२४ असार, काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि सरकारी जग्गा विभिन्न निकाय वा व्यक्तिलाई ४० वर्षसम्म लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा तथा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्षसम्म लिजमा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले सो कार्यनीतिमा अल्पकालीनका लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनका लागि १५ वर्ष र दीर्घकालीनका लागि ४० वर्षसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले यसअघि २०७१ सालको कार्यनीतिमा अल्पकालीन सरकारी जग्गा लिजमा प्रयोजनका लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनका लागि २० वर्ष र दीर्घकालीनका लागि ३० वर्ष लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, २०७९ को कार्यनीतिमा मध्यकालीनको अवधि ५ वर्ष घटाएको छ भने दीर्घकालीन अवधि १० वर्ष बढाएको छ ।

राजपत्रअनुसार सरकारले कुनै पनि सरकारी जग्गा विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संङ्घका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी संगठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय बोर्ड, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था र प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध नगराइने जनाएको छ ।

जसमा सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नभएका जग्गा नेपालको सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएपछि मात्र लिजमा उपलब्ध गराइनेछ ।

कुनै सरकारी जग्गा लिजमा लिई उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले ५ हजारको रुपैयाँ निवेदन दस्तुरसहित तोकेको कागजात संंलग्न गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

उक्त सरकारी जग्गा लिजमा दिनुभन्दा जग्गा लिनको उदेश्य, कार्ययोजना र औचित्य, माग भएको जग्गा रहेको स्थान र क्षेत्रफल, माग भएको जग्गाको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, जग्गाको संरक्षणको सुनिश्चितता र लिजवापत जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्राप्त हुने रकमको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्नेछ ।

साथै, अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन लिजमा दिने जग्गाको क्षेत्रफल, लिज अवधि, लिजवापतको वार्षिक रकम र सोमा आवधिकरुपमा वृद्धि हुने प्रतिशत र लिज प्राप्तकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू समितिले खुलाई सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।

तर, नाफामूलक व्यावसायिक कारोबारका लागि जग्गा लिजमा दिने प्रयोजनाको लागि सिफािरस समितिले सो जग्गाको लिज रकममा नघट्ने गरी विभिन्न व्यक्ति, निकाय वा मसंस्थाबीच प्रतिस्पर्धा गराई बढी रकम तिर्न कबुल गर्ने व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने गरी सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।

लिज रकम निर्धारण गर्दा कार्यालयले रजिष्ट्रेशन प्रयोजनाको लागि तोकेको चालु आर्थिक वर्षको न्यूनतम मूल्याङ्कनका आधारमा गर्नुपर्नेछ ।

कार्यालयले जग्गा उपयोगको प्रयोजन, प्रस्तावित योजना, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभसमेतको आधारमा लिज अङ्कमा वृद्धि हुने गरी लिज रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले निर्धारण भएको सरकारी जग्गा लिज रकम लिज प्राप्तकर्ताले वार्षिकरुपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले एकभन्दा बढी प्रयोजनाका लागि एउटै जग्गा लिजमा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा निकायले जुन प्रयोजनाका लागि जग्गा लिएको हो सोही प्रयोजनमा तोकिएको लिज रकम बुझाउनुपर्नेछ ।

लिज प्रमाणपत्र दिँदा कार्यालयले सो आर्थिक वर्षको लिजवापत हुन आउने रकम र आगामी आर्थिक वर्षको लिज रकम अग्रीम रुपमा दाखिला गर्न लगाउनुपर्नेछ ।

लिज प्राप्तकर्ताले आगामी आर्थिक वर्षको लिज रकम चालु आर्थिक वर्षको जेठ मासन्तभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।

तर, जेठ मसान्तभित्र लिज रकम बुझाएको नपाइएमा असार मसान्तभित्र लिज रकम दाखिला गर्न कार्यालयले लिज प्राप्तकर्तालाई असार १५ गतेअगाडि सूचना दिनुपर्नेछ ।

यदि कार्यालयले दिएको म्यादभित्र लिज प्राप्तकर्ताले लिज रकम दाखिला नगरेमा सो आर्थिक वर्षको लिज रकमको १० प्रतिशत जरिवाना समेत थप गरी सो आर्थिक वर्षभित्र दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

२०७१ सालको कार्यनीतिमा म्याद ननाघेको ३ महिनाभित्र बुझाएमा थप २५ प्रतिशत, ६ महिना म्यादभित्र बुझाएमा थप ५० प्रतिशत वा शतप्रतिशत र म्याद नाघेको १ वर्षभित्र रकम बुझाएमा थप २०० प्रतिशत लिज रकमको जरिवाना तोकेको थियो ।

आगामी दिनमा भने म्याद सकेको आर्थिक वर्षभित्रमा लिज रकम बुझाएमा १० प्रतिशतमात्रै लिज रकमको थप जरिवाना लाग्नेछ ।

साथै, तोकेको कमोजिम बुझाउनुपर्ने लिज रकम नबुझाएमा सरकारी बाँकीसरह असूल गरिने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउने जग्गामा विभिन्न क्षेत्रअनुसार लिज रकम छुट्टाछुट्टै तोकेको छ ।

जसमा कृषि/पशुपालन व्यवसायका लागि सरकारले वार्षिक राजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको ०.२५ प्रतिशत, सेवा÷समुदाय व्यवसायका लागि ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशत र उद्योग, आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक तथा पर्यटन उद्योग व्यवसायका लागि ०.२५ प्रतिशतदेखि १.५० प्रतिशत तोकेको छ ।

सरकारले व्यापारिक मलका लागि सबैभन्दा बढी लिज रकम तोकेको छ । व्यापारिक मलले वार्षिक राजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको १.५० प्रतिशत लिज रकम बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश स्थानीय तहका लागि ०.५ प्रतिशतदेखि ०.५० प्रतिशत लिज रकम बुझाउनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।