काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पेश भएका १३ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान संविधानविपरीत भन्दै पेश भएका १३ वटा रिट दर्ता गर्न नमानेको रिट निवदेक विरभद्र जोशीले जानकारी दिनुभयो । समय अभावको कारण देखाउँदै अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमानेको उहाँको भनाइ छ ।

रिट निवेदकहरू बिहान १० बजेदेखि नै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको भए पनि निवेदन पाएपछि २ बजेसम्म क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो । त्यसपछि दर्ता गर्ने भनिए पनि समय अभावको कारण देखाउँदै अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमानेको हो । अब यी निवेदनहरू आइतबार मात्र दर्ता हुने भएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन पेश गरिएको हो । रिट निवेदनमा नयाँ सरकार निर्माणको लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको २१ घण्टे आहवान संविधानविपरित भएको भन्दै राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने हुँदा रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अग्राधिकार समेत रिटमा माग गरिएको छ ।