बालेन टिमको हस्तक्षेपले प्रहरीमा दुई धार, सुरक्षा कमान्डमा धक्का

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको टिमले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समेत थाहै नदिई नेतृत्व परिवर्तनमा सिधै हस्तक्षेप गरेपछि नेपाल प्रहरी दुई धारमा विभाजित भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले हठात् नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र आईजीपी मनोज केसीको पक्षमा प्रहरीहरू विभाजित देखिएका हुन्।

देशको सबैभन्दा ठूलो नागरिक सुरक्षा संगठनमा माथिल्लो तहदेखि तलैसम्म विभाजित मनस्थिति देखिएको र यो विभाजनले सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

frontline

करिब एक वर्ष प्रहरीको नेतृत्व गरेका कार्कीसँग काम गर्न सहज ठान्नेहरू केसीको नेतृत्व सहजै स्वीकार्न इच्छुक छैनन्। यद्यपि कार्कीसँग काम गर्न असहज ठानिराखेका प्रहरी अधिकृतहरू भने केसी नेतृत्वमा आएपछि उत्साहित सुनिन्छन्।

कार्कीले महत्वपूर्ण ठाउँमा नेतृत्व दिएर पठाएका अधिकांश प्रहरी अधिकृतले केसीको नेतृत्व हार्दिकतापूर्वक स्वीकार नगरेको अवस्था पाइन्छ। केसीको नियुक्ति र तिहारको शुभकामना सन्देश अधिकांश प्रहरी अधिकृतले आफ्नो फेसबुकवालमा साझा गरेको पाइँदैन। जुन विगतमा हुने गर्दथ्यो र त्यसबाट पनि नेतृत्वप्रति सहमति र एकता रहेको मानिन्थ्यो। विगतमा कार्कीले दिने शुभकामना सन्देश जिल्लाको नेतृत्व गरिरहेका अधिकांश प्रहरी अधिकारीले सेयर गरेको भेटिन्छ।

कार्कीले दसैँमा दिएको शुभकामना सन्देश ३ हजारभन्दा बढीले सेयर गरेको देखिन्छ भने केसीको शुभकामना सन्देश ८ सयले सेयर गरेको भेटिन्छ। यद्यपी प्रधानमन्त्री शाहको साथ पाएका केसी संगठनमा कमाण्ड कन्ट्रोल कायम राख्ने कसरतमा छन्, जुन जो नेतृत्वमा आएपनि प्रहरीमा एकता कायम गर्न आवश्यक छ। प्रहरीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व भने रोकिएको छैन।

नेपालखबरसँग एक डीआईजीले भने, ‘आईजी परिवर्तनबारे प्रहरीभित्र बिमति छ। बिमति भएर निवर्तमान आईजीसाप अदालत पुग्नुभएको छ। त्यसको प्रभाव त परिहाल्ने भयो नि। हामी अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छौं।’

अदालतबाट फैसला नआएसम्म प्रहरीभित्र पूर्ववत अवस्थामा काम कारबाही अगाडि बढ्न सहज नभएको ती डीआईजीको भनाइ छ।

‘विगतका नजिर हेर्दा निवर्तमान आईजीसाप फर्किनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हेरौँ के हुन्छ? अहिले लाए, अराएको काम त गर्नु नै पर्‍यो। तर यो भद्रगोल देख्दा काम गर्ने उत्साह छैन,’ ती डीआईजीले भने।

नेपालखबरले सम्पर्क गरेका अर्का डीआईजीको मत भने भिन्न सुनियो, ‘आईजीपी भएपछि दानबहादुर कार्कीले धेरै दुस्मन कामाउने काम गर्नुभयो। त्यही कुराले पनि उहाँलाई यस्तो अवस्था पर्‍यो भन्ने लाग्छ।’

कार्कीभन्दा केसी प्रोफेशनल रहेको भन्दै अहिले काम गर्न समस्या नरहेको उनले सुनाए। ‘अहिलेको आईजीसाप धेरै कुरा गर्नुहुन्न। उहाँ प्रोफेशनल मान्छे हो। शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अमनचयन कामय गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यही अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं,’ ती डीआईजीले भने।

