८ वर्षमा फास्ट ट्रयाकको ४० प्रतिशत काम, २ वर्षमा सक्ने योजना

समाचार सारांश

  • सरकारले फास्ट ट्र्याक (काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग) आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ।
  • आयोजनाको हालसम्म ३९.३४ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ, तर जग्गा अधिग्रहणमा समस्या र स्थानीय विवादका कारण प्रगति सुस्त छ।
  • खोकना-बुङ्मती खण्डमा मुआब्जा विवाद समाधानका लागि समिति गठन गरिएको छ, भने चालु वर्षभित्र थप २० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार बजेट वक्तव्यमार्फत ०८४ भित्र फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका हुन् । 

‘आगामी वर्ष २०८२/८३ मा ३७ किलोमिटर सडकमा सबवेश, चार किलोमिटर सुरुङ र ६० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरिने छ,’ उनले भने । 

frontline

यो आयोजनालाई आगामी वर्षका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । चालु वर्षका लागि २२ अर्ब ५४ करोड ९३ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । 

हालसम्म यसको समष्टिगत भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने करिब ३९.३४ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । यस्तै यसको समष्टिगत वित्तीय प्रगति हेर्ने हो भने करिब ४१ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । 

८ वर्षमा निर्माण कार्य ४० प्रतिशत कटेन
चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने यो आयोजनाको प्रगति ८ वर्षसम्म पनि ४० प्रतिशत पनि कट्न सकेको छैन । जसका कारण अब दुई वर्षमा यो आयोजना सम्पन्न हुनेमा सरोकारवालाहरू शंका गर्छन् ।  

कुल लागत २ खर्ब ११ करोड रहेको यो आयोजना निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ साउन २७ गते नेपाली सेनालाई औपचारिक रूपमा जिम्मा दिएको थियो । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको यो आयोजना २०७८ मा सकिनुपर्ने हो । तर सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८० सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । सो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८३ चैत मसान्तसम्म म्याद थपिएको छ ।

खोकना–बुङ्मती खण्डको जग्गा ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल रहेको क्षेत्रमा पर्ने मुआब्जा वितरणमा स्थानीयसँग विवाद हुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त समस्या समाधानका लागि समिति बनेको सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गौरवकुमार केसी बताउँछन् । 

यो आयोजनाको खोकना–बुङ्गमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेकाले गति लिन नसकेको सेनाले जनाएको छ । साथै द्रुतमार्गको सुरु बिन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय बाँकी रहेकाले खरिद प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

खोकना–बुङ्मती खण्डको जग्गा ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल रहेको क्षेत्रमा पर्ने मुआब्जा वितरणमा स्थानीयसँग विवाद हुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त समस्या समाधानका लागि समिति बनेको सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गौरवकुमार केसी बताउँछन् । 

‘समस्या समाधानका लागि समिति बनेको छ । समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । विवाद मिलाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न समन्वय भइरहेको छ । साथै, जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्भावित विकल्पको डिजाइन कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।’ 

बोसी खान्की गुठीको जग्गा प्राप्ति

२०८१ चैत १९ गते बुङ्गमती इलाकामा पर्ने बोसी खान्की गुठीको १०–०–०–१.०६ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा आयोजना प्रयोजनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा प्राप्त भइसकेको छ । हालसम्म स्वीकृत डीपीआर बमोजिम खोकना–बुङ्गमती इलाकामा मूल्य निर्धारण भई अधिग्रहण हुन बाँकी जग्गा १७८–९–०–१.७५ तथा मूल्य निर्धारण हुन बाँकी जग्गा १६५–६–०–३ रोपनी रहेको छ । 

आयोजनाअन्तर्गत जम्मा ७ वटा सुरुङ्ग मार्गको कुल लम्बाइ १०.९७९ किलोमिटर छ । यसमध्ये कुल ३ हजार ३५५ मिटर लम्बाइ रहेको महादेवटार सुरुङको बायाँ टनेल ६८ प्रतिशत खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । यो टनेल ३ हजार ३८६ मिटरमध्ये २ हजार २८८ मिटर खन्ने कार्य सम्पन्न भएको हो । 

कुल २ हजार २५० मिटर लम्बाइको चन्द्राम भीर सुरुङ ९१.०३ मिटर खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । कुल लम्बाइ ५८३ मिटरको मौरी भीर सुरुङ डिजाइन स्वीकृत भई निर्माण हुने क्रममा छ ।

दोस्रो धेद्रे सुरुङ दायाँबायाँ टनेल ब्रेक थ्रु भएको छ । कुल लम्बाइ १ हजार ६९१ मिटर रहेकोमा दायाँ १ हजार ६५३ मिटर छ भने बायाँ १ हजार ७२८ मिटर लम्बाइ छ । 

त्यसैगरी लेनडाँडा सुरुङको पनि दुवै टनेलको ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । कुल १ हजार ६२६ मिटर लम्बाइ रहेको यो सुरुङमा १ हजार ६३३ मिटरको बायाँ र १ हजार ६३३ मिटर लम्बाइको दायाँ टनेल छ । 

