१९ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी सेवा लिँदा अबको एक महिनामा पनि नागरिकले अहिलेजस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखिएमा जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवलाई निर्देशन दिँदै उनले एक महिनाभित्र सेवा सुधार्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर संघीय सरकारका सचिवहरु पन्छिन नपाउने पनि बताए ।

‘कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर तपाईँहरू पन्छिन पाउनुहुन्न’, प्रचण्डले भने, ‘तीनै तहमा तपाईँहरुले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् ।

र उनीहरूको कार्यसम्पादनमा मूल्यांकन गर्ने अधिकार तपाइहरूले लिएर बस्नुभएकै छ । त्यसैले त्यहाँका जनताका दुख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपार्इँ हामी पन्छिन मिल्दैन ।’

‘राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने “नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट”, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ’, प्रचण्डले भने ।

उनले आफूले कसैलाई दण्डित गर्न नचाहेको भन्दै उनले थपे, ‘हामीसँग रहेका सीमित विकल्प छन् । त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो ।’