आइतबार, जनकपुर । भारतबाट धुमधामका साथ जनकपुरमा भित्र्याइएका दुईवटा रेल त्रिपाल ओढाएर थन्क्याएको एक बर्ष पुग्न लाग्दा पनि किन चल्न सकेनन् ? एकातिर रेल किन चलेनन् भन्ने प्रश्न छँदैछ, अर्कोतिर त्रिपाल ओढाइएको रेलले नेपाललाई दैनिक कति लाख रुपैयाँ घाटा लगाइरहेको छ भन्ने सुन्दा जोकोहीले जिब्रो टोक्ने स्थिति छ ।

ओली सरकारका पालामा गरिएको घाटामूलक निर्णय अनुसार यो रेल चलाउन नेपालले भारतीय कम्पनीलाई वार्षिकरूपमा ३५ करोड अर्थात् मासिक २ करोड ९० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्छ । रेल नचलाए पनि नेपालले सम्झौताअनुसार रकम नबुझाएको भन्दै भारतीय कम्पनीले ताकेता पत्र पठाइसकेको छ ।

भारतीय कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने रकम दैनिक ९ लाख ७० हजारभन्दा बढी पर्न जान्छ । जबकि, जयनगर–कूर्थासम्मको ३५ किलोमिटरमा रेल सञ्चालन नै भए पनि भारतलाई दैनिक रुपमा तिर्ने १० लाख रुपैयाँ कमाइ हुने कुनै सम्भावना छैन । रेल चलाउँदा पनि घाटा छ, नचलाउँदा झन् महाघाटा छ ।

अघिल्लो वर्ष असोजमा ल्याइएका दुईवटा रेलका लागि नेपालले भारतीय कम्पनीलाई ८४ करोड ६५ लाख भुक्तानी गरेको थियो । जनकपुरमा घुम्टो ओडाएर राखिएको रेलको घाम र पानीका कारण घुम्टो नै च्यातिन थालेको मात्रै नभई रेलको लिकसमेत चोरी हुन थालेको छ ।

तत्कालीन ओली सरकारले जनकपुरमा रेलगाडी भित्र्याउनुलाई आफ्नो सफलताको मानक बताए पनि रेल गुडाउन सकेन । घाटा र नाफाको विश्लेषणै नगरी ओलीको महत्वाकांक्षाका पछाडि दौडँदा अहिले यी रेलहरु गरीबका घरमा पालिएको सेतो हात्तीजस्तै बन्न पुगेका छन् ।  

विज्ञहरुका अनुसार ३ सय किलोमिटर भन्दा कम दुरीको रेल चलाउनु फाइदाजनक नहुने मानिन्छ । छोटो दुरीमा धेरै खर्च गरेर रेल चलाउदा सञ्चालन खर्च नै उठ्न गाह्रो हुने र विदेशी कर्मचारी ल्याएर सञ्चालन गर्न झन् जटिल हुने विज्ञको भनाइ छ । केही दिन सरकारले दिएको अनुदानबाट सञ्चालन गर्न सकिएला, तर दीर्घकालसम्म यसरी घाटा व्यहोर्नु भनेको देशलाई ऋणमा डुबाउनु हो ।

भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कूर्थासम्म ३५ किलोमिटर मात्र छ । केही समयपछि ५२ किमी र त्यसपछि ६९ किलोमिटर गुड्न सक्ने अवस्था छ । तर, ६९ किमीसम्म गुड्नका लागि बर्दिबासमा जग्गा अधिग्रहणमा अझै समस्या छ । त्यसबारे विवाद अझै मिल्न सक्ने अवस्था छैन ।

रेल आयो, तर ड्राइभरविनै !

भारतको सहयोगमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने र रेलगाडीको खर्च भने नेपालले गर्ने सहमति भएको थियो । साथै रेल चलाउनका लागि भारतीय प्राविधिक राख्ने र त्यसको भुक्तानी नेपालले गर्ने भारतीय प्रस्ताव थियो ।

कूर्था–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि २०२१ मे २१ मा भारतीय कोकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको थियो । जसमा नेपालले वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई दिने र उसले २६ जना जनशक्ति उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । भारतले गरेको यो रकमको प्रस्ताव धेरै नै भयो भनेर नेपाल पक्षले गुनासो गरे पनि भारतीय पक्षले सुनेको छैन ।

गत पुसमा रेल चलाउने भने पनि कर्मचारीको रकमको विषयमा कुरा नमिलेपछि रेल चलाउने कुरा रोकिएको थियो । कोकण रेल्वे कर्पोरेसनले रेल खरिदको बेला नै नेपाललाई यसबारे प्रस्ताव राखेको थियो ।

स्रोतले भन्यो, ‘कोकण रेल्वे कर्पोरेशनले रेल खरिदसँगै यो सबै प्रस्ताव दिएको हो । उसले दिने जनशक्तिको खर्च धेरै महंगो हुने भएर निर्णय हुन सकेन । भारत सरकारसँग अलि सस्तोमा जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भनेर नेपाल सरकारको तर्फबाट पहल भएको थियो, तर सफल हुन सकेन ।’

