मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जरिवाना नतिर्ने स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ माफि मिनाहा गरिदिएकी छिन् । 

संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले ३० बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनाको जरिवाना मिनाहा गरेकि हुन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७६ मा राष्ट्रपति तजविजी अधिकारमा माफी दिने व्यवस्था गरिएको छ । धारा २७६ मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कर्म गर्न सक्नेछ ।’

राष्ट्रपतिको यो निर्णयसँगै स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरु सबैमा खुशीयाली देखिन्छ । 

हिजो मात्रै सर्वाेच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई तत्कालका लागि जरिवाना वा कारवाही नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशप्रति नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।