बिहीबार, काठमाण्डु । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएको नेपाल पक्ष सरकारमा जाने निश्चित भएको हो । पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेकाले आफूहरु सरकारमा सहभागी हुने नेपाल पक्षका सांसद मेटमणी चौधरीले जानकारी दिए ।

उनले आफूहरुले ६ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने दाबी गरे ।

‘पार्टी एक हुने सम्भावना छैन् । अब हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं । ६ वटा मन्त्रालय माग गरेका छौं,’ सांसद चौधरीले भने, ‘आज साँझसम्म टुंगो लाग्न सक्छ ।’

माधव नेपाल पक्षका कारण सत्ता गठबन्धनको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएकाे नेपाली कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए । 

उनकाअनुसार नेपाल पक्ष सरकारमा आउने निर्णय गरेकाले भदाै १/२ गतेसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउनेछ ।

‘नेपाल पक्ष सरकारमा आउने निर्णय गरेको छ । १/२ गतेसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ,’ ती नेताले भने ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन जोडबल गरिरहेका छन् ।

उनले नेपालसँगको भेटमा सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आइरहेका थिए । नेपाल पक्षसहित पाँच दलको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

त्यस्तै केही दिन अगाडि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको हैसियतले सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउँला र खाउँला भनेर कुदेका छन् । हिरिक् हिरिक् हिरिक् भएका छन् ।

यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो । कुद्‍या छन् कुद्‍यै छन्, फ्याँफ्याँ भएका छन् । बिहान बेलुका चाकरी बजाइरहेका छन् । मेरो दलमा अलिकति घाटा भएमा सहुँला बुझाउन मन्त्री दिनुस्, प्लिज !’

नेपाल पक्ष सरकारमा आउँदा कांग्रेसलाई घाटा

नेपाल पक्षलाई पनि मन्त्रालयको भागबन्डा लगाउनुपर्ने हुँदा कांग्रेसबाट मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेकाहरुको सम्भावना कम देखिएको हो ।

नेपाल पक्ष सरकारमा जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार आफूहरुलाई परेको देउवा निकट एक कांग्रेस सांसदले गुनासो पोखे ।

उनकाअनुसार कांग्रेसभित्र पनि गुटगत रुपमा भागबन्डा लगाउनुपरेका कारण आफूहरुको मन्त्री बन्ने सम्भावना कम रहेको संस्थापन पक्षका ती सांसदको गुनासो छ ।

‘रामचन्द्र पौडेल पक्षले दुई वटा, सिटौला पक्षले एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने माग राखेको छ ।

त्यसोहुँदा संस्थापन पक्षमा एक जना मात्रै खाली देखियो,’ मन्त्रीको लाइनमा रहेका ती सांसदले भने, ‘नेपाल पक्ष सरकारमा आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा हामी संस्थापन पक्ष पर्यौं ।’