सिरहा जिल्लाको सारस्वरकी जगतारैन सदाले आफ्नो बालापनको राम्ररी अनुभूत गर्नै पाइनन् । चार वर्षअघि बाआमा र आफन्तले अर्को गाउँको केटा खोजेर विवाह गरिदिए ।

उनी त्यतिबेला जम्मा १३ वर्षकी मात्रै थिइन् । हाल १७ वर्षकी जगतारैन तीन र दुई वर्षका छोरीहरूको आमा भइसकिन् । किशोरावस्था पार गरिनसक्दै उनी सन्तानको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छिन् । गत माघ दोस्रो साता रिपोर्टिङका लागि सारस्वर पुग्दा उनी माइतीमा भेटिएकी थिइन् । लेखपढसमेत गर्न नपाएकी उनलाई चाँडै विवाह भएकोमा गुनासो थिएन ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिने विवाह बालविवाहको कसुर मानेको छ तर जगतारैनको जस्तै कम उमेरमै विवाह हुने क्रम घटेको छैन । छरछिमेकमा सबै छोरी, नातिनीहरूको चाँडै नै विवाह गर्ने चलन भएकाले जगतारैनको विवाह गरिपठाएको उनकी हजुरआमा रेश्मा सदाले बताइन् । यसरी नै आफन्तकी छोरीले आफूखुसी विवाह गरेपछि सर्लाहीका भगौर माझी झस्किए । आफ्नी छोरीले समेत त्यसै गर्ने डरले १४ वर्षकै उमेरमा केटा खोजेर छोरीको विवाह गरिपठाए । उनका छोरी अहिले दुई सन्तानकी आमा भइसकिन् ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ ले समेत धेरैजसो व्यक्तिहरू (३४.४ प्रतिशत) को पहिलो विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमा हुने गरेको देखाएको छ । दोस्रोमा १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह हुनेहरू २२.३ प्रतिशत छन् । १० वर्षमुनिको उमेरमा पहिलो विवाह भएकाहरू ०.३ प्रतिशत छन् । यसैगरी १०–१४ वर्ष उमेरमा पहिलो विवाह हुनेहरू ७ प्रतिशत छन् ।

०६८ को जनगणनाले धेरैजसो व्यक्तिहरू (४८.८६ प्रतिशत) को पहिलो विवाह १५ देखि १९ वर्षको उमेरमा हुने गरेको देखाएको थियो । १०–१४ वर्ष उमेरमा पहिलो विवाह हुनेहरू १०.२१ प्रतिशत थिए । १० वर्षमुनिको उमेरमा पहिलो विवाह भएकाहरू १ प्रतिशत थिए । पछिल्लो १० वर्षमा बालविवाह नगर्ने दरमा न्यून प्रगति देखिए पनि हालैको जनगणनाले यसमा सुधारका पर्याप्त काम गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठाकै लागि सानैमा विवाह गरिदिने चलन मुसहर समुदायमा उल्लेख्य रहेको ‘भोर’ नामक संस्थाका अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी पचुलाल माझीले बताए । ‘विशेषगरी छोरीहरू भागेर बिहे गर्छ, समाजमा बाआमाको नाक काटिन्छ भनेर १४ देखि १६ वर्षमा बिहे गरिदिने चलन मुसहर समुदायमा अझ धेरै छ,’ उनले भने, ‘इज्जतकै लागि सानैमा बिहे गरिदिने परम्परा छ ।’

बालविवाहले बालक र बालिका दुवैलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत मर्यादित जीवन र मानवअधिकारको उपभोगबाट वञ्चित गर्ने भएकाले राज्यले बालविवाहलाई गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । अपराध संहितामै मञ्जुरीबेगर कसैले कसैलाई विवाह गर्न/गराउन नपाइने व्यवस्था नै गरेको छ । विश्वस्तरमा बाल विवाहलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्राप्तिका लागि एक बाधकका रूपमा पहिचान गरिएको हुँदा दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० बालविवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई नेपालले प्रतिबद्धता गरेको छ । बालविवाहलाई अन्त्य गर्न सरकार र संघसंस्थाहरूले ‘बिहेबारी २० वर्षपारि’ का अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । बालविवाह विरुद्धको रणनीति २०७२ कार्यान्वयनमा छ । तर कानुनमा जे लेखिए पनि सांस्कृतिक परम्परा, चिन्तन तथा सामाजिक आर्थिक परिवेशले बालविवाह गराउन सघाउ पुर्‍याइरहेको २०७६ मा महिला, कानुन र विकास मञ्च गरेको ‘बालविवाहविरुद्धको अध्ययन’मा उल्लेख छ । ‘बालविवाहको दर, बासस्थान, भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिकस्तर, घर परिवारको आम्दानीको स्तर, जातजातिका आधारमा फरकफरक छ, मुख्यतया ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिन्छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ । बालविवाहका कारणले शारीरिक र मानसिक परिवर्तन हुने उमेरका बालबालिकाहरू घरायसी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवहारमा फस्छन् । जसले सबैभन्दा पहिले उनीहरूको शिक्षा पाउने अधिकार खोसिन्छ । यौन दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य समस्या र घरायसी उल्झनमा पर्छन् ।

यसैगरी युनिसेफले २०७६ जेठमा प्रकाशित गरेको अध्ययनले बालकहरूको विवाह धेरै हुने मुलुकहरूमध्ये नेपाल विश्वकै शीर्ष १० मा पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

समाजशास्त्री तिलक विकले परम्परादेखि चल्दै आएको रीति, कुरीतिलाई मानिसहरूले सहजै छाड्न नसक्ने भएकाले राज्यले नीति बनाएरै बालविवाह रोक्ने प्रयास गरे पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेको बताए । ‘मान्छेले कानुनभन्दा पनि आफ्नो व्यावहारिकतालाई जोड दिन्छ । राम्रो लागेको घराना पाइहाले उमेर नपुगी नै विवाह गरिदिन्छन्, किनकि उसका बाआमा, काका, नातेदारहरूले पनि सानैमा विवाह गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ राज्यको नीति कानुन कार्यान्वयन पनि फितलो छ । संघसंस्थाहरूको बालविवाहविरुद्धका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी होइन, शोकेसका रूपमा मात्रै छन् ।’