२ महिनाको राजश्वले धानेन सरकारी खर्च, उच्च मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि व्यापार घाटा र सरकारी पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले अर्थतन्त्रमा चुनौती झन थपिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो २ महिना साउन र भदौको तथ्यांक समावेश गरेर देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।  

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रमा विरोधाभासपूर्ण अवस्था देखाउँछन्। एकातिर विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको छ भने अर्कोतिर व्यापार घाटा बढिरहेको छ, आयातको आकार निर्यातभन्दा धेरै ठूलो छ र सरकारी पुँजीगत खर्च न्यून छ।

अर्कोतर्फ, नागरिक भने मूल्यवृद्धिको चपेटमा परेको तथ्यांकले देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति १.८७ प्रतिशत मात्रै थियो। यसले एक वर्षको अवधिमा उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिको दबाब उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाउँछ। 

उपभोक्ता मूल्यसँगै थोक मूल्यमा समेत वृद्धि भएको छ। २०८३ भदौमा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति २.१० प्रतिशत थियो।

उपभोक्ता र थोक दुवै मूल्य सूचकांकमा देखिएको वृद्धिले घरायसी उपभोगदेखि उत्पादन तथा निर्माण लागतसम्म मूल्यवृद्धिको दबाब रहेको संकेत गर्छ। विशेषगरी खाद्यवस्तु, यातायात र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणको खर्च तथा व्यवसायको लागतमा थप दबाब परिरहेको छ।