सरकारले विज्ञ कार्यदलको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी विवादास्पद निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार यस सम्बन्धी निर्णय गरेका थिए ।

निर्णय अनुसार, आवासीय चिकित्सकको मासिक भत्ता पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ तोकियो । यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने भनियो । तर, आवासीय चिकित्सकले यो रकम स्वीकार्य नभएको भन्दै आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

देशभरिका ४० वटा अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट सामूहिक र संस्थागत रूपमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै विरोध प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । मंगलबारदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा घेराउ गरेका आवासीय चिकित्सकले बुधबार दिउँसो माइतीघर मण्डलामा समेत धर्ना दिएर आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका सम्बन्धमा राय सुझाव पेस गर्न एक कार्यदल बनेको थियो । समितिका संयोजक डा. बाराकोटीले उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र समितिका सदस्यहरूले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई ७ पुसमा बुझाएका थिए ।

प्रतिवेदनमा सरकारी शैक्षिक संस्था तथा प्रतिष्ठानमा रहेका आवासीय चिकित्सकलाई दिने गरिएको निर्वाह भत्तासरह निजी मेडिकल कलेजले दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अतिरिक्त सचिवकै नेतृत्वमा भएको सिफारिसलाई लत्याउँदै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री भट्टराईले सोमबार सो नीतिगत निर्णय गरे ।

सरकारले आफैंले बनाएको प्रतिवेदनलाई बाइपास गर्दै निर्णय गरेको समितिका एक सदस्य बताउँछन् । ‘निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीलाई श्रम शोषण भएको ठहर गर्दै सरकारी ८औँ तह बराबरको सेवा सुविधा दिन सिफारिस गरेका थियौं,’ ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूले नै डाक्टरको पारिश्रमिक २५ हजार तोक्नु हास्यास्पद भयो ।’

चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञका अनुसार, मेडिकल स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन सामान्य कलेज शिक्षाभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ । यो एक विशेष प्रकारको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक तालिम हो, जसमा उनीहरू पूर्ण योग्यता प्राप्त चिकित्सकका रूपमा संलग्न हुन्छन् ।

पीजी गर्ने विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भइसकेको एक पूर्ण चिकित्सक हो । विधा अनुसार पीजीको अवधि ३ देखि ७ वर्षको हुन्छ । कन्सल्ट्यान्ट विज्ञ बनाउने समय भएकाले यो अवधिमा आवासीय चिकित्सकले बढीभन्दा बढी समय अस्पतालमा बिताउने गर्छन् ।

‘निजी र सरकारी कलेजमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीको पारिश्रमिकमा एकरूपता हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका थियौं,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘तर खै किन हो, यस विषयलाई उहाँहरूले सम्बोधन गर्न सक्नुभएन । यस्तै कारणले गर्दा चिकित्सक विदेश पलायन भएका हुन् ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विज्ञ कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तयार रहेका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि पछि हटेका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको असहमतिपछि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मध्यमार्गी बाटो समाते ।

‘मेडिकल कलेज सञ्चालकका पनि समस्या छन्, धेरै नपेल्नु भन्ने खालको दबाब भयो,’ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘ओलीको निर्देशनपछि मन्त्री पौडेल आफ्नै मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवले नेतृत्व गरेको कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न छाडेर अन्यथा निर्णय गर्न पुगेका हुन् ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सदाशयता रहेकै कारणले पछिल्लो निर्णय भएको निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की बताउँछन् ।

‘यस विषयमा धेरैपटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भयो । उहाँको राम्रो सदासयता थियो’ डा. कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्री नेपाल चिकित्सक संघको एजेन्डा बोकेर जसरी नै ४८ हजार दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनुभयो ।’