देवीचौर सुरुङ (कुल १००० मिटर) र सिसौटार (३९० मिटर) खरिद सम्झौता तथा डिजाइन सम्पन्न भई निर्माण कार्य भइरहेको सेनाले जनाएको छ । कुल २ हजार २५० मिटर लम्बाइको चन्द्राम भीर सुरुङ ९१.०३ मिटर खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । कुल लम्बाइ ५८३ मिटरको मौरी भीर सुरुङ डिजाइन स्वीकृत भई निर्माण हुने क्रममा छ । यसको डिजाइन ०८१ कार्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम स्वीकृत भएको थियो ।

२० वटा पुल निर्माण चालु वर्षमा सकिने 

आयोजनाअन्तर्गत जम्मा ८९ स्थानमा रहेका पुलमध्ये ८५ स्थानका पुल निर्माणको लागि खरिद सम्झौता भई निर्माणको चरणमा छन् । निर्माणाधीन अधिकांश पुलको फाउन्डेसनको कार्य सम्पन्न भई सुपर स्ट्रक्चरको कार्य भइरहेको छ । जसअन्तर्गत ८१ मिटर उचाइसम्म रहेका विभिन्न प्रकृतिका मेजर, माइनर स्पेसल पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको सेनाले जनाएको छ । 

हालसम्म आयोजनाअन्तर्गत जम्मा ५ स्थानका पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षभित्र थप २० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण कति बाँकी ?  

द्रुतमार्गको २४.८ किलोमिटरदेखि ७०.९७७ किलोमिटरसम्म पर्ने जग्गाको अधिग्रहण सम्पन्न भई निर्माण भइरहेको छ । ६.५ किलोमिटरदेखि २४.८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङमार्ग, स्लोप प्रोटेक्सन रिभर टेनिङ निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न नम्बरी जग्गा अधिग्रहणका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त हुने क्रममा रहेको जनाइएको छ । 

यसमध्ये काठमाडौँमा रेखाङ्कन परिवर्तन तथा स्लोप स्टाब्लाइजेसनका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक १२८–२–०–२.५५ रोपनी नम्बरी जग्गा तथा विभिन्न जग्गामा निर्मित भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति बाँकी छ । यस्तै ललितपुरमा सुरुङमार्गका संरचना निर्माणका लागि ५४–११–३–१.८२ रोपनी नम्बरी जग्गा थप आवश्यक छ । त्यसैगरी मकवानपुरमा सुरुङमार्गका संरचना निर्माणका लागि २८–१५–३–१.१९ रोपनी नम्बरी जग्गा थप आवश्यक छ । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

फाष्टट्रयाक निर्माणको क्रममा रेखाङ्कन अनुकूलन तथा परिमार्जित डिजाइन बमोजिम पूर्व निर्धारित मार्गाधिकारभन्दा बाहिरको थप जग्गा अधिग्रहण तथा रूख कटानको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति गर्ने गरिएको छ । 

द्रुतमार्गको २६ किलोमिटर देखी ३५ किलोमिटरमा पर्ने महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा खण्ड तथा ४९ किलोमिटर देखि ७० किलोमिटरसम्म पर्ने राजदमार, बागदेव र निजगढ खण्डको एसईआईए (सामाजिक–आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन) प्रतिवेदन अनुसार २०८० पुस १२ गते जग्गा अधिग्रहण तथा रूख कटान स्वीकृति प्राप्त भएको  थियो । साथै बारा तथा निजगढ जिल्लामा कटान भएका रूख सम्बन्धित वन कार्यालयमा हस्तान्तरण भइसकेको जनाएको छ ।  

यसैगरी मख्खुबेशी–देवीचौर–सिसौटार–सिस्नेरी–महादेवटार खण्डको ६.५ किलोमिटर देखी २४ किलोमिटरमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्वीकृतिको क्रममा रहेको जनाएको छ । 

यसैगरी द्रुतमार्गको रानीसेरा तथा बुदुने खण्ड करिब ३५–४९ किलोमिटरको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०८१ वैशाखको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो । 

त्यसैगरी उक्त सडक खण्ड निर्माणको लागि मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी पर्ने राष्ट्रिय वनको कुल ५१.८७१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने २०८१ भदौ २० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको थियो । साथै सो वनमा रहेका विभिन्न प्रजातिका २७,७४८ रूख/पोल कटान गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय भएकोमा हालसम्म १२,४७० रूखहरू कटान सम्पन्न भइसकेको छ । 

यसैगरी मख्खुबेशी–देवीचौर–सिसौटार–सिस्नेरी–महादेवटार खण्डको ६.५ किलोमिटर देखी २४ किलोमिटरमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्वीकृतिको क्रममा रहेको जनाएको छ । 

यो सडक निर्माणको क्रममा हालसम्म ४४ हजार ४२० वटा विभिन्न प्रजातिका रूख कटान सम्पन्न भएको छ । कटान गरिएका रूखको बदलामा हालसम्म जम्मा ७ लाख ५ हजार ५५२ बिरुवा रोप्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ । 

#फास्ट ट्रयाक #फास्ट ट्र्याक #द्रुतमार्ग

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा समाचार

frontline
poster-here