समाचार सारांश

• सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको ठेक्का तोड्ने तयारी भइरहेको छ, किनभने निर्माण कम्पनीले सन्तोषजनक काम गर्न सकेको छैन।
• निर्माण कम्पनीले २९ महिनामा जम्मा १ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ, जसले गर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ।
• आयोजना प्रमुखको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा पनि काम प्रभावित भएको छ, जसले गर्दा आयोजनाको प्रगतिमा थप समस्या आएको छ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजना गम्भीर संकटमा पर्ने देखिएको छ । आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी पटेल र नेपाली रमण कन्स्ट्रक्सनको जोइन्ट भेन्चरसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने अन्तिम तयारीमा आयोजना कार्यालय पुगेको छ । 

ठेक्का सम्झौता भएको २९ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेपछि आयोजनाले यस्तो निर्णय लिन लागेको हो ।

आयोजनाका निमित्त प्रमुख बद्रीबहादुर कार्कीका अनुसार बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको जिम्मेवारी लिएको पटेल–रमण जेभीले २०८० असोजको बाढीपछि कुनै पनि देखिने गरी काम अघि बढाएको छैन । पछिल्लो १० महिनायता निर्माणस्थल लगभग ठप्प रहेको र कम्पनीले भुक्तानीका लागि बिलसमेत पेस नगरेको अवस्थाले काम नभएको पुष्टि हुने उनको भनाइ छ ।

‘निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार बाँध निर्माणको काम तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने थियो, तर पछिल्लो १० महिनामा कुनै काम नै भएको छैन,’ निमित्त प्रमुख कार्कीले भने, ‘कम्पनीले असोजदेखि अहिलेसम्म आयोजनासँग भुक्तानी माग गरेर बिलसमेत पेस गरेको छैन । बिल पेस नहुनुको अर्थ काम नै नभएको हो । काम नभएपछि हामीले मूल्यांकन गर्ने आधार पनि रहेन ।’

निर्माण कम्पनीको कार्यप्रगति र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आयोजनाले ठेक्का तोड्नका लागि तालुक निकाय सिँचाइ विभागलाई सिफारिस गरिसकेको छ । ‘निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले सन्तोषजनक काम गर्न सकेन । त्यसैले हामीले ठेक्का तोड्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेका छौँ । अब सिँचाइ विभागले के गर्छ, त्यो विभागको निर्णयमा भर पर्छ,’ उनले भने ।

ठेक्का सम्झौताको कुल ५५ महिनाको अवधिमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् २९ महिना बितिसक्दा स्थायी संरचनाको काम जम्मा एक प्रतिशत र समग्र भौतिक प्रगति ९ प्रतिशत मात्र छ । 

निर्माणको ठेक्का नेपाली कम्पनी पटेल–रमण जेभीले पाएको भए पनि फिल्डमा रमण कन्स्ट्रक्सन मात्रै सक्रिय देखिएको र पटेलको संलग्नता कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित रहेको आयोजनाको बुझाइ छ । 

तर मुख्य समस्या दुई कम्पनीबिचको आन्तरिक विवादभन्दा पनि रमण कन्स्ट्रक्सनले आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु नै रहेको कार्की बताउँछन् । ‘आयोजनाको बाँध निर्माणको काम दुई कम्पनीबिचको आन्तरिक विवादले भन्दा पनि निर्माण कम्पनीले आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न नसक्दा कुनै पनि काम अघि बढेको छैन,’ उनले भने ।

दैनिक ७ देखि ८ सय कामदार चाहिने आयोजनास्थलमा हाल २०–३० जना मात्रै कार्यरत छन् । यो प्याकेजअन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण, पृथ्वी राजमार्गको ३ किलोमिटर सडक खण्ड सार्ने, विद्युत् गृह, सर्ज साफ्ट निर्माण र डुबानमा पर्ने जग्गाको व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण र जटिल कामहरू समावेश छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले पनि रमण जेभीले काममा चरम ढिलाइ गरेको र दुई कम्पनीबिचको विवादले आयोजनालाई बन्धक बनाएको बताइन् । 

