काठमाडौं । गत वर्ष संघीय सरकारका विभिन्न निकायले कोरोना नियन्त्रणका नाममा खर्चसम्बन्धी कार्यविधि नै नबनाई ४ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख खर्च गरेको पाइएको छ ।

सो वर्ष संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि ५ अर्ब ९२ करोड ७ लाखको बजेट विनियोजन गरेकोमा ४ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

यस्तै, यस अतिरिक्त सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट १ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ५८आंै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयअनुसार सो कोषमा अहिले पनि १ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ ।

महालेखाका अनुसार संविधान र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम कानुनबाट नै स्थापित कोषहरूको परिचालन गर्नुपर्छ ।

विपद्को अवस्थामा पारदर्शी रूपमा स्थायी प्रकृतिका आकस्मिक कोष तथा अन्य विपद् व्यवस्थापन कोषबाट निकासा दिने, खर्च गर्ने, लेखांकन र प्रतिवेदन गर्नेलगायतका विषयमा कार्यविधि कानुनको निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।

महालेखाले कोरोना नियन्त्रणजस्तो संवेदनशील विषयमा गरिएको खर्चमा समेत पारदर्शिता नदेखिएको जनाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार कोरोना कोषबाट गरिएको १ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँको खर्चबारे अनुगमन गरिएको छैन । खर्च कहाँ र कसरी गरियो भन्ने स्पष्ट विवरण उल्ल्लेख गरिएको छैन् ।

सो कोषबाट गएको रकममध्ये नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको क्वारेन्टिनलगायतको व्यवस्थापन गर्न ५ करोड १८ लाख, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण र औषधि खरिदका लागि २३ करोड ४८ लाख, स्वाब संकलनको विमान भाडा आईसीयू, क्वारेन्टिन स्थापना तथा व्यवस्थापना र मर्मत सुधारका लागि ५५ करोड ६३ लाख एवं भेन्टिलेटर स्वास्थ्य सामग्री उपकरण औषधि खरिदका लागि थप १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसरी गरिएको खर्चको पनि कुनै अनुगमन नभएको महालेखाले जनाएको छ ।