प्रहरी संगठनभित्र उत्पन्न ध्रुवीकरण कार्कीको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नआउँदासम्म कायमै रहने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारले अस्वभाविक ढंगले आईजीपी परिवर्तन गर्दा प्रहरीमा गुटबन्दी, असुरक्षा र अस्थिरता ल्याएरको पूर्व डीआईजी हेममन्त मल्लले बताए। उनले प्रहरीभित्र उपन्न हुने गुटबन्दीलाई २०५३ मा आईजीपीमा अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुबबहादुर प्रधानबीचको द्वन्द्वसँग जोडे।

‘प्रहरीमा यसरी नेतृत्व परिवर्तन हुँदा गुटबन्दी मौलाउँछ। २०५३ मा अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाउँदा प्रहरीभित्र एक खालको विभाजन देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘खरेलसाप फर्केर आउँदा धेरै मान्छेले जागिर छोडेर गएका छन्। एक जना आउँदा एउटाका मान्छे लखेट्ने, अर्को आउँदा अर्काका मान्छे लखेट्ने काम भयो त्यो बेला।’

तत्कालीन समयमा त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रहरी निरीक्षकका रुपमा कार्यरत मल्लले विगत सम्झिए। ‘अच्युत खरेल विदेश जाँदा ३०–४० जना उनका गुटका मान्छे बिदा गर्न आउँथे। अलिपछि प्रधान विदेश जाँदा खरेलका मान्छे देखिँदैन थिए। प्रधान गुटका ३०–४० जना मान्छे बिदा गर्न आउँथे,’ मल्लले सुनाए, ‘यसरी मान्छे एक्पोज भएपछि लखेटा लखेट चल्दा धेरै जनाले जागिर छोडेका थिए।’

कार्की र केसीबीचको द्वन्द्व खेरल र प्रधानको जस्तो नहुने उनको विश्वास छ। ‘तर, साहनुभूति हुन्छ। कोही दानका मान्छे होला। कोही अहिलेका आईजी (मजोज केसी)का मान्छे होलान्। सर्वोच्चबाट दान आइहाल्छन् भन्ने सोचले गुटबन्दीसँग जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘पर्खेर बस्ने सहयोग नगर्ने खालको हुन्छ। नथापाउने गरी सहयोग हुनसक्छ। तर, अहिले २०५३ को जस्तो चरम गुटबन्दी होला जस्तो लाग्दैन।’

केसीले लाए–अराएको काम मात्र गरेर रिस्क नलिने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ। प्रहरी सांगठनिक चुनौती, कानुनी लडाईं र आन्तरिक गुटबन्दीको दोसाँधमा उभिएको छ। प्रहरीका पूर्वएआईजी बुद्धी गुरुङले सरकारबाट भएको आईजी परिवर्तनको तरिकाले शान्ति सुरक्षा, प्रहरीको निष्ठा र नेतृत्वमा राम्रो नहुने बताए।

‘कानुन बमोजिम काम गर्दा प्रहरीले जनताको स्याबासी पाउने हो। सर्वसाधारण जनताले न्यायको महसुस गर्ने हो। तर, शासकको इच्छा बमोजिम प्रहरीले काम गर्न थाल्यो भने अधिकांश परिणाम नकारात्मक आउँछ। जनतामाथि अत्यचार, मानवअधिकार उल्लंघन, जथाभावी पक्राउ र कारबाहीका कुरा हुन्छ,’ उनले भने।

अहिलेको अवस्था हेर्दा शासनमा बसेका मान्छेले प्रहरीको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत बदला लिने परिस्थिति आउन सक्ने गुरुङको बुझाइ छ।

‘त्यो कुरा कानुन बमोजिम ठीक होइन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर आईजीपीले आफ्नो अडान राख्न सक्ने अवस्था अहिले निस्तेज भएको देखिन्छ। संगठनमा नेतृत्वविरुद्ध गतिविधि गर्न सरकारले दिनु हुँदैन। राज्यका अन्य निकायले पनि यस्तो कुरालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर निस्तेज पार्नुपर्छ। त्यस्तो गर्न सकिएन भने यस्तो अवस्था भविष्यमा पनि आउन सक्छ,’ उनले भने।

