काठमाडौं। नेपालमा तत्काल निर्माणमा जान सक्ने सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो माथिल्लो अरुण जलविद्युत।

अहिलेसम्म नेपालमा निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ९०० मेगावाटभन्दा बढी नभएको बेला अर्ध-जलाशययुक्त माथिल्लो अरुण भने १०६१ मेगावाटमा निर्माण गर्ने तयारी छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको माथिल्लो अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत आयोजना अघि बढाइदै छ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश गरिएको यो आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण र ५१ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणको लगानी हुने छ।

७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीमा निर्माण गरिने आयोजनाको अध्ययनका लागि विश्व बैंकले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनमा विश्व बैंकले आधा लगानी सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने पनि बताउँदै आएको छ।

गत हप्ता ऊर्जा/अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका उच्च प्रतिनिधिहरुले आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। त्यसपछि आयोजनालाई विश्व बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो। 

अवलोकनमा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष हार्टबिग सोफर, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागिता थियो।

२५ घरले तान्यो विश्व बैंकलाई 
२५ घर मात्रै विस्थापित हुँदा १०६१ मेगावाटको आयोजना बन्ने भएपछि विश्व बैंकले माथिल्लो अरुण आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको विज्ञको बुझाइ छ। अहिले उच्च तहका प्रतिनिधिहरु नेपाल आएर आयोजना स्थलमै पुगेपछि त्यसको पुष्टि भएको आयोजनाको दाबी छ।

यति ठूलो आयोजना बनाउँदा जम्मा २०/२५ घर परिवार मात्रै पूर्णरुपमा विस्थापित हुन्छन् भनेपछि आयोजनाले विश्व बैंकलाई आकर्षित गरेको हुन सक्ने प्रवर्द्धक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिकका प्रबन्ध निर्देशक फणीन्द्रराज जोशीले बताए।

विश्व बैंकको पहिलो प्राथमिकतामा प्राविधिक अध्ययनभन्दा बढी वातावरणीय र सामाजिक प्रभावका कुरा पर्छन्। थोरै बस्ती उठाउँदा यत्रो ठूलो आयोजना बन्ने भएपछि वातावरणीय र सामाजिक प्रभावका कुरामा पक्कै सहज हुने देखेर नै विश्व बैंक एक कदम अघि बढेको उनको विश्वास छ।

तीन दशक अघि अरुण तेस्रोमा लगानी गर्न तयार रहेको विश्व बैंक नेकपा एमालेको विरोधपछि फिर्ता भएको थियो। त्यसपछि अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा विश्वबैंकले सहकार्य गरे पनि जलविद्युत आयोजनामा हात हालेको छैन। अहिले विश्व बैंकको प्राथमिकतामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र परेको र आकर्षक आयोजना पनि पहिचान भएकाले उनीहरु लगानी गर्न आतुर रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 

मुआब्जा लिन स्थानीय सकारात्मक
स्थानीय बासिन्दाले आयोजना अघि बढाउन अहिलेसम्म सधैं सकारात्मक कुरा नै गरिरहेको पनि जोशीले बताए।

अरुण तेस्रो आयोजनामा राजनीति हुँदा त्यहाँका स्थानीयले धेरै अवसर गुमाउनु परेको थियो। त्यो आयोजनाबाट विश्व बैंक फिर्ता भइसकेपछि अहिले त्यहाँका बासिन्दाहरु विकासमा किन पछि परियो भनेर बुझ्ने भएका छन्। त्यसैले पनि उनीहरुले माथिल्लो अरुणमा तल्लो अरुणको नियति नदोहोरियोस् भनेर सबै पक्षलाई सचेत पनि गराइरहेको जोशीको भनाइ छ।

‘अहिले कुनै अधिकारवादीले स्थानीयलाई उचालेर माथिल्लो अरुणमा राजनीति गर्छु वा बार्गेनिङ गर्छु भन्ने कुरा सम्भव छैन। पछिल्लो पुस्ताले अरुण तेस्रोबाट नेपालले के कति गुमायो र त्यहाँका स्थानीयले के कति अवसर गुमाए भनेर राम्ररी अध्ययन गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उनीहरुले त जहिले पनि आयोजना छिटो अघि बढाउ, हामीलाई छिटो मुआब्जा देउ भनिरहेका छन्।’ 

विश्व बैंकका  उपाध्यक्षसहित अवलोकनमा पुगेको ऊर्जामन्त्रीको टोलीलाई स्थानीयले भव्य स्वागत गरेका थिए। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरु नै आएर आयोजना बनाउन किन ढिलाइ गरिएको हो भनेर उल्टै प्रश्न गरेका थिए। स्थानीयस्तरबाट गर्ने सबै सहयोग गर्न तयार रहेको तर आयोजना जति सक्दो छिटो निर्माणमा जानुपर्ने उनीहरुको जोड थियो। 

