उपप्रधान एवम् भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले योजनाबद्ध सहरी पूर्वाधार निर्माणमा वित्तीय स्रोत परिचालनको लागि नगर विकास कोष स्थानीय तहको महत्वपूर्ण साझेदार भएको बताएका छन् । नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकासका लागि नगर विकास कोषद्वारा बुधबार ललितपुरमा आयोजित प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नगर विकास कोषलाई परिचालन गर्न स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

नगर विकास कोषले वित्तीयसँगै प्राविधिक र क्षमता विकासमा गरेको प्रयत्नको सह्राना गरे । नेपाल सरकारले २०१३ सालदेखि योजनावद्ध विकास अवलम्बनका १४ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा राखेको र १५ औँ योजना सम्झौताको तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपालमा सहरी विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्रोतसाधन विनियोजन गरिएपनि सोचेअनुरुप नतिजा हाँसिल हुन नसकेको उनको स्विकारोक्ति छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘न्युनतम पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित शहर बन्न सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक स्रोतको परिचालनको वैज्ञानिक विधि अबलम्बन गर्न केही नीतिगत जटिलता छन्, पहिले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।’ पूर्वाधार निर्माणका कामहरु भइरहे पनि सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिफल र दिगोपनामा आवश्यक ध्यान पुग्न नसकेको उनले बताए ।

संघीय सरकार स्थानीय तहलाई मजबुद बनाउन दिगो विकासतर्फ लागि रहेको बेलामा नगर विकास कोष आवश्यकता र आपुर्तिबिचको आर्थिक तथा प्राविधिक खाडल पूरा गर्ने महत्वपूर्ण अंग बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कोषलाई आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी रुपले पुर्नसंरचना गर्दै बढ्दो सहरीकरणको आवश्यकता पुर्ती गर्नसक्ने सबल बित्तीय संस्था बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कोषको पूर्नसंरचनाका लागि नगर विकास ऐन २०५३ लाई संसोधन गरी कार्यान्वयनमा पहल गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी कोषले लगानी गर्ने अपेक्षा समेत गरेको उनले बताए । खानेपानी राज्यको दायित्व र पहिलो आवश्यकता रहेको भन्दै नगर विकास कोषको ऋणबाट खानेपानीमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागिपर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सापकोटाले हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा नगर विकास कोषसँग कम्तीमा एउटा योजनामा सहकार्य गर्ने अपेक्षा राखेको बताएका छन् । कोषको लगानीलाई आत्मसात गर्ने, कोषसँग कसरी आयोजना माग गर्ने, लगानीका क्षेत्र र दिगो व्यवस्थापन गर्ने विषयमा जानकारी गराउन प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको उनले बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज तामाङले वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गरी विकासमार्फत् सम्बृद्धीतर्फ उन्मुख गराउन बित्तीय प्रवन्धको खाँचो रहेको बताए । उनले भने, ‘दीगो विकास लक्ष्य नं ११ ले हाम्रो सहर र मानव वस्तीलाई सामावेशी, सुरक्षित उत्थानशील एवं दीगो बनाउने परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले यो परिकल्पनालाई साकार तुल्याउन नगरको विकास तिव्र बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि नगरलाई वित्तीय स्रोतको खाँचो रहनु र नगर विकास कोष लगानी गर्न आतुर हुनुले सहकार्य सुमधुर हुने विश्वास छ ।’ कोष र नगरपालिकाको सहकार्यमा सहजिकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उपत्यकाभित्र नगर विकास कोषले योजना सम्झौता गर्न नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गरे । मेयर महर्जनले भने, ‘ललितपुर महानगरपालिकाको भुगोल सानो छ । नगर विकास कोषको योजना सम्झौता गर्न जग्गाको लालपुर्जा चाहिन्छ तर हामीसँग त्यो छैन ।’

मेयर महर्जनले उपत्यकामा इलेक्ट्रिक बस चलाउन कोषले लगानीको व्यवस्था मिलाउन लागि मौखिक प्रस्ताव राखेका छन् । कोभिडपछि फस्टाउन खोजिरहेको पर्यटन र उपत्यकाको वातावरणलाई ध्यान दिएर इलेक्ट्रिक बस सञ्चालन गर्ने उपत्यकाको स्थानीय तहको चाहनामा कोषको सहयोगको अपेक्षा गरे ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भिमप्रसाद ढुंगानाले ऋण लिन पालिकाहरुले डराउननहुने भन्दै नगर विकास कोषको बारेका सबै पक्षमा सही जानकारी दिन सुरु गरिएको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी कोशी र मधेशपछि बागमतीमा गरिएको बताए ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं नगर विकास कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेश आर्चायले ऋण लगानी र असुलीलाई सहज बनाउन कोषको विनियावली स्विकृत गरेको जानकारी दिए । ‘नगरपालिकामा कोषले प्रवाह गर्ने ऋणको ढाँचामा परिवर्तन गरेको छ । सबै तहका सरकारसँग लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ । नगर विकास कोषले प्रदान गर्ने ऋणको हिस्सा मात्र नभइ अनुदान दिएर नगरपालिकालाई आकर्षित गर्ने विभिन्न योजना ल्याउने तयारी गरेका छौँ’ उनले भने ।

कोषलाई संघीयताको मर्म बमोजिम कार्यक्षेत्र बिस्तृतिकरण र लगानी ढाँचालाई संघीय संरचना बमोजिम पारित गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए । मन्त्रालयबाट सहमती पाएपछी मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुने भन्दै सचिव आचार्यले ठूलाठूला परियोजनामा लगानी गर्न अब कोषलाई बाटो खुल्ने बताए । भौतिक मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर इलेक्ट्रिकल बस, ¥यापिड मास ट्रान्जिटको अध्ययन सुरु गरेको र यसलाई अघि बढाउने उनको भनाई छ ।

हाल नगर विकास कोषले ८८ वटा नगरपालिकाका खानेपानी उपभाेक्ता समितिमा  १४ अर्ब २० करोड लगानी गरेको छ । यसअघि कोशी र मधेश प्रदेशमा कार्यशाला आयोजना गरेको कोषले बुधबार  बागमती प्रदेशका निर्वाचित नगर प्रमुख, इन्जिनियर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई ऋण र अनुदानमा बनाउन सकिने योजना, ऋण लगानी तथा असुली नीति लगायतका विषयमा जानकारी गराउन गोष्ठीको आयोजना गरेको कोषका उपप्रवन्धक सूर्य कार्कीले जानकारी दिए ।