संघीय सरकारकाे नेपाल राजपत्रजस्तै स्थानीय तहकाे स्थानीय राजपत्र आधिकारिक कानूनी दस्तावेज हो । स्थानीय राजपत्र प्रकाशनका लागि गाउँसभा वा नगरसभाबाट पास गरेर कानून शाखाबाट सम्पादन गरिन्छ । साे सम्पादन पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गरेपछि ‘स्थानीय राजपत्र’ प्रकाशन गरिन्छ । 

उल्लेखित प्रक्रियाका लागि राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि पहिला नै बनाउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारकाे कार्यपालिका बैठकबाट कार्यविधि पारित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारकाे बार्षिक बजेट विनियोजन, बैठक सञ्चालन, कार्य विभाजन, कार्यसम्पादन, उपभोक्ता समिति गठनलगायत पालिकाले सम्पादन गर्ने हरेक क्रियाकलापका लागि कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ । देशभरका सबै स्थानीय तहले पहिलो कार्यकाल यस्तै कार्यविधि  तथा ऐन बनाउनमै समय खर्च पनि गरेका छन् । 

केही समय अघि पुनर्वास नगरपालिका-९ का वडाध्यक्षले वडा राजपत्र प्रकाशन गरेपछि उनी भाइरल बने । संघीय मामिला मन्त्रालयमा समेत यसबारे छलफल भएको एक कर्मचारी पालिकाखबरसँग बताउँछन् । यता नेपाल राजपत्रका सूचना अधिकारी बालकृष्ण अधिकारीका अनुसार सो कार्य राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधिको दुरुपयोग हो । पुनर्वासका वडाध्यक्षले समेत वडा राजपत्र प्रशासन गरिसक्दा केही स्थानीय तहले भने कार्यविधि नै पारित गरेका छैनन् । यसको मतलब केही स्थानीय तहले कानूनै नबनाई ‘गजेट’ अर्थात राजपत्र प्रकाशन गर्दै आइरहेका छन् । 

यसको उदाहरण हो, सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका । गाउँपालिकाले राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छैन । तर राजपत्र भने प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । गाउँपालिकाले २०७४ साल साउन २९ गते ‘गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ प्रकाशित गरेको छ । गाउँपालिकाले अन्तिम पटक ‘विनियोजन ऐन २०८०’ गत असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । 

यसबारे निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केडी कुलुङसँग बुझ्दा कार्यविधि बनेको हुनुपर्ने दाबी गरे । पालिकाको वेबसाइटमा राजपत्र छ तर कार्यविधि छैन भन्ने जिज्ञासामा उनले आफू पनि पालिकामा आएको धेरै समय नभएको हुँदा कार्यविधि बनेर पनि प्रकाशन नभएमा तुरुन्तै वेबसइटमा प्रकाशन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । यदि बनेको छैन भने छिटै बनाउने उनको भनाइ छ । 

नेपाल राजपत्रको तथ्यांकअनुसार धेरै स्थानीय तहले राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएका छैनन् । अर्को सोलुखुम्बुकै महाकुलुङ गाउँपालिका हो । गाउँपालिकाले न त वेबसाइटमा राजपत्र प्रकाशित छन् न त राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि नै छ । त्यस्तै बाराको सुवर्ण गाउँपालिका अवस्था पनि उस्तै छ । गाउँपालिका चलेकै छ । जनप्रतिनिधिहरू छन् । कर्मचारी पनि छन् । तर गाउँपालिकाले बनाउनुपर्ने कानून भने बनाइएकै छैन । यता रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको पनि समस्या उस्तै छ । पालिकाको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार ‘स्थानीय तहको आर्थिक ऐन’बाहेक एउटा पनि कानून बनाउन सकेको छैन । 

सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार संविधानले दिएको स्थानीय तहको अधिकार सूचीअनुसार स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार कानून बनाउन सक्छन् । केही स्थानी तहले आवश्यक भएका तर कानून बनाउन नसकेकको समस्या भएकोबारे आफू पनि जानकार रहेको भन्दै विस्तारै सुधार हुने बताउँछन् ।