पीजी अध्ययन गर्न एक विद्यार्थीले निजी मेडिकल कलेजमा २३ लाख ९० हजार तिर्नुपर्छ । निजी मेडिकल कलेजहरू भने आवासीय चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भएको मान्न तयार छैनन् । ८औँ तहका चिकित्सकहरूको तलब बराबर निर्वाह भत्ता दिन नसकिने बताउँदै पछिल्लो निर्णय मान्न तयार नहुने हो भने आवासीय चिकित्सकहरू जागिर नै खान तयार हुनुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

‘हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर जागिर दिएको हो ? डा. कार्कीले आक्रोश पोख्दै भने, ‘मेरोमा जागिरको दरबन्दी छैन, उहाँको श्रम चाहिंदैन । आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार रूपैया दिन सकिंदैन ।’

उनले अगाडि थपे, ‘मेडिकल कलेजमा पढ्ने हो भने सिक्ने सिलसिलामा काम गर्नुपर्छ । आफ्नै लागि मेहनत गरेकोलाई श्रम शोषण भनिंदैन ।’

तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी आवासीय चिकित्सकलाई बाँच्न पुग्ने निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘२५ हजारमा एक चिकित्सकले यस्तो महँगीमा कसरी जीवन निर्वाह गर्छ,’ डा. गिरीले अनलाइखबरसँग भने, ‘सरकारले गरेको उक्त निर्णय व्यावहारिक देखिएन ।’

निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषण गरिरहेको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवाल बताउँछन् ।

‘एमबीबीएस र स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन बीचको भिन्नतालाई स्पष्ट पार्दै डा. अग्रवालले भने, ‘एमबीबीएस गर्दा विद्यार्थीले सिक्ने गर्छन्, काम गर्दैनन् । तर पीजी गर्दा सेवासँगै काम सिकिरहेको हुन्छन् ।’

रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले प्रदान गरेका सेवाहरूका लागि बिरामीले अस्पताललाई पूर्ण शुल्क तिर्छन् । डा. अग्रवालका अनुसार पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमको लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दैन । यदि अस्पतालमा पहिले नै एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता पनि पर्दैन ।

‘तीन वर्षमा एकपटक विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएर एउटा प्रमाणपत्र दिने प्रक्रियामा कति नै खर्च लाग्ला र !’ उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘पठनपाठनको हिसाबले २३ लाख रूपैयाँ पनि धेरै हो । निजी मेडिकल कलेजले लिने उच्च शुल्कको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’

आवासीय चिकित्सकहरूले गर्ने सेवाबाट संस्थालाई आम्दानी हुने डा. गिरी बताउँछन् । आवासीय चिकित्सकले शुल्क लिएरै बिरामीको उपचार गर्छन् । यदि आवासीय चिकित्सक नभएको खण्डमा संस्थाले विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जसले गर्दा थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्थ्यो,’ डा. गिरी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकमाथि निजी मेडिकल कलेजको बेइमानी

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले भने आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार दिँदै आएको छ । तर निजी मेडिकल कलेजमा भने १८–२० हजार रूपैयाँ मात्रै आवासीय चिकित्सकले निर्वाह भत्ता पाइरहेका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा. शेषराज घिमिरेले स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीले गरेको उक्त निर्णय मान्य नहुने बताए ।

‘कुनै पनि चिकित्सकले मासिक २५ हजार रूपैयाँमा काम गर्छ भन्नु कति न्यायोचित्त हुन्छ ?’ डा. घिमिरेले आक्रोश पोख्दै भने, ‘वषौंदेखि यही विषयको लडाइँमा उत्रियौं । तर, सरकारले हामीमाथि भएको श्रम शोषणलाई अझैं मूल्यांकन गर्न सकेन ।’

डा. घिमिरेले अगाडि थपे, ‘निजी मेडिकल कलेजमा पनि सरकारीसरह ४८ हजारको सुनिश्चिता नभएसम्म यो लडाइँबाट पछाडि हट्दैनौं । गत वर्ष असोजमा हामीले आन्दोलन टुंग्याएका थियौं, त्यही बिन्दुबाट पुनः आन्दोलन सुरु गरेका छौं ।’