विश्व बैंकले लगानी गर्ने ठाउँमा उसैको गाइडलाइन लागु हुन्छ। ठूलो आयोजना होस् की सानो आयोजना होस् एक जना स्थानीयले विरोध गरे भने पनि बैंकले लगानी गर्दैन। धेरै घर परिवार विस्थापित हुने आयोजनामा सबैको चित्त बुझाउन सकिदैन। तर अपर अरुणमा भने बढीमा २५ घर परिवार मात्रै विस्थापित हुने र उनीहरु नै आयोजना अघि बढाउ भनेर खबरदारी गरिरहेकाले यहाँ स्थानीयबाट विरोध भएर विश्व बैंक ब्याक हुनुपर्ने अवस्था नआउने जोशीको विश्वास छ।

विश्व बैंकको सहयोग नलिइ पनि अपर अरुण बनाउन सकिन्छ ?
१०६१ मेगावाटको अर्ध-जलाशययुक्त यो आयोजना बनाउन करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। वार्षिक साढे चार अर्ब युनिट विद्युत उत्पादन हुने यो आयोजना हिउँदमा ६ महिना दैनिक ६/६ घण्टासम्म पिकिङ गर्न सकिन्छ।

विदेशी लगानी नआउँदा पनि आयोजना बनाउनै नसकिने भने होइन। तर अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको करिब तीन दशकपछि विश्व बैंक नै नेपालमा एउटा राम्रो आयोजनामा लगानी गर्न एक कदम अघि बढिसकेको छ। 

दातृ निकायबाट ऋण सहयोग लिने कुरा ऋण मात्र नभएर सम्बन्धको कुरा पनि हुने भएकाले विश्व बैंकको लगानी चाहिन्न भन्न नमिल्ने ऊर्जा विज्ञहरु बताउँछन्। भोलि विकास पूर्वाधारका ठूला ठूला आयोजनामा सहकार्य गर्न पनि स-साना आयोजनामा हातेमाले गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश दिने भएकाले माथिल्लो अरुणमा थोरै भए पनि विश्व बैंकको लगानी लिनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ। 

‘आज विश्व बैंक लगानी गर्न दैलोमा आएको बेला तिम्रो लगानी चाहिन्न भन्दिने हो भने भोलि कुनै आयोजनामा विश्व बैंककै सहयोग चाहिदा हामीले कुन मुखले माग्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दातृ निकायसँग सम्बन्ध बढाउन र भविष्यमा सहकार्य गर्न पनि उनीहरुबाट सानो ठूलो सहयोग लिनै पर्छ। त्यसैले यो राजनीतिक तहबाटै निर्णय हुने विषय हो।’

आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियत ऋण लिन हुँदैन भन्ने कुरा कहिँकतैबाट आएको छैन। सकेसम्म स्वदेशी लगानी नै बढी परिचालित गर्ने र अपुग रकम मात्रै विदेशी दातृ निकायबाट लिने गरि छलफल भइरहेको हुनुपर्छ। तर विश्व बैंकको रुपैयाँ लिनै हुन्न भन्ने पक्षमा सरोकारवाला निकाय नभएको स्रोतको भनाइ छ।

उच्च तहको भ्रमण हुनु भनेकै विश्व बैंकले आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने सन्देश दिनु हो। उनीहरुले आन्तरिक अध्ययन नगरी उच्चस्तरीय भ्रमण गर्दैनन्। आन्तरिक अध्ययनबाट आयोजना आकर्षक छ, यसमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिन्छ भनेर नै उच्चस्तरीय भ्रमण भएको पनि स्रोतको बुझाइ छ।

नत्र नेपालले यो आयोजनामा लगानी गरिदेउ भनेको भरमा उनीहरुले कुनै पनि आयोजनमा लगानी गर्दैनन्। उनीहरु आफैंले गरेको अध्ययनले आयोजना सम्भाव्य देखिएपछि मात्रै लगानी गर्ने विश्व बैंकको नीति रहेको पनि विज्ञहरुको भनाइ छ।

कस्तो छ आयोजनाको अवस्था?
अहिले आयोजनाले अपग्रेटेड सम्भाव्यता अध्यनको काम टुंग्याएको प्रबन्धक जोशीले बताए। वातावरणीय र सामाजिक प्रभावको अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा छ। त्यस्तै विश्व बैंकको नयाँ गाइडलाइन अनुसार आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीयसँग छलफल गरेर सहमति लिने ‘एफपी’ सम्भाव्यता अध्यनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। 

चालु आर्थिक वर्षमा अध्ययनको काम सकाएर आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको दोस्रो चरणको काम अघि बढ्ने छ। आयोजना स्थल पुग्नका लागि आवश्यक पर्ने २४ किलोमिटर लामो पहुँच मार्ग बनाउन यसै आर्थिक वर्षभित्र टेण्डर गर्ने तयारी छ। जसमा दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग समेत बनाउनु पर्छ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) रिपोर्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको छ। मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि उक्त रिपोर्ट स्वीकृत हुने आयोजनाको अपेक्षा छ।

विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनमा पनि केही प्राविधिक कुराहरुको पुन अध्ययन गर्न विश्व बैंकले आग्रह गरेको छ। त्यसको अध्ययन पनि एक डेढ महिनामा सकिने जोशीले बताए।