प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले बालुवाटारमा र विपक्षी दलहरूले सडकमा गरेका ठूला–ठूला कार्यक्रम जनस्वास्थ्य माथि भद्दा मजाक

काठमाडौं । दुई महीना लामो निषेधाज्ञालाई सरकारले खुकुलो बनाउँदै लगेको छ, यससँगै आर्थिक गतिविधि क्रमशः चलायमान हुन थालेका छन् ।

निश्चय नै देशले लामो निषेधाज्ञा धान्न सक्दैन । कुनै न कुनै रूपमा जनजीवनलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानु र सुरक्षा मापदण्डहरू कडाइपूर्वक पालन गर्नेभन्दा अरू विकल्प पनि हामीसँग बाँकी छैनन् ।

किनकि बहुसंख्यक नागरिकलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने विकल्पमा हामी चुकिरहेका छौं ।

संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारको भूमिका अहम् र निर्णायक हुन्छ । ‘स्मार्ट लकडाउन’ जस्तो अमूर्त शब्द प्रयोग गरेर मात्रै हुँदैन

लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउन सरकारले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारी तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

तर, यस मामिलामा न सरकार जिम्मेवार देखिएको छ, न सरकारले बाटो बिराएको बेला सचेत र सजग गराउने प्रतिपक्षी नै जिम्मेवार बन्न सकेको छ ।

देश चलाउने दलहरूको यो हविगत देखेर नागरिक चिन्तित बनिरहेको अवस्था छ ।

राजनीतिक दलहरू नेताले चलाउँछन् । नेतृत्वमा अग्रचेतना हुनुपर्छ ।

सानातिना राजनीतिक मतभेदहरू न्यूनीकरण गरेर महामारीमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने हो ।

तर, राजनीतिक दृश्यहरू त्यतातिर उन्मुख देखिंदैनन् ।

लामो समयदेखिको निषेधाज्ञाले दर्दनाक अवस्थामा बाँच्न विवश नागरिकको सरोकार र पीडा बेवास्ता गरेर दलहरू गैरजिम्मेवार बन्ने क्रम अझै पनि जारी छ ।

सरकारपछि सबैभन्दा जिम्मेवार बन्नुपर्ने विपक्षी राजनीतिक दलहरू नै हुन् ।

तर यहाँ विपक्षी दल र सरकारबीच को बढी गैरजिम्मेवार बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ ।

दल र सरकारले विगतबाट सिक्न चाहेको देखिंदैन । उनीहरू एकपछि अर्को गल्तीको पहाड खडा गरेर नागरिकको खुशीको सूर्योदय छेक्न उद्यत देखिएका छन् ।

कोरोना महामारीलाई नै छायाँमा पार्दै विष्णुमतीको मूला जस्तै मौलाइरहेको ‘राजनीतिक महामारी’ले थप जटिल रूप लिने संकेत देखिएको छ ।

विगतमा विपक्षीले सरकार विरुद्ध सडक प्रदर्शन गर्‍यो भने सरकारले पनि अनौठो निर्णय लिंदै सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा भाग लिएको थियो । अहिले पनि परिस्थिति त्योतर्फ उन्मुख देखिनुलाई विडम्बना मान्नुपर्छ ।

विगतमा पनि राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू कोरोना संक्रमणको बढोत्तरीमा सहायकसिद्ध भएका थिए ।

यावत् क्षति भोगिसकेपछि त्यो क्रम यस पटक पनि दोहोरिने संकेत देखिएको छ । विपक्षी दल निकट पाँच युवा/विद्यार्थी संगठनले प्रदर्शनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध अदालतले फैसला सुनाउने दिन नजिकिंदै गर्दा यो क्रम बढ्ने संकेत देखिंदैछ ।

पछिल्लो समय मुलुकको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा अदालतको इजलासमा छ । विपक्षी गठबन्धन सडक आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेको छ ।

आफ्नो अनुकूल परिस्थिति सिर्जना नहोला कि भनेर दलहरू कुतर्कको सिरानी हालेर आन्दोलनको सहारा लिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

यसले महामारीमा कोभिड संक्रमणलाई तीव्र रूपमा वृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।

समाजमा मार्गदर्शक र उदाहरण बनेर देखाउनुपर्ने राजनीतिक दलहरू नै गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनु समाजमा थप निराशा बढाउनु हो ।

उदाहरण खोज्न धेरै पर जानु पर्दैन । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर देशभर फैलिइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली मानिसको भीड जम्मा पारेर धरहरा उद्घाटनदेखि पार्टीको गुटका कार्यक्रममा व्यस्त थिए ।

उनी मठ–मन्दिरको निर्माण र जीर्णोद्धारमा ध्यान केन्द्रित गर्दै एकप्रकारको ‘रथयात्रा’ गराइरहेका थिए ।

ओली मात्र होइन, विपक्षी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू विभिन्न गुटगत भेला र आमसभालाई सम्बोधन गर्न व्यस्त थिए ।

२५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकललाई स्वयं प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताहरूले उल्लंघन गरे ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले बालुवाटारमा र विपक्षी दलहरूले सडकमा गरेका ठूला–ठूला कार्यक्रम जनस्वास्थ्य माथि भद्दा मजाक नै थियो ।

हामीले त्यतिबेला पनि राजनीतिक दलहरूलाई भीडभाड नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थियौं ।

तर, उनीहरूको मूर्खतापूर्ण अभियान सकिन नपाउँदै हामीलाई ठूलो महामारीले छोप्यो ।

तिनै भीडभाड सहितका गतिविधि देशभर कोरोना संक्रमण फैलाउने सक्रिय माध्यम बनेका थिए ।

नेपालमा मात्र होइन, छिमेकी मुलुकमा पनि डरलाग्दो दोस्रो लहर भन्दा अगाडि दलहरूले यस्तै गल्ती गरेका थिए ।

त्यहाँ पनि धार्मिक भेलाहरूदेखि निर्वाचन र ठूला आमसभा भएका थिए ।

उही प्रकारको शासकीय स्वभाव र खुला सिमानाका कारण दुवै देशमा ठूलो जनधनको क्षति भयो ।

सरकार सँगसँगै विपक्षी दलहरूले पनि यो मामिलामा कुनै संयमता र राजनीतिक संस्कार देखाएनन् ।

स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघनको भद्दा प्रदर्शनको पीडा भने सर्वसाधारणले भोग्नुपर्‍यो ।

यस पटक पनि अदालती फैसलाको मिति नजिकिने दिनसँगै दलहरूका आन्दोलनले गति लिनसक्ने सम्भावना बलियो छ ।

तर महामारी फैलाउने यस्ता कुनै गतिविधिको परिणाम कति भयावह हुन्छ भन्ने विगतका घटनाबाट पाठ सिक्न जरूरी छ ।

यो राजनीतिक दलहरूको जनताप्रतिको जवाफदेही पनि हो ।