१२ कार्तिक, काठमाडौं : एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा १ हजार ५ सय ३६ प्रतिनिधि हुने भएका छन्। जसमा ५१ प्रतिशत समावेशी र ४९ प्रतिशत खुलाबाट चयन हुनेछन्। यसलाई केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबार बस्ने बैठकले अनुमोदन गर्ने प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए। 

प्रवक्ता ज्ञवालीले ३३ प्रतिशत महिलासहित जनजाति, थारू, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, दलितलगायत ‘क्लस्टर’का आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। स्थायी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले तीन किसिमका प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको हो। 

उनका अनुसार केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग तथा केन्द्रीय सल्लाहकारबाट निश्चित पदेन प्रतिनिधि हुनेछन्। भूगोलबाट १ हजार १ सय ९६ जना आउनेछन्। १ हजार ५ सय सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट १ महिला र २ खुलासहित ३ र १ हजार सदस्यबाट १ जना प्रतिनिधि थपिनेछन्।

प्रत्येक जिल्लाबाट १/१ दलित, प्रत्येक प्रदेश कमिटीबाट मजदुर १ जना प्रतिनिधि हुनेछन्। जनसंगठनबाट ५/५, केन्द्रीय विभाग/निकायलाई एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र मानेर तीन प्रतिनिधि छनोट गर्ने व्यवस्था एमालेले गरेको छ। त्यस्तै प्रवासबाट २०, पदेन प्रतिनिधि २ सय ६२ हुनेछन्। १० प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

विधान महाधिवेशनमा करिब ६ हजार प्रतिनिधि थिए। अबको महाधिवेशन चितवनस्थित नारायणी नदी किनारामा र बन्दसत्र सौराहामा गरिने तय भएको छ। प्रतिनिधि हुन कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ। महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिले भने ७ वर्ष भए पुग्नेछ। केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यको उम्मेदवार हुन केन्द्रीय सदस्य भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

न्यायाधीश नियुक्ति र बर्खास्ती ‘संवैधानिक बाटोबाटै’ 
प्रवक्ता ज्ञवालीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र हटाउने कार्य संवैधानिक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए। ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई नियुक्त गर्ने र हटाउने संवैधानिक विधि छ’, ज्ञवालीले भने, ‘त्योभन्दा बाहिर जानुहुँदैन। संवैधानिक बाटोभन्दा बाहिरबाट गरिने गतिविधि गलत छन्। त्यसमा एमालेको सहभागिता हुन सक्दैन।’

अहिलेको अवस्था आउनु स्वार्थको उपज भएको र यसमा एमाले नफस्ने उनले बताए। ‘कतिपय कानुन व्यवसायीलाई लागेको होला, यसरी तर्साएर मन नपर्ने न्यायाधीश हटाइयो भने आफूले भनेका न्यायाधीशहरूको बेन्च निर्माण गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘आफूले जिम्मा लिएका मुद्दाहरूमा भनेअनुसार फैसला गराउन सकिन्छ।

कतिपय राजनीतिक नेताहरूलाई लागेको होला, न्यायाधीशहरूलाई यसरी तर्साइसकेपछि आफ्नाबारे अदालतमा जे मुद्दाहरू परेका छन्, ती मुद्दामा आफ्नो विपक्षमा फैसला हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति हुन्छ। यी सबै स्वार्थजन्य कुराहरू हुन्, नेकपा एमालेलाई यसमा पस्नु छैन।’

उनले न्यायालयमा भइरहेको गतिविधि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। ‘तीन दिनदेखि कुनै पनि मुद्दा हेरिएको छैन। संकटकालमा पनि रोक्न नपाइने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत प्रभावित भएका छन्’, उनले भने।  आफ्नो इगोका निम्ति न्यायाधीशहरूले लोकतन्त्रलाई बन्दी बनाएको ज्ञवालीको भनाइ थियो।