा होलान्, हामीले उनीहरूको आवाज नउठाए कसले उठाउँछन् ? जसरी अहिले पूर्वराजाको सक्रियतालाई लिएर गणतन्त्र कमजोर भयो कि भन्ने गरेका छन्, त्यो वाहियात तर्क हो,’ खतिवडाले भने ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भने अहिलेको व्यवस्थालाई जति घिसारेर लाने कोसिस गरिन्छ, त्यति नै देशले क्षति व्यहोर्ने दाबी गर्छन् । त्यसैले सबै शक्तिबिच नवीन समझदारी आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

१०/२० हजार मानिस सडकमा निस्किँदैमा न राजतन्त्र फर्किन्छ, न गणतन्त्र कमजोर हुने उनको विश्लेषण छ । ‘तर कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो आचरण र व्यवहार सच्याएर अगाडि बढ्न संकेत दिएको छ । यो परिस्थिति आउनुमा खोट कम्युनिस्टमै भएकाले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

आफूहरू सरकारको बेथिति, जनजीविका, राष्ट्रियता र समाजवादबारे जनतालाई बुझाउन सडक संघर्षमा जान लागेको खतिवडाले जिकिर गरे ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भने अहिलेको व्यवस्थालाई जति घिसारेर लाने कोसिस गरिन्छ, त्यति नै देशले क्षति व्यहोर्ने दाबी गर्छन् । त्यसैले सबै शक्तिबिच नवीन समझदारी आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

‘कुनै पनि शक्तिले पाखा महसुस नगर्नेगरी देशमा मौलिक व्यवस्था निर्माण गरेर जानुपर्छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरूबिच नवीन समझदारी गरेर जानुपर्छ’, लिङ्देनले भने, ‘राजाको आह्वानलाई सबैले आत्मसात् गरेर जानुपर्छ । कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह वा आन्दोलनबाट भन्दा पनि सबैको बिचमा समझदारी गरेर जानु आजको आवश्यकता हो ।’

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले देश अहिले संकटको चक्रब्यूहमा फसेकाले त्यसबाट मुक्त गर्न राजा र जनता मिलेर जाने व्यवस्था निर्माणका लागि जनदबाब दिन खोजिएको बताए ।

‘देश अहिले संकटको चक्रब्यूहमा फसेको छ । राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । बाह्य शक्तिको प्रभाव र चलखेल तीव्र गतिमा बढेर गएको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘बाह्य शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल नेपाल बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।’

देशभित्र रोजगारीको अवसर नभएका कारण लाखौँ युवा विदेश जान बाध्य भएको जिकिर गर्दै थापाले राज्य, सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको भरोसा टुटेको प्रस्ट पारे ।

‘सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि योजनाबद्ध र संगठित रूपले आक्रमण भइरहेको छ । भ्रष्टाचार यति व्याप्त भएको छ कि त्यसको कुनै बयान नै गर्न सकिँदैन । यसप्रति राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुनुको सट्टा एक प्रकारले सिन्डिकेट खडा गरेर देशमा ब्रह्मलुट मच्चाइराखेका छन्,’ उनले भने, यसबाट मुक्त हुन राजा र जनता मिलेर जाने परिपाटी बनाउनुपर्छ ।’

थापाले राजनीतिक दलहरू सहमत हुने हो भने अहिलेकै संविधान कायम राखेर परिवर्तन सम्भव हुने बताए ।

चैतमै भएको छ कयौँ आन्दोलन

राजनीतिक दलहरूले चैत महिनालाई आन्दोलनकै महिना बनाएको उदाहरण प्रशस्त देखिन्छ । खासगरी २०४६ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध कांग्रेस र तत्कालीन संयुक्त वाममोर्चाको संयुक्त रूपमा जनआन्दोलन घोषणा गरेका थिए । चौतर्फी जनदबाब थेग्न नसकेपछि चैत २६ गते निरंकुश पञ्चायती सत्ताले घुँडा टेकेको थियो ।

२०६२/०६३ सालको १९ दिने जनआन्दोलनले २४० वर्षे राजतन्त्रलाई ढालेको थियो । २०६२ साल मंसिर ७ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसदवादी सात दलबिच १२ बुँदे सहमति भएको थियो ।

सोही आधारमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएको जनआन्दोलन वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद पुनर्स्थापना भएको घोषणा गरेपछि टुङ्गिएको थियो ।