सामोआमा संसद भवनमा ताला, प्रधानमन्त्रीको सपथ त्रिपालमा

श्रोत : ईन्टरनेट

काठमाडौं । प्रशान्त महासागरमा अवस्थित टापु राष्ट्र सामोआकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले त्रिपालमूनि सपथ लिएकी छन्।

अहिलेको सरकारले संसद भवनमा ताला लगाइदिएपछि फेइथ इन द वन गड पार्टीकी फिआइम नाओमी माताफाले सोमबार प्रागंणमा राखिएको त्रिपालमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

frontline

गत अप्रिल ९ मा भएको चुनावमा उनको दलले ४० वर्षदेखि सत्ता चलाइरहेको ह्युमन राइट्स प्रोटेक्सन पार्टीको जति नै सिट ल्याएको थियो। उक्त चुनावमा आफ्नो दलले बहुमत नल्याए पनि प्रधानमन्त्री तुइलाइपा सैलेले मालिलेगाओईले सत्ता छाड्न मानेका छैनन्। उनी दुई दशकदेखि लगातार सामोआका प्रधानमन्त्री छन्।

आइतबार राति सामोआका राष्ट्रप्रमुखले सोमबारको संसद बैठक स्थगित गरिदिएका थिए। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संसद बैठक स्थगित गर्नु गैरकानुनी भएको फैसला गरेपछि माताफाको पार्टीका सांसदहरू सोमबार संसद भवन पुगेका थिए तर त्यहाँ गेटमा ताल्चा लगाइएको थियो। लामो कानुनी लडाइँपछि सोमबारको संसद बैठक पनि सर्वोच्चले नै बोलाइदिएको थियो।

फेइथ इन द वन गड पार्टी प्रवक्ताले यसलाई रक्तपातविहीन कूको संज्ञा दिएका छन्।

संसद भवनमा ताला लगाइएपछि माताफाले प्रांगण त्रिपाल टाँगेर सपथ लिएकी छन्। उनको सपथले अब कसरी वैधानिकता पाउँछ भन्ने बाँकी नै छ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री मालिलेगाओई उनको सपथलाई ‘जोक’ भनेका छन्।

‘राष्ट्रप्रमुखले मात्र संसद बैठक बोलाएर सपथ खुवाउन सक्छन्। अरूले गरेको कुरा अवैधानिक हुन्छ,’ उनले भनेका छन्।

सामोआ सन् १९६२ मा न्युजिल्यान्डको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको टापु मुलुक हो। २ लाख २ हजार जनसंख्या भएको सामोआको क्षेत्रफल  २ हजार ८ सय ४२ वर्ग किलोमिटर छ।  

अप्रिल ९ मा भएको चुनावमा दुबै दलले समान २५-२५ सिट जितेका थिए। १ जना स्वतन्त्र सांसदले माताफाको फेइथ इन द वन गड पार्टी रोजेपछि संसदमा उनको बहुमत पुगेको हो।  

सामोआको संविधानअनुसार ५१ सदस्यीय संसदमा १० प्रतिशत वा पाँच जना सांसद महिला हुनैपर्छ। त्यसो भएन भने सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर पराजित भएकी महिला उम्मेदवारलाई सांसद बनाइन्छ। गत चुनावमा पाँच महिलाले सांसद जितेका थिए तर त्यो कूल संख्याको ९.८ प्रतिशतमात्रै भयो। सत्तारूढ पार्टीले त्यसैलाई मुद्दा बनायो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ पार्टीमा एक जना महिला सांसद थपिदिएको थियो।

यो महिनाको सुरूमा सर्वोच्च अदालतले आयोगको उक्त निर्णयलाई खारेज गर्दै माताफाको पार्टीलाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

poster-here