१३ कार्तिक, काठमाडौं : पार्टी विभाजनको गहिरो पीडामा छट्पटाइरहेका एमाले कार्यकर्ताहरू स्थानीय पालिकाको अधिवेशनका माध्यमबाट घाउमा मल्हमपट्टी गर्न व्यस्त छन् । अधिवेशन हुनुपर्ने मितिभन्दा तीन वर्ष ढिलो अर्थात् झण्डै आठ वर्षको अन्तरालमा आयोजना भएको यस अधिवेशनले नेकपा एमालेको संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्ने आशा कार्यकर्ताहरूमा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

नेपालका अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा राम्रो जनसम्बन्ध भएका लोकप्ाि्रय कार्यकर्ताको उपस्थिति नै नेकपा एमालेको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । के यसैको आधारमा विभाजनको खाडलमा फसेको नेकपा एमालेको संगठनात्मक पुनरुत्थान सम्भव होला ? स्थानीय पालिका अधिवेशनले देखाएका संकेतहरूको विश्लेषण गरिहेरौं ।

१. गुणस्तरविहीन सदस्यता वृद्धि

यसअघिको अधिवेशनको तुलनामा यस अधिवेशनमा नेकपा एमालेले झण्डै दोेब्बर संख्यामा सदस्यता विस्तार गरेको देखिन्छ । महाधिवेशन हुन नसकेर पार्टीको वैधानिक अस्तित्व नै संकटमा पर्ने आशंका रहँदा समेत नेपाली कांग्रेसले सदस्यता विवादका कारण पटक-पटक अधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गरिरहृयो । सदस्यता विवाद निष्पक्षताका साथ निरुपण गर्न माग राख्दै कार्यकर्ताहरूले भोक हड्ताल नै गर्नुपर्‍यो ।

सदस्यता वितरणमा पार्टी विधानका प्रावधानहरूको वास्तै नगरी अधिवेशनको दिन बिहानैसम्म पनि नेता कार्यकर्ता सदस्यता वितरण तथा प्रतिनिधि छनोटमैै व्यस्त रहँदा पनि एमालेमा कहींकतै सदस्यता विवाद देखिएन । बरु अलि पुराना र वैचारिक राजनीतिका पक्षधर कार्यकर्ताहरू पार्टीको वैचारिक धरातल खस्किएको र कार्यकर्तामा सैद्धान्तिक, वैचारिक शून्यता बढ्दै गएको तथा नेता कार्यकर्ताहरूको आचरणमा स्खलन आइरहेकोमा चिन्तित देखिन्थे ।

२. अधिवेशनको उल्टो बाटो

पार्टी समर्थक जनसंगठनहरू नेता-कार्यकर्ता उत्पादनका नर्सरी हुन् । नेकपा एमाले पार्टीको नेतृत्वमा रहेका धेरै नेता कि त आन्दोलनबाट जन्मिएका हुन् कि त अनेरास्ववियू, युवा संघ तथा महिला संघका उत्पादन हुन् । यतिबेला नेकपा एमाले न त आन्दोलनमा छ न यसका भ्रातृ संगठनहरू चुस्त, दुरुस्त र चलायमान नै छन् । भ्रातृ संगठनहरूका अधिवेशनहरू नभएको पनि वर्षौं भइसक्यो ।

विधानमा वडाभन्दा तल टोल कमीटीहरू गठन गर्ने प्रावधान पनि छ । यदि पार्टी कमिटीको अधिवेशन हुनुपूर्व भ्रातृ संगठनहरूका अधिवेशन सम्पन्न भएको भए ती संगठनमा ठूलो संख्याका कार्यकर्ताहरूको पदीय व्यवस्थापन भैसक्थ्यो । पार्टीमा योग्य र अनुभवी कार्यकर्ताहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गर्थे । यो कुरा नेतृत्वलाई थाहा नभएरै एकैचोटि पार्टीको अधिवेशन आहृवान गरिएको हो त ? अवश्य होइन ।

कार्यकर्ताहरू आशंका गर्छन्- फागुन भित्रै कुनै पनि हालतमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरी फेरि पार्टी अध्यक्ष बन्ने अध्यक्ष ओलीको चाहनाले सबै काम फटाफट गर्न बाध्य पारेको छ । विधान महाधिवेशनबाट ओली अनुकूल विधानको व्याख्या हुनु र जिल्ला अधिवेशनको आयोजना नै नगरी मंसीरमा केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजना गरिनुले पनि यो कुरा पुष्टि गर्दछ ।

३. गुटगत प्रभाव

नेकपा एमालेमा दुईलाइन संघर्ष हुँदै नभएको त होइन तर जारी अधिवेशनमा छिटपुट बाहेक दुईलाइन उम्मेदवारी देखिएन । पार्टी विभाजन पश्चात् नेकपा एमालेमा विपक्षी गुट कमजोर बनेको छ । अध्यक्ष ओलीका प्रशंसकहरू आफूहरू खाँटी एमाले भएको दाबी गर्दै ओलीका आलोचकलाई हेयका दृष्टिले हेर्दछन् ।

