संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ल्याएको मापदण्डप्रति नेपाल नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएको छ ।

अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जुले एक विज्ञप्ति निकाल्दै संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत निर्देशनको रूपमा आएको कानूनलाई तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७’मा विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि ७० लाख रूपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतको सुविधामा सरोकारवालासँग परामर्श नगरी कानून ल्याइएको भन्दै संघले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

जनप्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न बहानामा खर्चको सीमालगायतमा अंकुश लगाउने कार्यले स्थानीय सरकारहरूको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘अब उप्रान्त एकल अधिकारभित्रको मस्यौदा निर्माण गर्दा सम्बन्धित कानूनी अधिकार प्राप्तले गर्ने र सरोकारवालाहरूको परामर्श लिने-दिने कार्य संघीय सरकारवाट होस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।