कानुनी रूपमा जेभी भएर ठेक्का सम्झौता गरे पनि आयोजना कार्यालयले पटेल वा रमण भनेर छुट्टाछुट्टै नचिन्ने र एउटै टिमका रूपमा व्यवहार गर्ने उनले बताइन् । ‘ठेक्का पाएको रमण जेभीले २९ महिनासम्म पनि एक प्रतिशत पनि काम गरेको छैन । जेभी भएर दुई कम्पनीले काम गरेको भए पनि आयोजनाले रमणलाई मात्रै चिनेको छ । तर त्यहाँ पटेल र रमणको आन्तरिक विवादले काम अघि बढेको छैन,’ सचिव दवाडीले भनिन्, ‘आयोजनाको आग्रहमा पटेलले विद्युत्को काम गर्न खोजेको थियो, तर रमणसँग कुरा नमिल्दा पटेलले काम गरेन । अब आयोजनासँग निर्माणको ठेक्का सम्झौता तोड्नुको विकल्प छैन ।’

सन् २०२७ को अगस्टसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने यो आयोजनाको भविष्य अब विभागको निर्णयमा छ । ठेक्का तोड्ने निर्णय भए नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुँदा आयोजना थप ढिलाइ हुने निश्चित देखिन्छ, जसले लागत र समय दुवै बढाउनेछ ।

• ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा एक प्रतिशत

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना तराईका पाँच जिल्लाको कृषि कायापलट गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको हो । तर आयोजनाको एक अङ्ग सफल हुँदा अर्को अङ्ग पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ । आयोजनामा सुरुङ निर्माणको काम सकिएको एक वर्ष भइसकेको छ र चिनियाँ कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै काम सम्पन्न गरेर कीर्तिमान राखेको छ । तर, बाँध निर्माणको गति भने कछुवाकै तालमा छ । 

१३ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १० अर्ब ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा पाएको थियो । २२ महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा निर्माण कम्पनीले १९ महिनामै, अर्थात् २०८१ वैशाख २६ गते नै ब्रके थ्रु गरेको यिो । 

हाल सुरुङको फिनिसिङको कामसमेत सकेर भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत पुगेको छ । तर कोशी किनारमा बाँध नबनी र पानी पथान्तरण नभई यो सुरुङ सञ्चालनमा आउने अवस्था भने छैन ।

यसको ठीकविपरीत बाँध निर्माणतर्फको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ । पटेल–रमण जेभीले २०७९ पुस १७ मा ५५ महिनाभित्र सक्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । तर आज २९ महिना बित्दा स्थायी संरचनाको काम जम्मा एक प्रतिशतमा सीमित छ । 

अब बाँकी ९९ प्रतिशत काम २६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने भएपनि त्यो असम्भव देखिन्छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम भएको भए यतिवेलासम्म विद्युत् गृहसहितको काम ५० प्रतिशत सकिनुपर्थ्यो ।

‘हाम्रो अपेक्षा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम हुन्छ भन्ने थियो, तर स्थायी काम एक प्रतिशतमा सीमित छ,’ निमित्त प्रमुख कार्की भन्छन्, ‘अस्थायी संरचनाको कामलाई जोड्दा ९ दशमलव १३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भन्न सकिन्छ । तर, हामीले मोबिलाइजेसनबापत १४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड १४ लाख र बिल पेस गरेबापत ७६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छौँ ।’

आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार काम छिटो गर्न ताकेता गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । परामर्शदाता कम्पनीमार्फत मात्रै ६ सयभन्दा बढी पटक पत्राचार गरेर कामको गति बढाउन र अन्यथा ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइएको थियो । ‘निर्माण कम्पनीले अहिलेकै गतिमा काम गर्ने हो भने अबको साढे २५ वर्षमा पनि मरिण डाइभर्सनको विद्युत् र बाँधको काम नसकिने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जानु नै आयोजनाको हितमा छ ।’

केही दिनअघि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले समेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यस्तो ढिलासुस्ती अक्षम्य भएको भन्दै तत्काल ठेक्का तोडेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

आयोजना समयमा सम्पन्न भएमा ३१ दशमलव ०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुका साथै तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । 

• आठ महिनादेखि निमित्तको भरमा आयोजना

राष्ट्रिय महत्वको यति ठुलो आयोजना आठ महिनादेखि निमित्त प्रमुखको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले सामान्यतया राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सहसचिव तहको कर्मचारीलाई आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिने गरे पनि यहाँ भने उपसचिवले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

गत २०८१ कात्तिक १२ गते तत्कालीन आयोजना प्रमुख मित्र बराल मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उपसचिव बद्रीबहादुर कार्कीलाई निमित्त आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । 

आठ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले आयोजनामा स्थायी र दरबन्दीअनुसारको नेतृत्व पठाउन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले समेत आयोजनाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल सहसचिव तहको कर्मचारीलाई आयोजना प्रमुख बनाएर पठाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, उक्त निर्देशनको समेत पालना भएको छैन ।

#सुनकोशी मरिन डाइभर्सन