माधव नेपालले अलग पार्टी दर्ता गरेपछि नेतृत्वविहीन जस्तो देखिएको यो समूहले प्यानल नै खडा नगर्ने तर सकेसम्म बढी संख्यामा आˆना समर्थकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ भने संस्थापन पक्ष इतर समूहलाई न मझेरीमा न आँगनमा बरु बलेनीमै राख्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ ।

विचारमा प्रतिबद्ध तर ओली कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट विपक्षी समूहका कार्यकर्तालाई मुख्य भूमिका प्रदान गर्दा उनीहरूको प्रभाव बढ्ने र भूमिकाविहीन बनाउँदा पार्टी नै परित्याग गरी नेकपा समाजवादीतिर लाग्ने हुन् कि भन्ने डर संस्थापन पक्षमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि होला कतिपय ठाउँमा नेताहरूले गुटलाई बिर्साउने प्रयत्न स्वरुप विपक्षी गुटका कार्यकर्ताको पक्षमा लविङ गरेको पनि देखियो । गुट बिर्साउन नेताहरूले गरेको प्रयासको कार्यकर्ताहरूले स्वागत गरेका छन् जुन असाध्यै सकारात्मक कुरा हो ।

४. सर्वसम्मतिको सकस

प्यानलगत उम्मेदवारी खडा नगरेको एमालेले देशभरिका प्रायः सबै वडाहरूमा सर्वसम्मत वडा नेतृत्व चयन गरेको छ भने अधिकांश पालिकाहरूले पनि सर्वसम्मत नेतृत्व प्राप्त गरेका छन् । तर घोषणा गरिएजस्तो सबै नेतृत्व सर्वसम्मत भएको भने होइन । विधान महाधिवेशनमा फरक दस्तावेजहरूलाई प्रस्तुत गर्न बन्देज गरी सैद्धान्तिक एकरूपता प्रदर्शन गर्न खोजेको एमालेले यो अधिवेशन मार्फत संगठनात्मक रूपमा पनि आफू एकताबद्ध रहेको सन्देश दिन चाहेको छ ।

यो अधिवेशनमा पदाधिकारीहरूको उम्मेदवारी घोषणासम्म कुनै विवाद देखिएन । उम्मेदवारी मनोनयन भैसकेपछि उम्मेदवारहरूबीच आपसी समझदारीका लागि निश्चित समय तोक्नु र त्यसपछि चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्नेमा अधिकांश स्थानमा नेताहरूको चर्को दबावका कारण निर्वाचन समितिले चुनावी प्रक्रिया प्रारम्भै गर्न सकेन ।

उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी समेत फिर्ता नगराई नेतृत्वले चयन गरेको पात्रलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक दबावका कारण सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भए जस्तो देखिएको भएतापनि विधि र विधान विपरीतको यस्तो दबाव र हार्दिकतारहित सर्वसम्मतिले पार्टीलाई एकढिक्का राख्ने सम्भावना भने कमजोर छ ।

५. सामाजिक सञ्जालमा युवा, नेतृत्वमा पुरानै पुस्ता

एमाले पालिका अधिवेशनका दौरान सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू ‘युवामय एमाले’ का लागि युवा उम्मेदवारीका पोस्टरहरूले रङ्गाइए पनि मुख्य पदहरूमा युवाहरूको उपस्थिति निकै कमजोर देखिंदैछ । कुल संख्यामा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको भएतापनि मुख्य पदहरूमा महिलाहरूको उपस्थिति पनि निराशाजनक नै देखिन्छ । जसका कारण अधिवेशनको उत्साहमा रङ्गएिका सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू असन्तुष्टि र आक्रोशका नाराहरूले सजिन पुगेका छन् ।

६. नीतिहीनता नै नीति र विधिहीनता नै विधि

विधान महाधिवेशनमा वैचारिक बहसलाई महत्व नदिएर प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेको एमालेले पालिका अधिवेशनमा प्रक्रियालाई पनि निषेध गर्‍यो । पाउँला र खाउँलाको आशमा झुण्डिएका कार्यकर्ता न नीतिको पक्षमा बोल्न सक्छन् न त विधिलाई निषेध गर्दा विद्रोह नै । यस्तो असमञ्जस्यमा फसेका कार्यकर्ताहरूले कहिलेसम्म नेतृत्वलाई काँध थापिरहलान् र कस्तो पार्टी निर्माण गर्लान् ? के नीतिहीनता नै नीति र विधिहीनता नै विधि एमालेको नियति नै हो ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।