इरान र युक्रेन युद्धका विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबिच मतभेद भए तापनि भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित दुई दिने ब्रिक्स सम्मेलनको पहिलो दिन नेताहरूले सर्वसम्मतिले संयुक्त घोषणापत्र पारित गरेका छन्।

शनिबार पारित गरिएको ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ ले मध्यपूर्वमा संयम अपनाउन आह्वान गरेको छ। यद्यपि, अमेरिका-इजरायली आक्रमण वा इरानले खाडी देशहरूलाई लक्षित गरेको विषयमा भने यसले कुनै निन्दा गरेको छैन। साथै, अमेरिकाको नाम नलिईकनै विश्वव्यापी व्यापार युद्धको आलोचना गरिएको छ।

इरानमाथि अमेरिका-इजरायल युद्ध, ट्रम्पको भन्सार युद्ध र अमेरिकाले आफ्नो विदेश नीति प्रवर्द्धन गर्न गरेका एकतर्फी निर्णयका कारण विश्वव्यापी उथलपुथल भइरहेको समयमा नयाँ दिल्लीमा आयोजित ११ सदस्यीय समूहको यस भेलामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि सहभागी थिए।

नयाँ दिल्लीबाट रिपोर्टिङ गर्दै अल जजीराकी उम्मे कुलसुम शरिफले यो समूह व्यापक अमेरिकी भन्सारको मुद्दामा समेत कुनै पनि देशको नाम तोक्नबाट ‘टाढै रहेको’ बताइन्। ‘भारत, रुस, चीन वा अन्य कुनै ब्रिक्स राष्ट्रलाई लक्षित गरिएको भए तापनि उनीहरू यसबाट जोगिएका छन्,’ उनले रिपोर्ट गरिन्।

विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ११ सदस्यीय यस समूहले इरानमाथिको अमेरिका-इजरायल युद्धको निन्दा गर्नबाट जोगिँदै समूहभित्रको विभाजनलाई उजागर गरेको छ।

‘उनीहरूले एकतर्फी भन्सार दरको निन्दा गर्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्धमा हुने बताए तापनि अमेरिकाको नाम भने लिएका छैनन्। त्यसैले भारत र अन्य देशहरूले अन्य राष्ट्रहरूसँगको आफ्नो द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धलाई पनि ध्यानमा राख्नुपरेको थियो।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्स एउटा ‘परिपक्व’ अवस्थामा पुगेको बताउँदै ग्लोबल साउथ (विकासशील राष्ट्रहरू) लाई अरूले बनाएको नियम मान्ने मात्र नभई ‘नियम-निर्माता’ बन्न आह्वान गरे।

सम्मेलनको घोषणापत्रका मुख्य निष्कर्षहरू यसप्रकार छन्:

• ब्रिक्स के हो?

मुख्यतया आर्थिक मञ्चको रूपमा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनद्वारा सन् २००६ मा ब्रिक्सको स्थापना भएको हो। चार वर्षपछि दक्षिण अफ्रिका यस समूहमा सामेल भयो। त्यसयता यसको विस्तार हुँदै इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब र इन्डोनेसिया पनि यसमा आबद्ध भएका छन्।

ब्रिक्स राष्ट्रहरूले विश्वको झण्डै आधा जनसङ्ख्या समेट्छन् भने विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को लगभग ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्।

यस समूहले परम्परागत रूपमा पश्चिमी शक्तिहरूको वर्चस्व रहेका संस्थाहरूमा विकासशील अर्थतन्त्रहरूको ठुलो प्रभाव खोज्दै आएको छ। साथै, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) जस्ता निकायहरूमा सुधारको लागि दबाब दिँदै आएको छ।

भारतको धारणा राख्दै मोदीले यस समूहलाई पश्चिमा विरोधी परियोजनाको रूपमा मात्र व्याख्या गर्न नहुने कुरामा जोड दिए।

ग्लोबल साउथले विश्वव्यापी सुशासनलाई आकार दिन ठुलो भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘ब्रिक्स कसैको विरुद्धमा छैन।’

• इरानमाथि अमेरिका-इजरायल युद्ध

यो युद्ध विस्तारित ब्रिक्स साझा अडानमा पुग्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सबैभन्दा ठुलो परीक्षणमध्ये एक थियो।

नेताहरूले मध्यपूर्वमा ‘निरन्तर बढ्दो तनावप्रति गहिरो चिन्ता’ व्यक्त गर्दै ‘अधिकतम संयम’ का लागि आह्वान गरे। साथै, स्थिति थप बिग्रने खालका कार्यहरू नगर्न सम्बन्धित देशहरूलाई आग्रह गरे। यसले अमेरिका, इजरायल, इरान वा खाडी राष्ट्रहरूको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन।

