स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको सबै रकम सम्बद्ध बैंकमै राख्न पाउने व्यवस्था गर्न बैंकहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुझाव दिने क्रममा वाणिज्य बैंकको छातासंगठन नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो माग गरेको हो ।

अहिले पालिकाहरूको बैंक खातामा रहेको कुल बचतको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैंकले आफ्नो खातामै राख्न पाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार खातामा रहेको शतप्रतिशत रकम नै राख्न पाउने व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको हो ।

हाल पालिकाहरूको खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत संकलन भएको भोलिपल्ट राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था छ  । यो व्यवस्था हुनुअघि शतप्रतिशत नै रकम संकलन भएको भोलिपल्ट राष्ट्र बैंकको खातामा पठाउनुपर्थ्यो । यो व्यवस्थाले सरकारी ढुकुटीमा धेरै रकम जम्मा भएको र बैंकमा लगानी गर्ने पैसा नभएपछि ५० प्रतिशत बैंकमै राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । अहिले बैंकहरूले उक्त सीमा बढाएर शतप्रतिशत पुर्‍याउन आग्रह गरेका हुन् ।

मुलुकमा रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिको आधा रकम पूर्वाधारलगायत ठूला परियोजनामा लगाउनुपर्ने पनि संघको सुझाव छ । गत फागुनसम्म राष्ट्र बैंकमा १२ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर सञ्चित छ । त्यसमध्ये करिब ६ अर्ब डलर ठूला सडक परियोजना (काठमाडौं–निजगढ, सगरमाथा, रारा ताल आदि क्षेत्र) मा खर्च गर्न सकिए यसले मुलुकलाई नै विकासको गतिमा लैजान सक्ने र धेरै लाभ हुने संघको निष्कर्ष छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूसँग भएको पुँजी नेपाली सेयर बजार (पुँजी बजार) मार्फत प्रवर्द्धन गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ । मुलुकमा रहेका विभिन्न अध्ययन संस्थालाई स्वायत्त तथा प्रतिष्ठित बनाउनुपर्ने सुझाव पनि संघको छ ।