लेखक ः अधिवक्ता राजेश काफ्ले ।

१५ माघ, काठमाडौं । स्थानिय तहको सरकारको जनप्रतिनिधिहरू ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा गरी तीन चरणमा निर्वाचित भएका हुन्।

मौजुदा कानून अनुसार उनीहरू सबैको पांच वर्षको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुँदै छ। उक्त कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानिय तहको सरकारको निर्वाचन अब कुन मितिमा गर्ने भन्ने विषय अहिले निकै चर्चा र चासो वनेको छ ।

निर्वाचन आयोगको भनाई, सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरुको भनाई र विपक्षी दलमा रहेको पार्टी विषेश गरी एमालेका नेताहरुको भनाईको विचमा स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति कायम गर्ने संवन्धमा विवाद देखिएको हो ।

यो देशमा माओवादीले गरेको १२ वर्ष भन्दा लामो सशत्र विद्रोहको कारण १७ हजार भन्दा वढी मानिसहरु मारिए । जस्को कारण राजतन्त्रको अन्त्य भै आज देशमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना भएको छ ।

अरबौं रकम खर्च गरी जन निर्वाचित संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भै देशको अहिलेको शासन व्यवस्था संचालन भएको हुंदा उक्त स्थानिय तहको निर्वाचनको मितिको विवादको समाधान पनि राजनैतिक तरिकाले नगरी नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार विधी सम्मत तरिकाले गर्नु पर्दछ ।

नेपालको संविधानको विभिन्न धाराहरुमा गरिएको संबैधानिक व्यवस्था यस प्रकार छन ः धारा १। संविधान मूल कानून ः ९१० यो संविधान नेपालको मूल कानून हो ।

यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । ९२० यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । धारा २। सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता ः नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ ।

यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । धारा २२५। गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल ः गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।

त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । उपोक्त संबैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधी सभाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बनाउनु पर्ने प्रष्ट छ ।

संविधानसंग वाझिने गरी कानून वनाउने अधिकार प्रतिनिधी सभालाई छैन । किनकी यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।

यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानको धारा १ मा प्रष्ट छ । नेपाली गरिब जनताले तिरको करबाट तलब भत्ता खाने हाम्रा पार्टीका प्रतिनिधी सभाका सदस्यहरुले नेपालको संविधानको धारा १,२, २२५ को मर्म मनसाय र व्यस्था विपरित स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बनाएकोले आज यो निर्वाचनको मितिको विवादको श्रृजना हुन गएको हो ।

जुन यस प्रकार छ ः स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा ९१० मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महीना अगाडि हुनेछ’ भनिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) को व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २२५ संग वाझीएको प्रष्ट देखिन्छ।

किनभने नेपालको संविधानको धारा २२५ मा र्पाच वर्षको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले छ महिना भित्र निर्वाचन गर्नु पर्ने उल्लेख छ भने निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा र्पाच वर्षको कार्यकाल सकिनु दुई महीना अगाडि हुनेछ’ भनिएको छ।

तसर्थ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) को व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २२५ संग वाझीएकोले नेपालको संविधानको धारा १ बमोजिम अमान्य हुने प्रष्ट छ ।

विभिन्न पार्टी निकट केही कानून व्यवसायीहरुले संविधानको मर्म, मनसाय र व्यवस्था विपरित स्थानिय सरकारको निर्वाचनको मितिको विषयमा गलत कानूनी राय सुझाब पार्टीलाई दिएको र उक्त गलत कानूनी रायको आधारमा पार्टीका केही नेताहरु, केही कानून व्यवसायीहरुले पत्र पत्रिका, सामाजिक संजालमा र विभिन्न संचार माध्यमबाट आफ्नो राजनैतिक फाईदाको लागी संविधानको मर्म,मनसाय र व्यवस्था विपरितको निर्वाचन मितिको वियायको व्याख्या विवेचना गरी सोझा सिधा कानूनको खासै ज्ञान नभएका जनताहरुको माझ भ्रमको खेति गर्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम खोलिएका पार्टीहरु, कानून व्यवसाय गर्न लाईसेन्स प्राप्त गरेका कानून व्यवसायीहरुले नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित गलत व्याख्या विवेचना गर्नु र राय सुझाब दिनु तथा समाचार लेखिनु, प्रचार पसार गर्नु आदी सवै कार्य लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, संविधानवाद र विधीको शासन विपरितको काम कारवाही भएको प्रष्ट छ ।

देशको शासन व्यवस्था संविधान अनुसार चल्छ र चलाउनु पर्दछ र संविधान अनुसार कानून, नियम र विनियम वन्छ, संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य हुन्छ भन्ने कुरा कानूनको सामान्य ज्ञान भएको तथा संविधान, कानून पढेका जो कोहीलाई पनि थाहा जानकारी भएको विषय हो ।

विभिन्न दलका नेता तथा दलसंग आवद्ध कानून व्यवसायीहरुले संविधान विरित प्रचार वाजी गरी जनतालाई झुक्याउन खोज्नु खेद जनक कार्य हो ।

देशको शासन व्यवस्था संविधानमा जे जस्तो छ सोही बमोजिम संचालन गरिनु पर्दछ, यो नै संविधानवाद, विधीको शासन र कानूनी राज्य हो ।

संविधान विपरित कुतर्क गरी देशको साशान व्यवस्था चलाउन खोज्ने विभिन्न दल र तिनका नेताहरु तथा कार्यकर्ताहरु तथा दलमा आवद्ध कानून व्यवसायी कार्यकर्ताहरुले संविधानको वारेमा वोल्दा लेख्दा संविधानको धारा उपधारामा के लेखिएको छ जस्ताको तस्तै व्याख्या विवेचना गरिएमा स्थानिय तहको निर्वाचनको मितिको विषयमा खासै चर्चा परिचर्चा गरिएको जस्तो कुनै विवाद छैन ।

अतः संविधान विपरित वनेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) लाई संसोधन गरी संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था बमोजिम स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन ।

संविधान विपरितको कुतर्क गर्ने, संविधान विपरित वनेको अमान्य हुने कानून बमोजिम निर्वाचन गरिनु पर्दछ भन्ने दलका नेता तथाा कार्यक