चीनका राष्ट्रपति सीले एक विज्ञप्तिमार्फत यो युद्ध ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा हितमा नभएको’ बताउँदै राजनीतिक समाधान र स्थायी तथा व्यापक युद्धविरामको आह्वान गरे।

मे महिनामा युद्धका विषयमा देखिएको मतभेदका कारण ब्रिक्सका विदेशमन्त्रीहरू संयुक्त वक्तव्यमा सहमत हुन सकेका थिएनन्। इरान ब्रिक्सको सदस्य हो, त्यसैगरी युएई पनि यसको सदस्य हो जसले द्वन्द्वका क्रममा इरानी आक्रमणको सामना गरेको थियो।

भारतकी पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन रावले ‘इरान र यूएईबिचको तीव्र मतभेद’ का बावजुद घोषणापत्र सुरक्षित गर्नु नयाँ दिल्लीको ‘महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता’ भएको बताइन्।

उनले एक्समा लेखेकी छन्, ‘सहमति त कायम गरियो, तर सावधानीपूर्वक सामान्यीकृत भाषाको माध्यमबाट मात्र। यसमा ब्रिक्सको महत्त्व र यसको सीमितता दुवै उजागर भएको छ: यसले कठिन कुराकानीलाई जीवन्त राख्न र व्यापक सिद्धान्तहरूलाई पुष्टि गर्न सक्छ, तर सदस्यहरूको स्वार्थ बाझिएको बेला जिम्मेवारी तोक्न वा सामूहिक कार्य व्यवस्थित गर्न भने सङ्घर्ष गर्छ।’

घोषणापत्रले नागरिक पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को सुरक्षा मापदण्ड अन्तर्गत रहेका शान्तिपूर्ण आणविक केन्द्रहरूमाथिको जानाजानी आक्रमणप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस प्रकारको भाषालाई इरानी आणविक केन्द्रहरूमा अमेरिकी र इजरायली आक्रमणको अप्रत्यक्ष आलोचनाको रूपमा हेर्न सकिन्छ।

सन् २०२५ को १२ दिने युद्धका क्रममा अमेरिकाले इरानका नतान्ज, इस्फाहान र फोर्डोस्थित तीन मुख्य आणविक केन्द्रहरूमा बमबारी गरेको थियो।

इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोन्थीले भूराजनीतिक उथलपुथल र बाझिएका रणनीतिक स्वार्थका कारण ब्रिक्स सम्मेलनप्रतिको अपेक्षा न्यून रहेको बताए।

उनले भने, ‘यस गैर-पश्चिमी समूहको सफलतामा लगानी गर्ने सदस्यहरू यस सामान्य उपलब्धिबाट पनि सन्तुष्ट नै हुनेछन्।’

डोन्थीले थपे, भारतले सबै सदस्यहरूसँगको आफ्नो बलियो सम्बन्धको प्रयोग गर्दै चलिरहेको द्वन्द्वको विपरीत पक्षमा रहेका युएई र इरानलाई मनाउने सबैभन्दा ठुलो अवरोध पार गरेर घोषणापत्र जारी गर्न पर्दा पछाडिबाट काम गरेको थियो।

• रुस-युक्रेन युद्ध

युक्रेन युद्ध ब्रिक्सभित्रको तनावको अर्को कारण बनेको छ, विशेषगरी रुस यस समूहको संस्थापक सदस्य भएकाले।

घोषणापत्रले युक्रेनको नाम उल्लेख नगरी अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूलाई ‘संवाद, परामर्श र कूटनीति’ मार्फत समाधान गर्न सामान्य आह्वान गरेको छ।

यद्यपि, ब्रिक्स नेताहरूले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्बाट अधिकार प्राप्त नभएका एकतर्फी प्रतिबन्धहरूको आलोचना गरेका छन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका सिद्धान्त र उद्देश्यहरूलाई कमजोर पार्ने यस्ता गैरकानुनी उपायहरू हटाउन आह्वान गर्दछौं।’

सन् २०२२ मा युक्रेनमा पूर्ण मात्रामा आक्रमण गरेयता व्यापक पश्चिमी प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको रुसका लागि यो अडान महत्त्वपूर्ण छ। अर्कोतर्फ इरानमाथि अमेरिका-इजरायल युद्ध सुरु भएदेखि विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा अवरोध आएको बेला भारतले रुसबाट तेल आयात गर्दै मस्कोसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राखेको छ।