कोकण कर्पोरेशन नै रेल चलाउन आउने हो भने खर्च कम गर्न प्रस्तावसमेत गरिएको थियो, तर उसले मानेन् ।

कोकण रेल्वे कर्पोरेशनले रेल चलाउनका लागि अत्यावश्यक २६ जना कर्मचारी व्यवस्था गर्ने र उसले बार्षिक ३६ करोड रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरेको छ । कुल रकमबाट २६ जनाको मासिक तलब खर्च नै २ करोड ९१ लाख र दैनिक ९ लाख ७० हजार रुपैयाँ बढी भारतीय कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ ।

नेपालले भारतीय कम्पनीलाई ३५ करोडको अग्रिम २० प्रतिशत रुपैयाँ दिनुपर्ने  सम्झौतामा भनिएको थियो । अहिले भारतीय कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी नपाएको र पाउनुपर्ने रकम पनि नपाएको भन्दै कम्पनीसँगको सम्झौता तोड्ने संकेत गर्दै रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धकका नाममा पत्र पठाएको छ । भारतीय पक्षले मागेको रकममा नेपालले रेल चलाउँदा घाटा लाग्ने निश्चित छ ।

भारतीय रेल सेवामा काम गरेका नेपाली कर्मचारीलाई सरकारले आफैं भर्ना गर्ने भनेर पनि पहल पनि गरेको थियो । दुई÷तीनजना रेलका ड्राइभर सम्पर्कमा समेत आएका थिए ।

शुरुमा रेल विभागले नै रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक काम गर्ने गरेको थियो । पछि मन्त्रिपरिषदले नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड गठन गरेर गुरु भट्टराईलाई महाप्रवन्धक बनाएर ल्याएको थियो ।

तर, यो कम्पनीले ज्यालादारीरुपमा कर्मचारी भर्ना गरे पनि मुख्य कर्मचारी २६ जना भारतीय नै चाहिने भएपछि काम अघि बढ्न सकेन ।  

रेलसम्बन्धी जानकार एक प्राविधिकले भने, ‘नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि केही समय भारतीय जनशक्ति राख्नैपर्छ । बरु छिटोभन्दा छिटो उनीहरुसँग छलफल गरेर रकम घटाउनुपर्छ ।’

रेल सञ्चालनका लागि प्रक्रियाअनुसार राजदूतावास मार्फत नै भारतीय कामदार मागिएको थियो । नेपाली जनशक्ति तयार नहुँदासम्म रेल सञ्चालन फाइदाजनक हुन नसक्ने उनले बताए ।

नेपालमा मात्र रेल चल्ने नभई भारतमा पनि चल्ने भएकाले भारतीय पक्षको कुरा सुन्न पनि नेपाललाई बाध्यात्मक अवस्था छ । स्रोतले भन्यो–‘गुरु भट्टराईले अलि उत्साहित भएर भारतले भनेको महंगो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हुन सक्छ । तर, त्यो सफल हुने काम भने हैन ।

यस्तो सम्झौताले हामीलाई ऋणमा डुबाउँछ । भारतीय कर्मचारीलाई राख्ने हो भने भविष्यमा रेल सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण एक वर्षभित्र आफ्नो जनशक्ति तयार नपार्ने हो भने रेल चलाउन मुस्किल छ ।’

नेपालमा रेलको सन्दर्भमा घाटामूलक काम भएको र कामभन्दा बढी हल्ला मात्रै भएको उनले बताए ।

आफ्नो बहिर्गमनका कारण भारतीय कोकण रेल्वे कर्पोरेशनले सम्झौता तोड्न सक्ने पत्र पठाएको रेल्वे कम्पनीका पूर्वमहाप्रबन्धक गुरु भट्टराईको दाबी छ । तर, उनको बर्हिगमन हुनु र कोकणको पत्र आउनु संयोग मात्र भएको स्रोतले बतायो ।

स्रोत भन्छ, ‘भारतीय पक्ष नेपालले छिटो रेल नचलाएकोमा चिढिएको छ । गुरु भट्टराईका पालामा भएको सम्झौताअनुसार पैसा नपाएपछि भारतीय कम्पनीले नेपाललाई दबाव दिएर पत्र लेखेको हो । भारतीय पक्षले मागेअनुसार पैसा नदिने हो भने रेल अगाडि नबढ्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

‘रेल्वे कम्पनी खारेज हुन्छ’

रेल क्षेत्रमा काम गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगत रेल विभाग रहे पनि अघिल्लो सरकारले रेल सञ्चालनका लागि भन्दै नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड खडा गरेको थियो ।

अहिले आएको रेलसम्बन्धी ऐनमा रेल्वे कम्पनी र रेल विभाग दुबै नरहने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार नेपाल रेल्वे बोर्ड गठन हुनेछ, जसले रेलसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नेछ ।

भारत र चीनमा रहेको मोडेलअनुसार नै नेपालको कानुनमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

रेल्वे बोर्ड स्थापना भएपछि रेल्वे कम्पनी र विभागको कुनै आवश्यकता र औचित्य नरहने भएकाले दुईटै खारेज हुन्छ । यो कानुन आइसके पनि सरकारले रेल्वे बोर्ड गठन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।