९ साउन, काठमाडौं । सरकारले १६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण पूरा नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।

कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायीरआपूर्तिकर्ताहरूले उक्त सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिदकार्यमा भाग लिन नसक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, “कालोसूचीमा राखिएको सूचना तपसिलका सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आएबमोजिम यस कार्यालयको निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (१०) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरी तपसिलका निर्माण व्यवसायीरआपूर्तिकर्ताहरूलाई देहायको अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायीरआपूर्तिकर्ताहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”

हाल कालोसूचीमा थपिएका कम्पनीहरूलाई कम्पनीअनुसार एकदेखि बढीमा तीन वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको खरिदकार्यमा प्रतिबन्ध गरिएको छ ।