राज्य समाचार एजेन्सी टासका अनुसार, क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले आइतबार सी र मोदीले युक्रेनमा शान्ति वार्ताका लागि आफ्नो सहयोग प्रस्ताव गरेको र पुटिनले उनीहरूको तत्परतालाई स्वागत गरेको बताएका छन्।

गत वर्ष ट्रम्पले रुसी कच्चा तेल खरिद गरेको जरिवाना स्वरूप भारतीय वस्तुहरूमा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएका थिए। त्यसयता भारतले रुसी कच्चा तेलको आयात घटाएको छ।

• प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यतालाई समर्थन

प्यालेस्टाइनको विषयमा ब्रिक्सले धेरै स्पष्ट भाषा अपनाएको छ।

घोषणापत्रले प्यालेस्टिनीहरूको जबर्जस्ती विस्थापन र कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रको भूगोल वा जनसाङ्ख्यिकी परिवर्तन गर्ने प्रयासको ‘कडा विरोध’ व्यक्त गरेको छ।

यसले गाजामा इजरायलको नरसंहारकारी युद्धको अन्त्य, निर्बाध मानवीय पहुँच, प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय (यूएनआरडब्लूए) लाई समर्थन र प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यताको लागि आह्वान गरेको छ।

यस समूहले दुई-राज्य समाधान र सन् १९६७ को सिमानामा आधारित रही कब्जा गरिएको पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी बनाएर एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना गर्ने कुरामा आफ्नो समर्थन दोहोर्‍याएको छ।

• अमेरिकी भन्सार नीति

घोषणापत्रले व्यापारलाई विकृत पार्ने ‘एकतर्फी भन्सार र गैर-भन्सार उपायहरू’ प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को अधिकारविना लगाइएका प्रतिबन्धहरूको विरोध गरेको छ।

वासिङ्टनले चीन, रुस र भारत लगायतका धेरै ब्रिक्स राष्ट्रहरूमा भन्सार महसुल लगाएको छ। यसअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस समूहलाई ‘अमेरिकाविरोधी’ भनी वर्णन गर्दै यस समूहसँग मिल्ने देशहरू विरुद्ध थप भन्सार महसुल लगाउने धम्की दिएका थिए।

सम्मेलनमा बोल्दै पुटिनले ‘औपनिवेशिक श्रेणीमा सोच्ने बानी परेका’ देशहरूले उदीयमान प्रतिस्पर्धीहरूलाई नियन्त्रण गर्न भन्सार महसुल, प्रतिबन्ध र ‘पाशविक बल’ को प्रयोग गरेको आरोप लगाए।

साथै, युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यमा बाधा उत्पन्न भइरहेको समयमा यस समूहले विश्वव्यापी व्यापार, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा प्रवाह र सामुद्रिक सुरक्षाको रक्षा गर्न सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ।

बहुध्रुवीय विश्व

ब्रिक्सले बहुध्रुवीय विश्वले उदीयमान बजार र विकासशील देशहरू (ईएमडीसी) का लागि ‘रचनात्मक सम्भावनाको विकास गर्न र विश्वव्यापी रूपमा लाभदायक, समावेशी, दिगो र समतामूलक आर्थिक भूमण्डलीकरण र सहयोगको आनन्द लिन’ अवसरहरू विस्तार गर्न सक्ने कुरा औंल्याउँदै ‘बहुपक्षीयता र बहुध्रुवीयतालाई सुदृढ गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता’ दोहोर्‍याएको छ।

पुटिनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको थप प्रतिनिधित्वको लागि आह्वान गर्दै बहुध्रुवीय विश्वतर्फको उन्मुखतालाई स्थापित शक्तिहरूले प्रतिरोध गरिरहेको तर्क गरे।

सीले ब्रिक्स राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई थप ‘समानता र न्याय’ तर्फ डोहोर्‍याउन मद्दत गर्नुपर्ने बताए भने मोदीले ग्लोबल साउथलाई नियम मान्नेबाट ‘नियम-निर्माता’ बन्न आह्वान गरे।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भने, ‘हामीले विशेषाधिकारको यो पिरामिडलाई साझेदारीको मञ्चमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।’

यद्यपि भारतले ब्रिक्सलाई पश्चिमाहरूको सामना गर्न मात्र अस्तित्वमा रहेको भन्ने विचारबाट टाढा राख्न खोजेको छ। ‘हामी कसैको विरुद्धमा छैनौं, बरु हामी सबैलाई सँगै लिएर हिँड्ने दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्ने प्रयास गर्छौं,’ उनले दाबी गरे।

अल जजिरा