फ्रन्टलाइन देश । स्थानीय तहका तीन वटा सस्थाले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने सरकारको तयारीको विरोध जनाएका छन्। सत्तारुढ दलका तीन राजनीतिक दलबाट सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।

उक्त प्रावधानको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको जनाएका हुन्। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन वटा संस्थाले सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।

उनीहरुले जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको भन्दै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जुले नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासको इतिहास धेरै लामो रहेको र इतिहासमा विगतका विभिन्न शासनकालमा समेत स्थानीय तहमा स्वायत्तताको अभ्यास हुँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो , जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार छौं।’ उहाँले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्नेगरी प्रावधान ल्याउनु असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै तत्काल उक्त कदम सच्याउन सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने प्रावधान कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउने र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्ने हाम्रो ठहर छ।’ उहाँले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई कुनै पनि हालतमा प्रदेशको मातहतमा राख्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासले सरकारले उक्त प्रावधान तत्काल हटाई सक्षम र सवल स्थानीय सरकार बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रावधान थप गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँले वर्तमान सरकारले सुरुवातमै राम्रो लक्षण नदेखाएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राखिने गरी कार्यक्रम बनाइनु स्थानीय तहको मर्म र भावना विपरित भएको पनि उनको टिप्पणी छ।