चर्को श्रम शोषण, न्यून पारिश्रमिक

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकले अध्ययनसँगै विशेषज्ञ चिकित्सकको निगरानी रहेर बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तरको पढाइ आफैँमा प्रयोगात्मक हुने गर्दछ । कक्षाकोठाको सीमित घेराभन्दा बाहिर गएर शिक्षण सिकाइ गराइन्छ ।

एक पूर्णकालीन चिकित्सकले झैँ बिरामीको उपचार गर्दै अध्ययन गरिन्छ । आवश्यकता अनुसार सिनियर चिकित्सकको निगरानीमा पनि सिकाइने गरिन्छ । दिनरात अस्पतालमै बसेर काम गर्दै पढ्ने हुनाले आवासीय डाक्टर भनिएको हो ।

आवासीय चिकित्सकले अस्पतालमा भर्ना भएका र आकस्मिक उपचारका लागि आएका बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, भर्ना गर्ने, विभिन्न वार्डमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने, डिस्चार्ज गर्ने लगायतका काममा निरन्तर खटिनुपर्छ । बिरामी भर्ना गरेर राख्नुपर्ने इन प्यासेन्ट वार्ड र सर्जरी सेवा विभागहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले बढी समय ड्युटी गर्नुपर्छ ।

आवासीय चिकित्सकहरूका अनुसार लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ, त्यो पनि महिनामा १०/१२ पटकसम्म । खाना खाने, शौच गर्ने र रातको समयमा कुनै अनपेक्षित घटना भएन भने एकाध घण्टा ब्रेक हुन्छ । नभए ३६ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

श्रम ऐनअनुसार पनि यसरी काम लगाउनु आफैंमा न्यायोचित देखिंदैन । जस्तोः श्रम ऐन, २०७४ को परिच्छेद –४ को १७ (१) मा पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, ‘दफा १६ मा जनुसकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद बमोजिम प्रशिक्षार्थीलाई काममा लगाउँदा दैनिक आठ घण्टा र साप्ताहिक रूपमा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन हुँदैन ।’

नेपालमा ‘ड्युटी आवर’ वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण नभएकोदेखि सेवा सुविधा निकै कम भएको आवासीय चिकित्सक बताउँछन् । शारीरिक तथा मानसिक आरामका साथै व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धहरूलाई मेन्टन गर्न पनि समय चहिने भएकाले ड्युटी मिलाउनुपर्ने आवासीय चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

लगातार २४ घण्टा ड्युटी सातामा दुई वटा मात्र राख्नुपर्ने, साता वा दुई सातामा एक दिन बिदा दिनुपर्ने र वर्षमा कम्तीमा १५/२० दिन अनिवार्य छुट्टी दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक डा. अरुण उप्रेती पनि निरन्तर ३६ घण्टा काम गर्दा निर्णय लिन क्षमतामै असर गर्ने बताउँछन् ।

‘नेपालमा डाक्टर मानसिक रूपमा विक्षिप्त छन् भन्ने कुरा आत्महत्या दरले पनि देखाउँछ । तर हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको जिम्मेवारीमा सरकारको चासो छैन,’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजमा एकदमै न्यून पारिश्रमिक छ, त्यसमाथि अत्यधिक ड्युटी गर्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिलाएर छाड्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको अडान

चिकित्सकलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधामा न्यूनतम सरकारीसरह एकरूपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित डा. बाराकोटीको समितिले २४ घण्टा लगातार ड्युटी गरेपछि त्यसपछिको एक दिन अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम लागु गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह तलब भत्ता दिनसमेत सिफारिस गरेको छ । इन्टर्न चिकित्सकलाई आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतले पाउने तलबको ५० प्रतिशत र आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहले पाउने पूरा तलब पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक १८ देखि २४ हजार, इन्टर्न चिकित्सकलाई १० हजारदेखि साढे १३ हजार निर्वाह भत्ता दिने गरेको समितिले औंल्याएको छ । तोकिएको तबल सुविधा नदिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहलाई निःशुल्क बनाउनसमेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम, एमसीएच अध्यययन गर्ने प्रशिक्षार्थीले पूर्णकालीन चिकित्सक सेवा दिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि अध्ययन शुल्क लिन नमिल्ने औँल्याइएको छ ।

