३ साउन, काठमाडौं । विगत एक दशकदेखि नै प्रायः मंसिर–पुसपछि केही महिना लगानीयोग्य पूँजीको संकट देखिने गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिनामा नै बैंकहरुले तरलता संकट भोगिरहेका छन् ।

लगानीयोग्य स्रोतको अभाव हुँदा साउनको पहिलो सातादेखि नै बैंकहरु कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारको विकास खर्च बाढउँदा निक्षेपमा वृद्धि हुने र आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य स्रोत सहज हुने समयको रुपमा लिइन्छ ।

गत आर्थिक वर्षहरुमा दोस्रो त्रैमासबाट स्रोत अभावले कर्जा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरुमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुरुदेखि सोही समस्याबाट जुध्नुपर्ने अवस्था भएको छ ।

चैत मसान्तमा केही बैंकले ९९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि असार मसान्तमा सबै बैंकले ९० प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याएका थिए ।

१ साउनदेखि राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा हटेसँगै बैंकहरुको सीडी रेसियो पुन ९० प्रतिशत माथि पुगेको बैंकर्सहरु बताउँछन् ।

२०७९ असार मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रको औसत सीडी रेसियो ८६.२२ प्रतिशतमा आएकोमा १ साउनमा बढेर ८७.३९ प्रतिशत पुगेको छ ।

आयकरको तेस्रो किस्ता तिर्न बैंकिङ प्रणलीबाट रकम बाहिरिदा असार मसान्तको तुलनामा १ साउनमा बैंकहरुको निक्षेप घटिसकेको छ ।

३२ असारमा ८६.२२ प्रतिशत रहेको सीडी रेसियो १ साउनमा ८७.३९ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ३२ असारमा ५१ खर्ब ५३ अर्ब रहेको निक्षेप १ साउनमा ३४ अर्बले घटेर ५१ खर्ब १९ अर्बमा झर्‍यो ।

३४ अर्ब निक्षेप घटेकोमा ३२ अर्ब वाणिज्य बैंकबाट नै घटेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ४५ खर्ब ४० अर्बबाट ३२ अर्बले घटेर ४५ खर्ब ८ अर्बमा झरेको हो ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकम असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले निक्षेपको रुपमा उपयोग गर्दै आएकोमा साउन लागेसँगै ५० प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्न पाउने भएका छन् । त्यस्तै बैंकहरुले ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष सकिएसँगै उक्त सुविधा पनि कटौती भएको छ ।

ऋणपत्रबाट निक्षेप गणना हुँदै आएको करिब १ खर्ब र स्थानीय तहको सञ्चित कोषबाट निक्षेप गणना हुँदै आएको करिब ५० अर्ब स्रोत निक्षेपमा गणना गर्न नमिल्ने बैंकर्स बताउँछन् ।

यसले सीडी रेसियो थप बढ्नेछ । जसले गर्दा साउन पहिलो सातामा नै बैंकहरुले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था भएको बैंकरहरुले बताए ।

‘आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै बैंकहरुले स्रोत अभाव भएर कर्जा दिन नसकेको पहिलो पटक होला,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष समेत रहेको एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी भन्छन्, ‘असारमा ९० प्रतिशतबाट तल ल्याएपनि ऋणपत्र र स्थानीय तहको सञ्चित कोषको निश्चित रकम निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा कटौती गर्दा बैंकहरुको सीडी रेसियो टाइट भइसकेको छ, कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरिसकेको ऋणपत्र निक्षेपमा गणना गर्ने कि पूँजीकोषमा गर्ने भनेर वर्गिकरण गर्ने छुट बैंकलाई दिएको छ । तर, अधिकांश ऋणपत्र बैंकहरुले निक्षेपमा नै गणना गर्नुपर्ने अवस्था छ । धेरै ऋणपत्र भएको प्रभु, सिद्धार्थ, एनआईसी एसिया लगायतका बैंकहरु पूँजीकोषको समस्यामा रहेका छन् ।

प्राथमिक पूँजीकोषको समस्याले कर्जा विस्तार गर्न नपाएको प्रभु बैंकको असार मसान्तमा सीडी रेसियो ७८ प्रतिशतमा झरेको थियो । केही बैंकको सीडी रेसियो ८०/८१ प्रतिशतमा आएको थियो ।

साउन लागेर सीडी गणनाको सहुलियत सकिएपछि आधा दर्जन भन्दा बढी बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको एक बैंकर्सले बताए । ८५ प्रतिशतभन्दा तल सीडी रेसियो कुनै पनि बैंकको नरहेको उनले बताए ।

‘असार मसान्तमा ८१ प्रतिशतमा आएको मेरो बैंकको सीडी रेसियो सुविधा हटेसँगै ८५ प्रतिशत नाघेको छ,’ उनले भने, ‘सीडी रेसियो ८८/७९ प्रतिशत रहेका बैंकहरुले ९० प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ । कर्जा दिन सक्ने अवस्था नै भएन, साउनमा स्रोत अभाव भएर कर्जा दिने नसक्ने अवस्था भएको पहिलोपटक हो ।’

भूकम्पपछि पनि नझेलेको समस्या बैकहरुले अहिले झेलीरहेको उनले बताए । मंसिर–पुसपछि केही महिना कर्जा दिन नसक्ने अवस्था विगतमा पनि आउने गरेको भएपनि साउनमा नै कर्जा दिन नसक्नु आफ्नो पहिलो अनुभव भएको उनले बताए । मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले सामान्य कर्जा लगानीको लागि केही न केही निकास दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने मौद्रिक नीति आएपछि मात्रै यसमा टिप्पणी गर्ने बताउँछन् । ‘असारमा तोकेको सीमाभित्र ल्याउन ताकेता गरेको थियौं । सबै बैंकले तोकिएको सीमामा ल्याएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीति आएपछि थप अध्यनन गछौं ।’

स्रोतका अनुसार कोभिडमा बिग्रिएको कर्जाको गुणस्तर थप बिग्रिन दिनु हुँदैन भनेर असारमा सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले दबाव बढाएको हो । असारमा बैंकहरुले कर्जा असुली गरेकोले आवश्यकता अनुसार केही सहजीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘कर्जा एभरग्रिनिङ नहोस् भनेर पनि अलि कडाइ गरेको हो, अवाश्यकता अनुुसार केही क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न बाटो खोल्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिपछि यसमा अध्ययन गरेर काम गछौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।