११ साउन, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ६७ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। 

उक्त साँवाबापतको ब्याज बक्यौता ५६ अर्ब ९ करोड ९२ लाख छ। साँवा र ब्याजबापतको १ खर्ब २३ अर्ब २८ करोड ९४ लाख राजस्व बक्यौता रहेको महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साँवाब्याज असुलीको अनुगमन, निर्देशन र अभिलेखांकनको सुस्तताका कारण बक्यौता वृद्धि र असुलीमा न्यूनता आएको उल्लेख छ।

सरकारका ७९ निकायले तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्न नसकी साँवा र ब्याज चुक्ता नगरेका हुन्। सबैभन्दा बढी साँवा र ब्याज हुने ६ निकाय छन्।

यी निकायको मात्र भाखा नाघेको साँवा ब्याजमात्रै १ खर्ब २ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रहेको देखिन्छ। जुन कुल प्रतिशतको ८३.३६ हो। 

नियमित सञ्चालनमा रहेका मुनाफा आर्जनसमेत गरेका साना किसान विकास बैंक, रुरल माइक्रो फाइनान्स डेभेलपमेन्ट लिमिटेडलगायतका संस्थाले समेत साँवा र ब्याज बुझाउन बाँकी देखिएको छ। 

सरकारले गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा र ब्याज बुझाउन बाँकी रहने सार्वजनिक संस्थानमध्ये कतिपय निकाय खारेज भएका तथा सञ्चालनमा रहेको देखिँदैन।

नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, जनकपुर चुरोट कारखाना, रघुपति जुट मिललगायत २७ कम्पनीमा भाखा नाघेको साँवा ५ अर्ब ९८ करोड र भाखा नाघेको ब्याज ५ अर्ब ७ करोड देखिन्छ।

यस्तै, काठमाडौं महानगरको ९९ करोड ७९ लाख, पोखरा महानगरको ३८ करोड ५१ लाख, भरतपुर महानगरको ३७ करोड १३ लाख र हेटौंडा उपमहानगरको २१ करोड ४८ लाख बक्यौता छ।

आन्तरिक ऋणतर्फ ३ स्थानीय तहको ३ करोड ३८ लाख र बाह्य ऋणतर्फ १ अर्ब ३ करोड ३१ लाख गरी १ अर्ब ६ करोड ६९ लाख साँवा तथा आन्तरिक र बाह्य गरी १ अर्ब १४ करोडसमेत २ अर्ब ५२ करोड ७४ लाख बुझाउन  बाँकी देखिन्छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार २०७७/७८ सम्म कर बक्यौतामध्ये आयकर १ खर्ब ३९ अर्ब १३ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर २५ अर्ब ५५ करोड, अन्तःशुल्क ४ अर्ब ९ करोड र अन्यतर्फ २ अर्ब ६१ करोडसमेत १ खर्ब ७१ अर्ब ३९ करोड छ। बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन छ।

राजस्व बक्यौता रकममध्ये सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा नरहेको, करदाता पलायन भएको, करदाताले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेकाजस्ता कारणले समयमा बक्यौता उठ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।

सरकारले नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था मिलाई अभियानकै रूपमा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन महालेखाले भनेको छ।