हाल आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकले वार्षिक १४ दिनको मात्रै बिदा पाउने गरेका छन् । शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकले काम गर्नु परिरहेको छ ।

त्यसैगरी, प्रसूति र किरिया बिदासमेत कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तो निर्मम नियमले महिला आवासीय चिकित्सकहरूको प्रजनन स्वास्थ्य र प्रसूति हुँदा आमा तथा बच्चामा विभिन्न जटिलता उत्पन्न हुने जोखिम प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परिवारको सदस्य मृत्यु हुँदा नेपालको कानुनबमोजिम काजकिरिया बिदाको व्यवस्था र वार्षिक २१ दिनको सामान्य बिदा र सात दिनको शैक्षिक बिदा व्यवस्था गर्न समितिले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ ।

एकवर्ष अगाडिबाट सुरु भएको थियो आन्दोलन

८ असोज २०८१ मा पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा एक आवासीय चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको घटनापछि देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिए । भदौ अन्तिम साता मात्र सञ्चो अस्पताल, हेटौंडाका दुई जना डाक्टरमाथि कुटपिट भएको थियो । त्यसपछि लमजुङ लगायत स्थानमा पनि कुटपिटका घटना भएको थियो ।

यो घटनाले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीमा व्यापक आक्रोश फैलियो । आक्रमणको घटना निरन्तर हुन थालेपछि चार हजारको हाराहारीमा रहेका आवासीय चिकित्सक आकस्मिक कक्ष बाहेकका काम छाडेर सडकमा ओर्लिए । आवासीय चिकित्सक संगठनले स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति गठन गर्दै कार्यस्थलमा सुरक्षासँगै आफूहरूमाथि भइरहेको श्रम शोषणको मुद्दा उठाए ।

पाँच दिनको आन्दोलनपछि तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको वार्तामा ६ बुँदे सहमति भयो । सहमति अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको नेतृत्वमा चिकित्सकको सुरक्षा र सेवा–सुविधा सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले आवासीय चिकित्सकहरूलाई ८औँ तहको चिकित्सकको बराबर निर्वाह भत्ता दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनको आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्दा भदौमा पीजीका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूले स्वमूल्यांकन ‘सेल्फ अप्राइजल फाराम’ भर्दा सेवा–सुविधा सुनिश्चित गरेर मात्रै फर्म भर्न पत्राचार गर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकका दुःख

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले तोकिएको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए मात्र स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि निजी मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लियो ।

तर मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू प्रतिबद्धता जनाउन तयार भएनन् । मेडिकल कलेजले फाराम नै बुझाएनन् ।  सरकारी र निजीमा करिब ११ सय सिटमा पीजीको पढाइ हुँदै आएको छ । ११ सयमध्ये करिब ७ सय सिटमा निजी मेडिकल कलेजले पढाउँदै आएका छन् । बरु उल्टै सरकारलाई चेतवानी दिँदै ६० लाख नदिएसम्म पीजीलाई पढाउन सकिने बताए ।

यसबीचमा उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पटक पटक छलफल गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि आयोग आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयको समस्या सुल्झाउन स्वास्थ्यमन्त्रीपौडेल र शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘मेडिकल कलेज सञ्चालकको दबाबमा सरकारले आवासकीय चिकित्सकको सिप, ज्ञानको अवमूल्यांकन गर्न हुँदैन,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भन्छन्, ‘उनीहरूको योगदानले देशको स्वास्थ्य सेवा धानेको छ ।’