अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै गरिएको अध्ययनले पनि सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसका लागि सरकारले ५ देखि १० अर्ब भुक्तानी दिने र उक्त रकम सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरेर असुल गर्ने गरी भुक्तानी दिन सुझाएको थियो। तर सरकारले भने उक्त सुझावलाई उपेक्षा नै गरिदियो ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• सरकारले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई आगामी बजेटमा समेट्ने सम्भावना न्यून रहेको बताएको छ।
• सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्न बनाएको नयाँ कार्ययोजनामा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई नसमेटिएकाले बजेट मार्फत सम्बोधन हुने सम्भावना निकै न्यून भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने प्रक्रियालाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि सहजीकरण नगर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सरकारले आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि ल्याएको कार्ययोजनामै निक्षेप फिर्ताको विषय नसमेट्नु आगामी बजेट मार्फत पनि सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून हुनु हो ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले चालु आवको बजेटमा धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै गरिएको अध्ययनले पनि सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसका लागि सरकारले ५ देखि १० अर्ब भुक्तानी दिने र उक्त रकम सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरेर असुल गर्ने गरी भुक्तानी दिन सुझाएको थियो। सरकारले भने उक्त सुझावलाई उपेक्षा नै गरिदियो ।

सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पहिचान र सुधार योजना बनाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग गठन गर्‍यो । आयोगले गत चैतमा सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । तर, आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको २ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसउपर कुनै पनि काम गरेन । त्यतिमात्र नभई सरकारको कार्ययोजनामा समेत निक्षेप फिर्ता गर्ने विषयलाई बेवास्ता नै गरियो ।

आफ्नो कार्ययोजनामा नै नराखेको विषयले आगामी बजेट मार्फत सम्बोधन गर्ने सम्भावना न्यून छ । सरकारले सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिसकेको छ ।

कार्ययोजनामा नै उल्लेख नभएको विषयलाई बजेट मार्फत सम्बोधन हुने सम्भावना निकै न्यून हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

गत वर्षको तुलनामा सहकारीको विषयलाई स्पेस दिनेमा अर्थ मन्त्रालय रहेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीको विषयमा आगामी बजेटले पनि धेरै कुरा समेट्ने सम्भावना उच्च छ,’ भण्डारीले भने, ‘तर आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्यायोजनामा नभएको कुरा आउन गाह्रो होला ।’

चालु आवको बजेटले समेत साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसलाई कसरी र कुन मोडालिटीमा भन्ने उल्लेख छैन । उक्त विषयलाई सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत कार्यान्वयन पनि गर्न सकेको छैन । गत आवको बजेटमा उल्लेख भएको विषयलाई नै निरन्तरता दिँदै आयोगले सुझाव दिएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी

चालु आवको बजेटमा सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारीको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको थियो । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही अनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकापसमा गाभिन समेत सहजीकरण गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ ।

साथै, चालु आवको बचतमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारी सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले त्यस अनुसार बचत फिर्ता गर्ने काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

खनाल आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको सारांशमा सहकारी 

खनाल आयोग प्रतिवेदनले सहकारीको विषयमा बचतकर्तालाई न्याय गर्नुपर्ने विषय गम्भीर रूपमा उठाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा ऋण असुली गरेर निक्षेप फिर्ता गर्न समय लाग्छ ।

नेपाल सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी तत्काल ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएर ५ लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्तामा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाएको छ । तर, सरकारले यसरी निकास दिएर सहकारी पीडितलाई सहजीकरण गर्ने पक्षमा देखिँदैन ।

नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बाका रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई लिएको छ । त्यसका सहकारी क्षेत्रलाई पुन: लयमा फर्काउन तत्कालका लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा खोल्न बन्द गर्न आयोगले सुझाएको छ ।

त्यसैगरी सहकारी विभागले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग सहकार्य गरेर सहकारीको विस्तृत तथ्यांक संकलन गर्ने, एकभन्दा बढी शाखा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने, स्थानीय स्तरमा कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई समेत कर्जा लिन र बचत राख्न निश्चित सीमा २५ लाख तोक्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

त्यसैगरी आयोगले स्थानीय स्तरका सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

सानो स्तरको ५ लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्न उक्त समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी रकम उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ । साथै, सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालकको राहदानी रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पति रोक्का राख्नुपर्ने समेत आयोगले सुझाएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी नदिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सुझाव छ ।

आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा सहकारी

सरकारले आयोगबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । उक्त कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले समेत स्वीकृत गरेको छ ।

कार्ययोजना अनुसार आगामी एक वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको एकीकृत कर्जा सूचना राख्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तर, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई सरकारले कार्ययोजनामा राखेको छैन ।

कार्ययोजना अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको आवास विकासका लागि घर–आवास नभएका एक सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफलसम्म मात्र जग्गा खरिद गर्न ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिने छ ।

बचत तथा सहकारी संस्थाले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्ने नियामकीय व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

तत्कालका लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा बन्द गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी सरकारले आगामी २ वर्षभित्र एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी बन्द गर्न लगाउने भएको छ ।

त्यस्तै एक वर्ष अवधिमा स्थानीय स्तरका सहकारी नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले अधिकतम २ र एक वर्षभित्र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सुधार गर्ने गरी कार्यायोजना बनाएको सरकारको दाबी छ ।

बचत फिर्ता |बजेट बहस |सहकारी संस्था