काठमाडौँ । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको विस्तृत तथा पूर्ण विवरण तिहारअघि नै सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न विषयगत समूह बनाएर क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्ने काम सकेको जनाएको छ ।

योजना आयोगका अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको आकलन गर्न प्रभावित क्षेत्रमा २५० भन्दा बढी कर्मचारी खटाइएको थियो । ती कर्मचारीले एक महिनाभन्दा बढी समय खटेर प्रभावित क्षेत्रको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले विभिन्न २४ क्षेत्र छुट्ट्याएर गरेको अध्ययन र विवरणसहितको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा आयोग लागेको छ । आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले रातोपाटीलाई जनाए अनुसार आयोगले तिहारअघि नै क्षतिको पूर्ण विवरण पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

उनका अनुसार आयोग र प्राधिकरणले बाढी प्रभावित प्रत्येक वडामा प्राविधिकसहितको टोली परिचालन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने कर्मचारीहरूले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका प्रभावित पालिकाका वडा–वडामा पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रतिवेदन लेखन सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारले प्रभावित सबै स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमै यो काम गरेको बताए । उनले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्‍याएको क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।

थापाका अनुसार बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न जसमा सडक, भवन, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारदेखि जलविद्युत्, कृषि, विद्यालय र जलवायुसम्मका क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै टोलीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको तत्काल गरेको अध्ययनले गरेको प्रारम्भिक विवरणसँगै मिल्ने गरी विस्तृत विवरण तयार भएको छ ।

पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि अनुमानित ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको जो, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको क्षतिको आकलन (पीडीएनए) सँग झन्डै मिल्दोजुल्दो रहेको सदस्य थापाले बताए । ‘त्यतिबेलाको भूकम्पको क्षतिको रिपोर्टसँग यो करिब मिल्दोजुल्दो नै आएको छ, ३–४ प्रतिशत मात्र तलमाथि होला,’ उनले भने ।

भोटेकोशी बाढीमा भएको कुल क्षतिमध्ये करिब ३ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको रहेको प्रारम्भिक अनुमान सरकारले गरेको छ । बाढीमा सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) को प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ ।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम लाग्ने आकलन गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको थियो । उक्त विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक विवरणकै आकलन गरेको सदस्य थापाले जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणले प्रारम्भिक विवरणमा जस्तै पूर्ण प्रतिवेदन पनि देखिएको बताए ।

रसुवा बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आकलन छ । बाढीले १ खर्ब ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि/जीवनयापनमा असर गरेको देखाएको छ, जसमा ३० अर्ब ३० करोडको क्षति र १ खर्ब १५ अर्ब ८९ करोडको हानि–नोक्सानी भएको जनाइएको छ ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पुनर्निर्माणका लागिमात्र ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । त्यसलाई अहिले २४ क्षेत्रमा छुट्ट्याएर प्रतिवेदन बनाइरहेको सदस्य थापाले जानकारी दिए ।

भोटेकोशी बाढीमा भएको कुल क्षतिमध्ये करिब ३ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको रहेको प्रारम्भिक अनुमान सरकारले गरेको छ । बाढीमा सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) को प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ ।

योजना आयोगका अनुसार विपद्को मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा पुगेको हानि तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्याङ्कन पुनर्निर्माण योजनासहितको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।

निजी जलविद्युतलाई राहतका विकल्प

बाढीका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित करिब ८ वटा जलविद्युत् आयोजनामा ठुलो क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई सरकारले सिधै क्षतिपूर्तिस्वरुप नगद दिन नसक्ने भए पनि आयोगले राहतका केही विकल्पहरू सिफारिस गरेको थापाले जानकारी दिए ।