काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी डेढ महिनाभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न परमादेश गरेको छ ।

अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित १० जनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

प्राधिकरण गठनका लागि सहकारी सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ङ (१) बमोजिम प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न ७ दिनभित्र समिति बनाउन परमादेशमा भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ’समिति गठन गरेर बढीमा १ महिना १५ दिन भित्र प्राधिकरण गठन गर्नु ।’

यस्तै गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी वचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न भनि आदेशमा भनिएको छ । 

बचतकर्ताको सर्वोतम हितलाई ध्यानमा राखि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

यस्तै सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औल्याएका समग्र सुझावहरुको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश जारी भएको छ ।

संसदीय अध्ययन समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको थियो । सहकारी समस्याको गम्भीरतालाई लिएर संसदीय छानबिन बिशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन, २०८१ मा अन्य विभिन्न कारणहरुमध्ये सरकारको उदासिनता र जवाफदेहिताको अभाव एवं सहकारीमा बचत भएको रकम रुपमा सहकारीका संचालक र अन्य व्यक्ति एवं कम्पनीहरु मिली अपचलन गरेकाले समस्या सिर्जना भई बिकराल रुप लिएको र समाधान हुन् नसकेको भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारीको रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न जति जरुरी छ, त्यति नै पीडितहरुले आफ्नो निक्षेप रकम साँवा र ब्याज सहित फिर्ता पाउनु पर्नेमा सरकारबाट सहकारी समस्या समाधान गर्न भइरहेका कामले न्याय प्रदान गर्न नसक्ने हुँदा प्राधिकरण गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग अधिवक्ता भण्डारीसहितले निवेदनमा गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एक प्रभावकारी सहकारी समस्या समाधान आयोग गठन गरी सो अन्तर्गत सहकारी पीडित कोष खडा गर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।

सहकारीका सम्वन्धमा तीन तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी रहेको देखिएकाले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तीन तहकै सरकारबाट समन्वयात्मक रुपमा गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवार प्रयास हुनु पर्ने देखिएको परमादेशमा भनिएको छ ।

#सर्वाेच्चकाे परमादेश