काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरेकाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘‍आदेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर बाँकी संसदमै हुन्छ भनेर हुँदैन ।

अहिलेसम्म बहुमत कायम राखेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्छ र यो अनिवार्य छ ।

किनभने ओलीले पटक पटक संवैधानिक दायरा नाघिसक्नुभएको छ’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले अघि भने ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यवहारका कारण पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश अनिवार्य छ ।’

धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै उनले राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

गत मंसीरमा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका तत्कालीन नेकपा सांसदहरु भीम रावल र पम्फा भुसाल ६/६ घण्टा राष्ट्रपति कार्यालयमा कुर्दासमेत निवेदन दर्ता नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले स्मरण गराए ।

‘विशेष अधिवेशन माग गर्न सांसद जाँदा ६/६ घण्टा दर्ता नहुने, केपी ओलीको निर्णय राति नै सदर कसरी हुन्छ ? यहाँ त तिमी भन म गर्छु भने जस्तो भयो’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलले नभई सांसदले व्यक्तिगत रुपमा मत दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले बताए ।

‘मत भनेको सांसदले दिने हो । ७६(२) होस् कि अरूमा । नत्र विश्वासको मतमा किन मत विभाजन गरिन्छ दलको नेताले विश्वास दिए भइहाल्थ्यो नि’ उनले भने ।

सांसदहरुले ह्वीप उल्लंघन गरेर दिएका मतको पनि मान्यता हुने भन्दै उनले भने ‘ह्वीप उल्लंघन गरेर दिएको भोटको मान्यता हुँदैन भनेर विश्वका कुनै पनि संविधानले भनेको छैन ।

ह्वीप उल्लंघन गरेर दिएको भोटले मान्यता पाएका पर्याप्त उदाहरण छन्’ उनले भने ।