कुनै पनि संगठनमा दोस्रो वा तेस्रो पोजिसनमा भएको व्यक्ति गैरकानुनी रुपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर नेतृत्वमा पुग्ने प्रयास गरे राज्यका सबै अंग मिलेर नियन्त्रण गुर्नपर्ने गुरुङको भनाइ छ। नेतृत्वका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने वातावरणलाई स्वीकार्न नहुने उनले बताए। कार्की र केसीको आन्तरिक द्वन्द्वले नागरिक सेवामा प्रभाव नदिए पनि नीतिगत र काण्डकन्ट्रोलमा विचलन ल्याउन सक्ने गुरुङ बताउँछन्।

प्रहरीभित्रको गुटबन्दीमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्रको अन्तरद्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ। आईजीपी हटाउने बालेन सरकारको निर्णयको रास्वपाले स्वामित्व लिएको छैन।

शाह सरकारका कतिपय गैर कानुनी प्रकारका कारबाही निर्देशन मान्नुअघि कार्कीले रास्वपा सभापति लामिछानेसँग सल्लाह गर्ने गरेका थिए। जुन कुरा प्रधानमन्त्री शाहको टिमलाई मन परेको थिएन। अहिले कार्कीलाई आईजीबाट हटाउने निर्णयको लामिछानेले सार्वजनिक रुपमा प्रतिवाद गरे। सुरक्षा निकायको नेतृत्व हेरफेर संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले स्पष्ट पार्ने विश्वास लामिछानेको थियो।

यसले पहिलो पटक रास्वपामा सरकार र पार्टीबिच स्पष्ट दुई धार सिर्जना गरेको छ। रास्वपाका नेताहरू आईजीपी प्रकरणले सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबिच स्पष्ट विभाजन रहेको बाहिरै देखाएको बताउँछन्।

‘सरकारले काम गर्न आवश्यक पर्ने कदम चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको रहन्छ। त्यो औचित्य सरकारले पुष्टि गर्ला,’ गतसाता चितवनमा उनले भनेका थिए, ‘पार्टीले आईजीपी, डीएसपी, इन्स्पेक्टर फेर भनेर विल्कुल भन्दैन।’

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पार्टीको निर्देशनमा प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गरेको बताए पनि रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले तत्काल खण्डन गरिदिए।

‘कसलाई हटाउने, कसलाई राख्ने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीले भित्र गएर हस्तक्षेप गर्ने कुराहरू हुँदैन र पार्टीले भनेको अवस्था पनि होइन। पार्टीलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनको भनाइ थियो।

यता विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतले कार्कीलाई आईजीबाट हटाएको विषयमा सरकारको धारणा मागि राखेका छन्।

आईजीमा पुनस्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका कार्कीको निवेदन बल्ल तल्ल दर्ता भएपनि सुनुवाई भएको छैन। अदालतले आफ्नो पक्षमा ‘स्टे अर्डर’ दिने आशमा कार्की देखिन्छन्। 

आईजीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्कीले स्वीकार गरेनन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खडा गरिएको नयाँ कार्यालयमा पुगेर जिम्मेवारी लिनुको साटो आईजीमा ‘स्टे अर्डर’ माग गर्दै अदालत गएपछि प्रहरीभित्र अन्यौलता बढेको हो।

यता प्रहरी ऐन, २०१२ वा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउन सकिने वा सरुवा गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन।

२०५३ मा प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र २०८२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदा पुनर्बाहली भएको नजिर बोकेर कार्की सर्वोच्च पुगेको अवस्था छ। यस घटनाले उच्च प्रहरी अधिकारीहरू स्पष्ट रूपमा दुई भागमा विभाजित भएको देखिन्छ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र कानून कार्यान्वयन गर्ने संगठन दुई भागमा विभाजित देखिनु राम्रो नभएको प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरू बताउँछन्। आईजीपी केसीले सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

frontline
poster-here